आवाज मराठी'वर सौहार्दाच्या कहाण्यांसोबतच दर आठवड्याला एका महत्त्वाच्या विषयाचे विविधांगी वेध घेणारे लेखन प्रसिद्ध केले जाणार आहे. 'भारतीय मुस्लिमांसाठी अनुकरणीय ठरतील अशा इस्लामी देशांतील धार्मिक सुधारणा' या विषयावर आधारित लेख 'आवाज मराठी'वरून प्रसिद्ध होत आहेत. त्यापैकी, काही इस्लामी देशांतील सुधारणांचा आणि त्यामागील भूमिकेचा घेतलेला धावता आढावा...
धर्म आणि रूढी यांच्यातील वैविध्य हे भारताचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. मात्र कायदा हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. भारतीय संविधानात ४४ व्या कलमात समान नागरी कायद्याची शिफारस करण्यात आली आहे. भारतात हा कायम चर्चेचा आणि विवादाचा मुद्दा राहिला आहे. सध्या भारतातील जवळपास सर्व कायदे (दिवाणी आणि फौजदारी) समान असले तरी व्यक्तिगत कायदे हे प्रत्येक धर्मियांसाठी वेगळे राहिले आहेत. व्यक्तिगत कायद्यांतर्गत लग्न, घटस्फोट,दत्तक विधान आणि वारसा हक्क यांचा समावेश होतो. इतर धर्मियांसारखा मुस्लिमांसाठी ही साहजिक वेगळा मुस्लिम कायदा आहे. याला मुस्लिम व्यक्तिगत किंवा शरियत अ‍ॅप्लिकेशन अ‍ॅक्ट १९३६ असे म्हणतात.
शरियत म्हणजे रूढी, प्रथा, परंपेने चालत आलेले नियम. वर म्हणल्या प्रमाणे व्यक्तिगत कायद्याचा अपवाद वगळता सर्व भारतीयांसाठी इतर कायदे समान आहेत. मात्र अज्ञानामुळे किंवा अवास्तव भीतीमुळे १९३७ चा व्यक्तिगत कायदा हीच जणू शरियत आहे आणि ती अपरिवर्तनीय आहे असा समज बहुतांश मुस्लिम करून घेतात. त्यामुळे १९३६ नंतर मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा होऊ शकल्या नाहीत. मात्र मुस्लिम बहुल लोकशाही राष्ट्रे, इस्लामी शरियत वर चलणारी राष्ट्रे यांच्यातील इस्लामिक कायद्यामध्ये कालानुरूप सुधारणा झाल्या आहेत.
इस्लामिक देशांमध्येही मुस्लिम कायद्यातील सुधारणा हा एक जटिल आणि वादग्रस्त विषय राहिला आहे. त्यात शरिया, इस्लामचा धार्मिक कायदा, आधुनिक कायदा प्रणाली आणि मानवी हक्क यांच्यामध्ये संतुलन कायम ठेवणे ही तारेवरची कसरतच ठरते. कुराण, सुन्ना (प्रेषित मुहम्मद यांचे म्हणणे आणि प्रथा) आणि फिकह (मुस्लिम धर्मपंडितांच्या आकलनावर आधारित शरियाची व्याख्या) हे शरियाचे मुख्य स्रोत आहेत. शरियामध्ये केवळ कायदेशीर नियमच नाहीत. मुस्लिमांसाठीच्या नैतिक आणि आध्यात्मिक मार्गदर्शन देखील समाविष्ट आहे. 'शरीया' अपरिवर्तनीय असल्याचा सामान्य समज आहे. मात्र खरे पाहता शरिया ही ईश्वरीय, अपरिवर्तनीय किंवा एकारलेली नाही. उलट ती प्रवाही आणि वैविध्य असणारी परंपरा आहे. तिचा विकास कालांतराने झाला. भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार त्यात थोडेबहुत बदलही होत गेले.
बऱ्याच इस्लामिक देशांमधील शरिया कायदे हे फिकहच्या व्याख्यांवर आधारित आहेत. त्यांची व्याप्ती, हाताळलेले विषय आणि अंमलबजावणी यात मोठ्या प्रमाणात वैविध्य आढळते. सौदी अरेबिया आणि इराण यांसारख्या देशांमध्ये शरिया हाच कायद्याचा एकमेव स्त्रोत असावा याचा आग्रह असतो. तर इजिप्त, पाकिस्तान यांसारख्या देशात मिश्र कायदाप्रणाली आहे. या देशांमध्ये शरियासोबतच नागरी कायद्यांचाही आधार घेतला जातो. तर (पूर्वीचा) तुर्कस्तान आणि ट्युनिशिया यांसारख्या मुस्लीमबहुल देशांमध्ये धर्मनिरपेक्ष कायदेशीर प्रणाली अस्तित्वात आहे ज्यामध्ये शरियाचे प्रमाण नगण्य आहे.
शरीयातील मोठा भाग कौटुंबिक कायद्यांनी व्यापला आहे. हा व्यक्तिगत कायदा विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि घरगुती हिंसाचार यांसारख्या बाबींचे नियमन करतो. स्त्रियांचे हक्क, बालविवाह, बहुपत्नीत्व, घटस्फोटाचे हक्क आणि वारसा समानता यांसारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अनेक इस्लामिक देशांनी गेल्या शतकात त्यांच्या कौटुंबिक कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. तथापि, या सुधारणांना अनेकदा परंपरावादी किंवा मूलतत्त्ववादी गटांकडून प्रचंड विरोध सहन करावा लागला आहे. त्यांच्या मते या सुधारणा शरियाच्या अधिकाराला कमी लेखतात आणि इस्लामच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतात. मात्र इस्लामिक देशांमध्ये अलीकडच्या काळात कौटुंबिक कायद्यातील बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सुधारणांची ही प्रक्रिया अजूनही सुरु आहे. त्यापैकी ही काही उदाहरणे आहेत-
भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान. इथे, 1961 च्या मुस्लिम कौटुंबिक कायदे अध्यादेशाद्वारे बहुपत्नीत्वासाठी विद्यमान पत्नीकडून लेखी संमती सक्तीची करण्यात आली. सोबतच न्यायिक मार्गाने घटस्फोट घेण्यास परवानगी मिळावी आणि कौटुंबिक विवादांचे निराकरण व्हावे यासाठी तिथे कौटुंबिक न्यायालयांची स्थापनाही करण्यात आली. या सुधारणांना धार्मिक पक्ष आणि न्यायालये यांनी घटनात्मक आधारावर आव्हान दिले. मात्र कायम राजकीय अस्थिरता असलेल्या पाकिस्तानात कट्टरपंथीय सरकार सत्तेत आल्यामुळे या सुधारणांचा वेग मंदावत असला तरी आजवर त्यांनीही या सुधारणा उलटवून टाकलेल्या नाहीत.
अरब राष्ट्रांमधील सर्वांत मोठा देश म्हणजे इजिप्त, हा देश इतर इस्लामी राष्ट्रांपेक्षा काहीसा प्रगतच राहिला आहे. सन 2000 मध्ये येथील इस्लामी कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणेनंतर आता महिलांना घटस्फोटासाठी पतीवरचे दोष सिद्ध करावे लागत नाहीत. आर्थिक अधिकार शाबूत ठेवत त्यांना एकतर्फी घटस्फोट (खुला) घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. इथे स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठी लग्नाचे किमान वय अठरा करण्यात आले आहे. मुल वयाची पंधरा वर्षे पूर्ण करेपर्यंत मुलांचा ताबा स्त्रीकडेच राहील हे प्राधान्याने पाहिले जाते. काही धार्मिक विद्वानांनी आणि कार्यकर्त्यांनी या सुधारणांवर शरियाचे उल्लंघन म्हटले. तर काहींनी यावर 'पुरुषांच्या पैशावर महिलांचे सशक्तीकरण' अशी टीका केली. मात्र अशा परंपरावाद्यांच्या मतांकडे साफ दुर्लक्ष करून यंत्रणा मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करण्यावर ठाम राहिल्या आहेत.
ट्युनिशिया हा देश मुस्लीम बहुल असला तरी तेथे लोकशाहीवादी व्यवस्था अस्तित्वात आहे. 1956 च्या व्यक्तिगत कायद्याद्वारे येथे बहुपत्नीत्व रद्द करण्यात आले. पती-पत्नी यांनी न्यायिक मार्गाने घटस्फोट घ्यावा अशी तरतूद करण्यात आली व तशी सोयही उपलब्ध करून देण्यात आली. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे वारसा हक्क दिले. त्यांचे कायदेशीर आधारही पुरुषांइतकेच ठेवण्यात आले. बालविवाह आणि स्त्री जननेंद्रियाच्या विच्छेदनावर इथे बंदी घालण्यात आली आहे. या सुधारणांची अनेकांनी पुरोगामी आणि इस्लामशी सुसंगत असे म्हणत प्रशंसा केली आहे. परंतु पूर्णत: शरिया आधारितच कायदे करू पाहणाऱ्या काही इस्लामी गटांच्या विरोधाचाही त्यांना सामना करावा लागला आहे. मात्र त्यांनीही आपला सुधारणा कार्यक्रम सुरूच ठेवला आहे.
'शरिया'अपरिवर्तनीय किंवा एकारलेली नाही. तर ती प्रवाही आणि वैविध्य असणारी आहे हे या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. इस्लामिक देशांमधील मुस्लिम कायद्यातील सुधारणा ही निरंतर प्रक्रिया आहे. तिच्यात वैविध्य आहे आणि ती गतिमान प्रक्रिया आहे. या परिवर्तनाला ऐतिहासिक, राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक संदर्भ आहेत. शरियाचा आधुनिक कायदेशीर व्यवस्थेवर प्रभाव पडत असला तरी त्याला सकारात्मक टच कसा देता येईल यांसाठीचेच हे सर्व प्रयत्न आहेत. इस्लामी राष्ट्रांप्रमाणेच भारतीय मुस्लिमांनीही शरीयतचा प्रवाहीपणा स्वीकारायला हवा. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यामध्ये शतकभरापासून प्रलंबित राहिलेल्या सुधारणांचा श्रीगणेशा कसा होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी चळवळ उभारणाऱ्या आणि सुधारणांची मागणी करणाऱ्या मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, भारतीय महिला आंदोलन यांसारख्या चळवळींचे हात मजबूत करायला हवेत.
- समीर शेख
[email protected]
'भारतीय मुस्लिमांसाठी अनुकरणीय ठरतील अशा इस्लामी देशांतील धार्मिक सुधारणा' या विषयावरील हे लेखही वाचा -
.jpg "माधवी लता")
.jpg "सी-व्हिजिल मोबाईल ॲप")
.jpg "सायरा शहा हलीम")
.jpg "मतदानासाठी उत्स्फूर्तपणे रांगा लावलेले काश्मिरी नागरिक")
.jpg "युसूफ पठाण")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "दोन दिवसीय परिषदेचे पोस्टर")