नवी दिल्ली

नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणाविरोधात निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे (FIR) मागे घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा अधिकार दिल्लीसह इतर राज्यांच्या सरकारांना असल्याचे न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमालय बागची व व्ही. मोहिना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 'गुन्हेगारी पार्श्वभूमी' या शब्दाचा अर्थ केवळ गंभीर आणि घोर गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकार गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींव्यतिरिक्त इतर आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे पुढे न नेण्यास कटिबद्ध आहे. मात्र, गंभीर गुन्हे असलेल्या सुमारे २,७०० लोकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

या सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील गोपाळ संकरानारायणन यांनी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर वकिलांच्या मुलांवरही लाठीमार झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पोलिसांनी पॅलेट गनचा वापर केल्याचे व्हिडिओ सादर करण्यात आले असून, याप्रकरणी पोलीस आयुक्तांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलनाचा अधिकार हा मूलभूत हक्क असल्याचे अधोरेखित करत, केवळ आंदोलने सुरू आहेत म्हणून पोलिसांचा अतिरिक्त बळाचा वापर किंवा लाठीचार्ज न्याय्य ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.