नवी दिल्ली 

१५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू झाल्यानंतर देशात रोख व्यवहार वाढतील, ही भीती केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. या निर्णयाचा एकूण यूपीआय व्यवहारांच्या केवळ ४ टक्के भागावरच परिणाम होणार असल्याने रोख व्यवहारांमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.

रुपे डेबिट कार्डवरून व्यवहार पूर्णपणे मोफत

रोख व्यवहार वाढण्याच्या शंकेवर स्पष्टीकरण देताना वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, 'रुपे' (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे होणारे सर्व व्यवहार रकमेची कोणतीही मर्यादा न ठेवता पूर्णपणे मोफतच राहणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना रोख रकमेकडे वळण्याची गरज भासणार नाही. याशिवाय, व्यापारी हे मर्चंट शुल्क ग्राहकांवर लादणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी सरकार एक विशेष संनियंत्रण यंत्रणा (Monitoring Mechanism) उभारण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भात पेमेंट ॲग्रिगेटर्स आणि प्रमुख भागधारकांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे.

महागाईवर आणि जीएसटीवर कोणताही परिणाम नाही

या मर्चंट शुल्कामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढतील किंवा महागाई वाढेल, ही शक्यताही सरकारने फेटाळली आहे. एमडीआरवर लागणारा वस्तू व सेवा कर (GST) इनपुट टॅक्स क्रेडिटद्वारे भरून निघणार असल्याने एकूण खर्चावर याचा अत्यंत मर्यादित परिणाम होईल. जर यात काही अडचण आल्यास जीएसटी परिषद त्यावर योग्य तो निर्णय घेईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

अमेरिकेचा दबाव आणि विरोधी पक्षांचे आरोप फेटाळले

दरम्यान, अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन यूपीआयवर मर्चंट शुल्क लादल्याचा काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचा आरोप वित्त मंत्रालयाने फेटाळून लावला आहे. यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर फक्त भारतीय 'रुपे' क्रेडिट कार्डलाच परवानगी देण्यात आली असून कोणत्याही परदेशी क्रेडिट कार्डला प्राधान्य दिलेले नाही. त्यामुळे परकीय दबावाचा दावा पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) स्पष्ट केले आहे. महिन्याला १ लाख रुपयांपर्यंत क्यूआर कोडद्वारे व्यवहार करणाऱ्या ९६ टक्के लहान व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.