नवी दिल्ली

प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी योग्य प्रकारे सीमांकन केलेली आणि अतिक्रमणमुक्त जागा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले आहेत. न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना देण्यास सांगितले आहे. चालण्यासाठी निश्चित केलेल्या जागेवर कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही आणि ती वाहनांच्या मार्गापासून सुरक्षितपणे वेगळी असेल, याची खात्री करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, कोणतीही मोठी गुंतवणूक किंवा बांधकाम न करता केवळ चालण्याच्या जागेचे योग्य सीमांकन केले जावे. जिथे रस्ता आहे, तिथे पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र जागा असली पाहिजे. दोरी लावून किंवा इतर कोणत्याही उपायाने ती जागा सुरक्षित करा आणि त्यावर अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी घ्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पादचाऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास असला पाहिजे की ती जागा केवळ त्यांच्यासाठी आहे आणि कोणत्याही वाहनाच्या भीतीशिवाय ते सुरक्षितपणे चालू शकतात. यावर कार्यवाही करण्यासाठी न्यायालयाने एएसजींना दोन आठवड्यांची मुदत दिली असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित केली आहे.

चालण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क

यापूर्वी १९ जून रोजी एका महत्त्वपूर्ण निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, सीमांकित फूटपाथवर चालण्याचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. हा हक्क मोटार वाहनांच्या तुलनेत प्राथमिक मानला जाईल आणि तो भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(द) अंतर्गत स्वातंत्र्य तसेच कलम २१ (प्राण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार) चा भाग आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, जर रस्ता अस्तित्वात असेल, तर पादचाऱ्यांसाठी योग्य आणि सुस्थितीत फूटपाथ सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शहरी विकास प्राधिकरणांनी, महानगरपालिकांनी आणि ग्रामपंचायतींनी नागरिकांच्या या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.