न्याय केवळ व्हायलाच नको, तर तो झाल्याचे दिसायलाही हवे, या तत्त्वाचा आधार घेत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नऊ न्यायाधीशांचे एक विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. या खंडपीठामध्ये सर्व धर्मांचे प्रतिनिधित्व करणारे न्यायाधीश आणि एका महिला न्यायाधीशाचा समावेश आहे. महिलांचे अधिकार आणि शतकानुशका चालत आलेल्या धार्मिक प्रथा यांच्यातील संघर्षावर हे खंडपीठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे.
धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या निर्बंधांशी संबंधित हे सामाजिक-धार्मिक मुद्दे आहेत. त्यामुळेच सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या सर्वोच्च न्यायालयातील एकमेव महिला न्यायाधीश असून पुढील वर्षी त्या देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनणार आहेत.
या खंडपीठातील इतर सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, मुस्लिम धर्मीय न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला, ख्रिश्चन धर्मीय न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जी. मसिह, दलित समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि गझलप्रेमी न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांचा समावेश आहे. तसेच न्यायमूर्ती आर. महादेवन, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार हे देखील या खंडपीठाचे भाग आहेत.
हे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ ७ एप्रिलपासून या वादावर सुनावणी सुरू करणार आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. या निर्णयामुळे श्रद्धा आणि मूलभूत अधिकार यांच्यातील कायदेशीर संघर्षाला सुरुवात झाली. शबरीमला मंदिरात परंपरेनुसार मासिक पाळी सुरू असलेल्या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदी आहे.
२०१८ च्या या निर्णयावर अनेक पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर मशिदींमध्ये महिलांचा प्रवेश, दाऊदी बोहरा समुदायातील 'खतना' (स्त्री जननेंद्रियाचे विच्छेदन) प्रथा रद्द करणे आणि बिगर पारशी व्यक्तीशी विवाह केलेल्या पारशी महिलांना 'अगियारी'मध्ये (अग्नि मंदिर) प्रवेश मिळणे अशा विविध याचिकांची मागणी जोर धरू लागली. केंद्र सरकारने देखील या पुनर्विचार याचिकांना आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये शबरीमला मंदिराची १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश न देण्याची प्रथा रद्द केली होती. ही प्रथा भगवान अयप्पा हे 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' आहेत, या श्रद्धेवर आधारित होती. २०२० मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पहिली सुनावणी केली होती. त्या खंडपीठातील सध्या सेवेत असलेले सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे एकमेव न्यायाधीश आहेत. त्या जुन्या खंडपीठात सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यासह न्यायमूर्ती आर. भानुमती, अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एम. एम. शांतनागौडर, एस. अब्दुल नझीर, आर. सुभाष रेड्डी आणि बी. आर. गवई यांचा समावेश होता.
१४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बहुमताने २८ सप्टेंबरचा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र, मंदिरे, मशिदी आणि अगियारींमध्ये महिलांच्या प्रवेशामुळे निर्माण होणाऱ्या मूलभूत अधिकार आणि श्रद्धा यांच्यातील संघर्षावर मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याचे काम सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश बोबडे यांनी आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून हे प्रकरण ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, शबरीमला, मशिदी आणि अगियारींमधील महिलांचा प्रवेश तसेच 'खतना' यांसारख्या वैयक्तिक मुद्द्यांवर नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ठरवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे लहान खंडपीठे निर्णय घेतील.
.jpeg)
