आसाम विधानसभेने गुरुवारी (२७ नोव्हेंबर) राज्यात बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणारे एक अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले. 'आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक, २०२४' असे या कायद्याचे नाव असून, याद्वारे पती किंवा पत्नी हयात असताना दुसरे लग्न करणे हा गुन्हा ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी हे विधेयक ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे एक मोठे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

या नवीन कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला, मग ती कोणत्याही धर्माची असो, पती किंवा पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह करण्यास मनाई असेल. मात्र, याला काही अपवाद असतील. जर सक्षम न्यायालयाने पूर्वीचा विवाह रद्दबातल ठरवला असेल किंवा घटस्फोट मंजूर केला असेल, तरच दुसरा विवाह करता येईल.

विधेयकातील तरतुदींनुसार, या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला किमान दोन वर्षे आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी झालेल्या विवाहांना याचा फटका बसणार नाही. ते विवाह वैध मानले जातील.

या विधेयकावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना विरोधकांनी काही आक्षेप नोंदवले. हे विधेयक मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ॲक्ट, १९३७ च्या विरोधात असल्याचे काही विरोधी सदस्यांचे म्हणणे होते. मात्र, सरकारने हे आक्षेप फेटाळून लावत महिलांच्या हक्कांसाठी हा कायदा गरजेचा असल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने एक तज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, राज्य विधानसभेला अशा प्रकारचे कायदे करण्याचा अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी, तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे. त्यामुळे बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणे हे घटनेच्या विरोधात नाही, असा दावा सरकारने केला आहे.

या कायद्यामुळे आसाममधील सर्व समुदायांच्या महिलांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळेल आणि सामाजिक सुधारणांना गती मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. आता हे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.