भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या वतीने येत्या २५ नोव्हेंबरला मुंबईतील मराठी पत्रकार संघात एका महत्त्वाच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत २.५ हजार मुस्लिम महिलांच्या सर्वेक्षणावर आधारित एक सविस्तर अहवाल आणि पुस्तक प्रकाशित केले जाणार आहे. बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेमुळे महिलांच्या जीवनावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांना या सर्वेक्षणातून वाचा फोडण्यात आली आहे.
या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या २.५ हजार महिलांमध्ये काही महिला अशा आहेत ज्यांच्या पतीने दुसरे लग्न केले आहे. यात पतीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या अशा दोन्ही पत्नींचा समावेश असणार आहे. या अभ्यासातून बहुपत्नीत्व प्रथेचे महिलांवर होणारे आर्थिक, सामाजिक आणि विशेषतः मानसिक व शारीरिक आरोग्यावरील दुष्परिणाम तपासण्यात आले आहेत.
भारतीय न्याय संहिता कलम ८२ (बीएनएस) आणि पूर्वीचे भारतीय दंड विधान कलम ४९४ नुसार, देशात बहुपत्नीत्वाची प्रथा बेकायदेशीर आहे. मात्र हा कायदा मुस्लिम समाजाला लागू होत नाही. न्यायालयांमध्येही याविषयी स्पष्टतेचा अभाव आहे. त्यामुळे मुस्लिम पुरुषांमध्ये आपण दुसरे लग्न करू शकतो, असा एक समज रूढ झाला आहे.
बहुपत्नीत्वाला बेकायदेशीर ठरवणारा कायदा मुस्लिम समाजालाही लागू करावा
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या सह-संस्थापक नुरजहा सफिए यांनी 'आवाज मराठी'ला प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, "या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून बहुपत्नीत्वाला बेकायदेशीर ठरवणारा देशाचा कायदा मुस्लिम समाजालाही समान रीतीने लागू करावा, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे करणार आहोत. मुस्लिम महिलांनाही या कायद्याचे संरक्षण मिळावे आणि समाजात बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेवर पूर्णपणे बंदी यावी, हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश असणार आहे. यासाठी सरकारने कायद्यात आवश्यक ते बदल करावेत एवढीच आमची मागणी आहे."
या पत्रकार परिषदेत भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनासोबतच 'इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रसी' (IMSD) आणि मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ देखील सहभागी होणार आहे. या संस्थांच्या सहकार्याने हा महत्त्वपूर्ण अहवाल लोकांपर्यंत पोहोचवला जाणार आहे.
मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांनी 'आवाज मराठी'ला प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, "भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या या चळवळीला आमचा पूर्ण पाठींबा आहे. १८ एप्रिल १९६६ ला हमीद दलवाईंनी पहिला मुस्लिम महिलांचा मोर्चा काढला होता, त्यामध्ये त्यांनी हा प्रश्न मांडलेला होता. जसं तोंडी तलाक हा एक गंभीर प्रश्न होता, त्याचप्रमाणे बहुपत्नीत्व हे व्यक्तिगत कायद्यातील तरतूद म्हणजे मुस्लिम महिलांवर होणारा अन्याय आणि विषमता आहे. कायद्याची मान्यता असल्यामुळे त्याचा समाजात वापर होतो."
ते पुढे म्हणतात, " भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाने पुढाकार घेऊन या गोष्टीचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करून त्याचा सर्वे केला आहे. या घटनांची संख्या किती आहे यापेक्षा महिलांवर अन्याय करणारी ती पद्धत चालू आहे आणि त्यामुळे हा कायदा रद्द झाला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. पिडीत मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नावर या संस्थेने घेतलेल्या भूमिकेला मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा पाठिंबा आहे."
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
