महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा शेवटचा हप्ता मिळणाऱ्या महिलांच्या संख्येत ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी सुरू झाल्यापासून ८६ लाखांनी घट झाली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. गेल्या वर्षापर्यंत या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात २.४ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. मात्र, डिसेंबर २०२५ महिन्याचा शेवटचा हप्ता केवळ १.६ कोटी लाभार्थ्यांनाच मिळाला आहे. हा हप्ता जानेवारीच्या मध्यावर वितरित करण्यात आला. लाभार्थ्यांच्या संख्येत झालेली ही ८६ लाखांची घट मोठी आहे.
योजनेसाठी विचारात घेतल्या जाणाऱ्या एकूण लाभार्थ्यांची संख्या ५५ लाखांनी कमी झाली आहे. २.४ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांपैकी केवळ १.९ कोटी महिलांनी सप्टेंबर २०२५ पासून ३१ डिसेंबर २०२५ च्या मुदतीपर्यंत त्यांची ई-केवायसी कागदपत्रे सादर केली. यापैकी अचूक ई-केवायसी तपशील असलेल्या सुमारे १.६ कोटी महिलांना डिसेंबर २०२५ चा भत्ता मिळाला आहे. ई-केवायसी कागदपत्रे सादर केलेल्या १.९ कोटी अर्जांमधील चुका सुधारण्याची प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत ऑनलाइन पोर्टलद्वारे करता येईल.
ई-केवायसी अर्जामधील एका चुकीच्या शब्दरचनेमुळे आणि गोंधळात टाकणाऱ्या दुहेरी नकारार्थी प्रश्नामुळे मोठ्या संख्येने महिलांनी अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरले. "तुमच्या कुटुंबातील कोणीही सरकारसाठी काम करत नाही, बरोबर ना?" असा तो प्रश्न होता. कुटुंबातील कोणताही सदस्य शासकीय सेवेत नसतानाही अनेक महिलांनी 'नाही' ऐवजी हो असे उत्तर चुकीने नोंदवले.
लाभार्थ्यांना जानेवारी महिन्याचा १,५०० रुपयांचा भत्ता मिळण्यासही मोठा विलंब झाला असून १८ फेब्रुवारीपर्यंत तो मिळाला नव्हता. ज्या विभागांमार्फत निधीचे वितरण केले जाते, त्यांच्याकडून अद्याप पूर्ण निधी प्राप्त न झाल्यामुळे हा विलंब झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. "वित्त विभाग विविध विभागांमार्फत आमचा निधी वितरित करतो. समाजकल्याण विभागाकडून येणाऱ्या निधीला सहसा उशीर होतो," असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
जुलै २०२४ पासून सुरू झालेली लाडकी बहीण योजना १८ ते ६५ वयोगटातील वंचित महिलांसाठी आहे. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आणि राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे या अटी लाभार्थ्यांसाठी अनिवार्य आहेत.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सत्ता मिळवून देण्यात या योजनेची मोठी मदत झाली होती. मात्र, निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या सवलतींमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला असून अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकण्यासाठी सरकारने आता छाननी सुरू केली आहे. वार्षिक २.५ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा आणि राज्याचे वास्तव्य या निकषांवर लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली. चारचाकी वाहने आणि सरकारी नोकरी असलेल्यांनाही या योजनेतून वगळले जात आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारवर ९.३ लाख कोटी रुपयांचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक कर्ज होते आणि मार्चमधील आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार खर्चात कपात करण्याची शक्यता आहे.
.jpeg)
