"आम्हाला न्याय हवा आहे, सहानुभूती नको!" असा निर्धार व्यक्त करत, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाने (BMMA) मंगळवारी मुंबईत बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेविरोधात रणशिंग फुंकले. मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत "बहुपत्नीत्वाच्या जाळ्यात अडकलेल्या २५०० भारतीय मुस्लिम महिलांचे वास्तव" (Lived Reality of 2500 Indian Muslim Women in Polygamous Marriages) हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. या सर्वेक्षणातून समोर आलेली आकडेवारी आणि पीडितांनी मांडलेल्या व्यथा अंगावर काटा आणणाऱ्या आहेत.

अहवालानुसार, तब्बल ८५% मुस्लिम महिलांना बहुपत्नीत्वाची प्रथा कायद्याने रद्द हवी आहे. तसेच, ८७% महिलांनी मागणी केली आहे की, भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ८२, जे पुरुषांना बहुपत्नीत्वासाठी गुन्हेगार ठरवते, ते मुस्लिम पुरुषांनाही समान रीतीने लागू केले जावे.

पीडितांचा आक्रोश: "कायद्यानेच हे थांबवता येईल"

या परिषदेत उपस्थित असलेल्या पीडित महिलांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहत होते. आपली करुण कहाणी मांडताना तस्लीम नावाच्या पीडितेचा हुंदका दाटून आला. त्या म्हणाल्या, "मी तिसऱ्यांदा गरोदर असताना, माझ्या पतीने मला बेकायदेशीरपणे 'तिहेरी तलाक' दिला आणि घराबाहेर काढले. काही काळाने त्यांनी मला परत बोलावले. एक वर्ष शांततेत गेले, पण त्यानंतर पुन्हा शारीरिक अत्याचार सुरू झाले. मला 'वेडी' ठरवून माझा छळ करण्यात आला. अखेर मला घर सोडावे लागले."

दुसरीकडे, घरकाम करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या हुस्ना यांनी अत्यंत पोटतिडकीने आपली मागणी मांडली. त्या म्हणाल्या, "माझ्या पतीने खोट्या घटस्फोटाच्या कागदपत्रांचा आधार घेऊन मला आणि माझ्या तीन मुलांना वाऱ्यावर सोडले. मला वाटते की, असा कायदा असावा जो पुरुषाला पहिल्या लग्नानंतर दुसरे लग्न करणे अशक्य करेल. जोपर्यंत पहिली पत्नी आणि पती दोघांची संमती होत नाही आणि पहिल्या पत्नीला मासिक पोटगीची पक्की सोय होत नाही, तोपर्यंत त्याला दुसरे लग्न करण्याची परवानगी मिळू नये. एका महिलेला पतीच्या दुसऱ्या पत्नीसोबत राहण्यास भाग पाडणे हा अन्याय आहे."

"सुधारणांची नितांत गरज"

परिषदेच्या सुरुवातीला सामाजिक कार्यकर्त्या खातून शेख यांनी विषयाची मांडणी करताना सांगितले, "मुस्लिम कौटुंबिक कायद्यात सुधारणांची गरज खूप जुनी आहे. इतर समाजातील महिलांप्रमाणेच भारतीय मुस्लिम महिलांनाही कायदेशीर संरक्षणाचा हक्क आहे. BMMA ने बहुपत्नीत्व संपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे."

"धर्माचा आधार घेऊन अन्याय"

अभ्यासातील निरीक्षणांवर बोट ठेवताना बीएमएमएच्या कार्यकर्त्या नर्गिस यांनी संताप व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, "धर्माचे तोकडे ज्ञान असलेला एक माणूस अनेक महिलांवर अत्याचार करत आहे. दुर्दैवाने, पोलीसही हतबलता दर्शवतात. जेव्हा पीडित महिला तक्रार करायला जातात, तेव्हा पोलीस म्हणतात की तुमच्या धर्मात याला परवानगी आहे, आम्ही काय करू शकतो? त्यामुळेच कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे."

संघटनांची आक्रमक भूमिका

या अहवालाच्या लेखिका आणि BMMA च्या सह-संस्थापक झाकिया सोमन यांनी लिंग न्यायाचा (Gender Justice) मुद्दा लावून धरला. त्या म्हणाल्या, "आम्हाला हा कायदा हवा आहे कारण स्त्री आणि पुरुष समान आहेत. युद्धाच्या काळात मृत्यूचे प्रमाण जास्त असताना बहुपत्नीत्व ही एक प्रथा असू शकत होती, पण आजच्या काळात त्याला स्थान नाही. आकडेवारी पाहिल्यास हिंदूंमध्येही बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण सारखेच आहे, पण हिंदू महिलांकडे कायद्याचा आधार आहे, जो मुस्लिम महिलांकडे नाही. कुराणातही दुसऱ्या लग्नासाठी अत्यंत कडक अटी आहेत, ज्याचे पालन केले जात नाही."

'इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रसी'चे (IMSD) जावेद आनंद यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, "आम्ही नेहमीच बहुपत्नीत्वाच्या विरोधात आहोत. हा एक सामाजिक आजार आहे आणि त्यावर 'कायदा' हेच एकमेव औषध आहे."

यावेळी IMSD चे फिरोज मिठीबोरवाला यांनी या अभ्यासाचे महत्त्व अधोरेखित करताना म्हटले, "हा एक ऐतिहासिक अभ्यास आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही मागणी कोणत्याही बाहेरच्या गटाने केलेली नाही, तर खुद्द समाजातील महिलांनीच केली आहे. हा पितृसत्ताक पद्धतीचा प्रश्न आहे आणि 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' आणि सामान्य मुस्लिम महिला यांच्यात किती मोठी दरी आहे, हे यातून दिसून येते."

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांनी या अभ्यासाचे वर्णन करताना म्हटले, "या अहवालाने समाजाला लख्ख आरसा दाखवला आहे. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ पाच दशकांपासून हा लढा लढतो आहे. त्यामुळे मुस्लीम महिलांच्या या मागणीला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे."

अहवालातील धक्कादायक निष्कर्ष :

• ३०% पुरुषांनी पत्नीला स्पष्ट सांगितले की, "इस्लाममध्ये चार लग्नांना परवानगी आहे, म्हणून मी दुसरे लग्न केले."

• ८८% पतींनी दुसरे लग्न करताना पहिल्या पत्नीला विचारण्याची तसदीही घेतली नाही.

• ३६% पहिल्या पत्नींनी आणि २२% दुसऱ्या पत्नींनी या प्रथेमुळे आपण तीव्र मानसिक तणाव आणि नैराश्यात असल्याचे कबूल केले.

• ५९% पीडित महिला आणि ६०% पती हे केवळ शालेय शिक्षण घेतलेले आहेत, ज्यामुळे शिक्षणाचा अभाव आणि या प्रथेचा संबंध स्पष्ट होतो.

मुलेही भरडली जात आहेत

या अभ्यासात केवळ महिलाच नाही, तर बहुपत्नीत्वामुळे मुलांवर होणाऱ्या परिणामांकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. "पहिल्या पत्नीच्या मुलांमध्ये राग आणि विश्वासघाताची भावना जास्त असते. त्यांना होणाऱ्या मानसिक वेदना खोलवरच्या असतात," असे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.