भाष्य : परराष्ट्र धोरणातील नवे पाऊल

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

रशिया चीनबरोबर जसे आपले आर्थिक व लष्करी सहकार्य वाढवतो आहे तसेच आपल्यालाही युक्रेन व पोलंड इ. पूर्व युरोपातल्या देशांबरोबर अधिक जवळचे संबंध प्रस्थापित करायला हरकत नाही. भारताच्या परराष्ट्रनीतीच्या ‘सामरिक स्वायत्तता’ या तत्त्वाला युक्रेनच्या या भेटीतून एक नवीन धार येऊ शकते, असे म्हणता येईल.

‘युक्रेनच्या अध्यक्षांनी रशियाच्या अध्यक्षांबरोबर लवकरात लवकर एकत्र बसावे व युद्ध संपवण्याच्या दृष्टीने मार्ग काढावा. दोन्ही देशात शांती प्रस्थापित करण्यासाठी भारत सक्रिय भूमिका घ्यायला तयार आहे. तुमचा एक मित्र म्हणून तुम्हाला असे आश्वासन देत आहे.’

पंतप्रधान मोदींनी किव्ह भेटीत युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी केलेल्या चर्चेत सकारात्मक दिशा दाखवली आहे. ‘या युद्धात भारताची भूमिका कधीच तटस्थपणाची नव्हती; तर भारत पहिल्यापासूनच शांततेच्या बाजूने होता,’ असे म्हणून मोदींनी हा काळ युद्धाचा नाही व कोणत्याही समस्येचे उत्तर रणभूमीवर मिळू शकत नाही.

त्यासाठी राजनीती व संवाद यांचा मार्ग अवलंबायला हवा,’ असा पुतिनना दिलेला शांतीसंदेश झेलेन्स्कींनाही दिला. झेलेन्स्की यांनी ही भेट मैत्रीपूर्ण व ऐतिहासिक आहे असे म्हटले व भारताने युक्रेनचे सार्वभौमत्व व भौगोलिक एकता यांना पाठिंबा दिल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. एका दृष्टीने झेलेन्स्की यांना या भेटीतून भारताबरोबरचे संबंध पूर्ववत करायचे होते.

पंतप्रधान मोदींच्या जुलै महिन्यातल्या राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याबरोबरच्या भेटीबाबत त्यांनी निराशा व्यक्त केली होती; तर मोदींनाही युक्रेनची या युद्धातली परिस्थिती प्रत्यक्षपणे जाणण्यासाठी व झेलेन्स्कीबरोबर बोलणी करण्यासाठी युक्रेनला भेट देणे महत्त्वाचे होते.

२३ ऑगस्टला पंतप्रधान पोलंडहून ‘रेल फोर्स वन’ ह्या आगगाडीने १० तासांच्या दीर्घ प्रवासानंतर कीव्हला पोचले. युक्रेन हा एक स्वतंत्र देश म्हणून १९९२मध्ये निर्माण झाल्यावर भारताच्या पंतप्रधानांची ह्या देशाला पहिलीच भेट होती. युद्धपरिस्थितीमुळे का होईना ती घडली व तीही युक्रेनच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या एक दिवस आधी हा एक योगायोग. केवळ आठ तासांच्या मुक्कामात मोदींचा युक्रेनच्या नेत्याबरोबर अनेक विषयांवर संवाद झाला. (मॉस्कोप्रमाणेच) हस्तांदोलन करून व मिठी मारून झेलेन्स्कींबरोबर चर्चा झाली.

तसे पहिले तर झेलेन्स्की व मोदी यांच्यात गेल्या २-२।। वर्षांत अनेकदा फोनवर किंवा अन्य परिषदांच्या निमित्ताने चर्चा झाली आहे. पण भारताने रशियन आक्रमणाचा स्पष्टपणे धिक्कार केलेला नाही, भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल घेतो आहे, इत्यादी गोष्टींमुळे युक्रेनने आपली निराशा प्रकट केली.

पण त्याच वेळी जगातल्या मोठ्या लोकशाहीचे पंतप्रधान, ‘ग्लोबल साऊथ’चे एक प्रमुख नेते नरेंद्र मोदी आपल्या संवेदना व अडचणी ऐकायला आले म्हणून त्यांचे स्वागत केले. भारताचा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यावर मोठा प्रभाव आहे, असे सांगून भारत तो प्रभाव रशिया- युक्रेनच्या युद्धाच्या बाबतीत वापरील, अशी आशाही व्यक्त केली.

तसेच भारत ‘ग्लोबल पीस समिट’मध्ये अधिक कार्यरत होईल, असाही विश्वास प्रकट केला. भारताच्या रशियाकडून घेणाऱ्या तेल खरेदीसंबंधी युक्रेनियनांनी नाराजी दाखवली. भारताचा ह्यात कोणताच राजकीय हेतू नसून केवळ जगातल्या सध्याच्या तेलमार्केटमुळे भारत रशियाकडे याबाबत वळला आहे, असाही खुलासा करण्यात आला.

युद्ध सुरू झाले तेव्हा युक्रेनियन सरकारने जवळजवळ वीस हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना सुखरूपपणे देशाबाहेर पाठवण्याची व्यवस्था केली होती. (पोलंडचीही त्यावेळी मदत झाली होती.) या भेटीत चार सहकार्य करार झाले. ते म्हणजे कृषि व अन्न उद्योग, औषधे, सांस्कृतिक व दुर्घटनांच्या वेळी मानवी मदत.

तसेच लष्करी सामुग्रीच्या सह-उत्पादन व खरेदी या विषयांवरही चर्चा झाली. युक्रेन लष्करी उत्पादनाच्या बाबतीत प्रगत आहे व तेथे बनणारी नौसेना टर्बाइन इंजिने, ट्रान्सपोर्ट विमाने व हेलिकॉप्टर यांचे पुनरुज्जीवन आपल्या दृष्टीने आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त भारताने भीष्म क्यूब्स अशी चार वैद्यकीय साधने युक्रेनला दिली. त्यांच्या सध्याच्या संघर्षात ती खूप उपयोगी ठरावीत.

पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. युक्रेनने रशियाच्या भूमीवर आक्रमण करून कुर्स्क या महत्त्वाच्या भागात १२०० चौरस किलोमीटर भाग घेतला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच रशियाच्या कोणत्याही भागावर परकी सत्तेने ताबा मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. युद्धविरामाबाबतची बोलणी सुरू झाली तर युक्रेनच्या हातात कुर्स्कचा भाग वाटाघाटीच्या दृष्टीने एक एक्का असू शकेल.

शिवाय येथील आक्रमणाच्या यशाने युक्रेनच्या सेनेचे मनोबलही वाढले असेल. युद्ध लवकर समाप्त करणे हे जगाच्या हिताचे आहे. या लढाईत रशियाची मोठी हानी झाली आहे. युक्रेन तर उद्‍ध्वस्त झाला आहे. युरोपमध्येही युक्रेनला मदत देण्याबाबत एकमत नाही. अगदी अमेरिकेलाही तडाखा बसला आहे. त्यांच्याकडेही युक्रेनला युद्धसामुग्री देण्याचा पुरवठा कमी पडला आहे. भारत व अनेक विकसनशील देशांच्या आर्थिक व्यवस्थांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

चीन हा फक्त एक असा देश आहे की त्यांचा या युद्धामुळे फायदाच होतो आहे. रशिया व चीन यांचे द्विसंबंध अधिकाधिक दृढ होताहेत. जगाला या युद्धाचा वीट आला आहे. युद्धविराम होणे आवश्यक आहे; पण अमेरिकेतील निवडणुकीवर त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांनी युक्रेनला खंबीर पाठिंबा जाहीर केला आहे; तर रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेनला मदत द्यायला तयार नाहीत.

भारताला राजनैतिक अवकाश

पंतप्रधानांच्या युक्रेनभेटीतून भारताने आपला राजनैतिक अवकाश (डिप्लोमॅटिक स्पेस) वाढवला आहे. सोव्हिएत युनियनच्या विभाजनानंतर भारताने रशियाला सतत पाठिंबा देऊन द्विपक्षीय संबंध बळकट केले होते. युक्रेन व पूर्व यरोपमधले पोलंडसारखे देश यांची अशी तक्रार असे की भारताने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले . युक्रेन व पोलंड या दोन्ही देशांना पंतप्रधानांची भेट अनेक दशकांनंतर होत आहे, यावरूनही ते दिसते.

भारताला पूर्व युरोपमध्ये अनेक संधी आहेत. सामरिक, आर्थिक, लष्करी इ. भारत पूर्व युरोपच्या राजकीय पटलावर प्रवेश करतो आहे (तेही युक्रेन युद्धाच्या कारणाने) ही महत्त्वाची बाब आहे. यापुढे काय करणे शक्य आहे व भारतापुढे कोणते प्रश्न असतील? युक्रेनसंबंधीच्या वैश्विक शांति शिखर परिषदेत भारताने सातत्याने भाग घेण्याची झेलेन्स्की यांनी विनंती केली. रशिया त्यात भागच घेत नसेल तर काय करता येईल? भारतात त्या बाबतीत काही करू शकेल का?

मोदींनी झेलेन्स्कीना सांगितले की तुम्ही पुतिनबरोबर लवकरच भेटा. त्यात मध्यस्थी करायला भारत तयार होईल का? आपले रशियाबरोबरचे घनिष्ठ व पारंपारिक संबंध ध्यानात घेता आपल्याकडून तशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पण रशियाला विश्वासात घेऊन, त्यांना सांभाळून घेऊनच करावे लागेल.

एक गोष्ट भारताने नेटाने करावी. ती म्हणजे युक्रेनबरोबर संबंध अधिकाधिक वाढवावे. व्यापार, कृषी; क्षेत्र व मुख्यतः लष्करी सामुग्रीच्या सहउत्पादनाबाबतीत सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे. शिवाय युक्रेनला आता नवनिर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सामान व तरुण कामगारांची गरज पडणार आहे.

रशिया जसे चीनबरोबर आपले आर्थिक व लष्करी सहकार्य वाढवतो आहे तसेच आपल्यालाही युक्रेन व पोलंड इ. पूर्व युरोपातल्या देशांबरोबर अधिक जवळचे संबंध प्रस्थापित करायला हरकत नाही. भारताच्या परराष्ट्रनीतीच्या ‘सामरिक स्वायत्तता’ या तत्त्वाला युक्रेनच्या या भेटीतून एक नवी धार येऊ शकते, असे म्हणता येईल.