मलिक असगर हाशमी
बांगलादेश आज पुन्हा एकदा इतिहासाच्या एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणारी १३ वी सार्वत्रिक निवडणूक आणि राष्ट्रीय जनमत संग्रह (Referendum) यामुळे देशाचे राजकारण, शासन व्यवस्था आणि प्रादेशिक समीकरणे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहेत. ही निवडणूक केवळ सत्तांतराची लढाई नाही, तर बांगलादेशातील लोकशाही, घटनात्मक सुधारणा आणि विशेषतः भारतासारख्या शेजारील देशांशी असलेल्या संबंधांची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशाने तीव्र राजकीय आणि सामाजिक उलथापालथीचा सामना केला आहे. जुलै-ऑगस्ट २०२४ मधील जनआंदोलनानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडून जावे लागले. तेव्हापासून देशात अंतरिम सरकार कार्यरत आहे. याच काळात भारत-बांगलादेश संबंध आणि विशेषतः बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत सातत्याने चिंता आणि तक्रारी समोर येत आहेत. दुसरीकडे, निवडणुकीपूर्वीच ढाकासोबत संवाद प्रस्थापित करून संबंध पूर्वपदावर आणण्यासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
या पार्श्वभूमीवर १२ फेब्रुवारीची सार्वत्रिक निवडणूक अनन्यसाधारण महत्त्व धारण करते. या निवडणुकीत ५१ राजकीय पक्ष सहभागी होत असून २९८ संसदीय क्षेत्रांसाठी सुमारे १,९६७ उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. एकूण मतदारांची संख्या सुमारे १२.७७ कोटी असून, यामध्ये पुरुष मतदार ५०.७६ टक्के तर महिला मतदार ४९.२४ टक्के आहेत.
याव्यतिरिक्त, १,२३४ तृतीयपंथी मतदारही या लोकशाही प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवतील. निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेची मोठी फळी तैनात करण्यात आली आहे. यामध्ये सुमारे ५.५ लाख अंसार आणि व्हिलेज डिफेन्स पार्टीचे सदस्य, दीड लाख पोलीस, एक लाख सशस्त्र दलाचे जवान, ३५ हजार बॉर्डर गार्ड बांगलादेशचे कर्मचारी आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांचा समावेश असेल.
ही निवडणूक विशेष ठरण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुकीसोबतच घेतला जाणारा राष्ट्रीय जनमत संग्रह. हा जनमत संग्रह 'जुलै नॅशनल चार्टर २०२५' शी संबंधित आहे, ज्याद्वारे घटनात्मक सुधारणा लागू करण्यासाठी जनतेची संमती मागितली जात आहे. मतदारांना ही सुधारणा मान्य आहे की नाही, याचे उत्तर केवळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ मध्ये द्यावे लागेल. या उपक्रमाची मुळे २०२४ च्या जनआंदोलनात आहेत, जेव्हा देशात “राज्याची डागडुजी” आणि “हुकूमशाही वृत्तीचा अंत” करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानंतर ११ सुधारणा आयोग स्थापन करण्यात आले, राष्ट्रीय सहमती आयोगाने ३० राजकीय पक्षांशी संवाद साधला आणि अखेरीस या चार्टरचा मसुदा तयार झाला.
प्रस्तावित सुधारणांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'केअरटेकर' (कार्यवाहक) सरकार प्रणालीची पुनर्बहाली, जेणेकरून भविष्यातील निवडणुका निष्पक्ष आणि स्वतंत्र वातावरणात होऊ शकतील. सोबतच निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची अटही ठेवण्यात आली आहे. दुसरी मोठी सुधारणा म्हणजे १०० सदस्यांच्या वरिष्ठ सभागृहाची स्थापना, ज्याची मान्यता घटनादुरुस्तीसाठी अनिवार्य असेल.
सुधारणांच्या अजेंड्यात पंतप्रधानांचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त दोनवेळा मर्यादित करणे, पंतप्रधान आणि पक्षप्रमुख ही पदे वेगवेगळी करणे आणि विरोधी पक्षाची भूमिका घटनात्मकरीत्या मजबूत करणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे. तसेच न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि भ्रष्टाचारविरोधी आयोगाचे सक्षमीकरण हे देखील या सुधारणा पॅकेजचा भाग आहेत. जर जनमत संग्रहात हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर नवीन संसद 'घटनात्मक सुधारणा परिषद' म्हणून काम करेल आणि ठराविक मुदतीत सर्व दुरुस्त्यांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
राजकीय परिस्थितीचा विचार केला तर बीएनपी (BNP), जमात-ए-इस्लामी, जातीय पार्टी आणि अनेक प्रादेशिक पक्ष निवडणूक रिंगणात आहेत. भूतकाळातील आकडेवारीनुसार, बीएनपी आणि अवामी लीग यांच्यातील सत्तेची लढाई नेहमीच अटीतटीची राहिली आहे. मात्र, यावेळी अवामी लीगची स्थिती काहीशी कमकुवत मानली जात असल्याने सत्तेची शर्यत अधिक खुली दिसत आहे.
या निवडणुकीत 'डिजिटल राजकारण' देखील महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. राजकीय पक्ष सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामीची ऑनलाइन उपस्थिती वेगाने वाढली आहे. तरुण मतदार, जे देशाच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग आहेत, डिजिटल माध्यमांमुळे प्रभावित होत असून हे निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम करू शकते.
भारतासाठी ही निवडणूक विशेष संवेदनशील आहे. बांगलादेशात जे सरकार सत्तेवर येईल, त्यांची भूमिका सीमा सुरक्षा, बेकायदेशीर घुसखोरी, व्यापार आणि अल्पसंख्याकांची सुरक्षा या मुद्द्यांवर भारत-बांगलादेश संबंधांची दिशा ठरवेल. अंतरिम सरकारच्या काळात काहीसा कडवटपणा आला असला, तरी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या कोणत्याही सरकारशी रचनात्मक संवादासाठी भारत तयार आहे, असे संकेत नवी दिल्लीने दिले आहेत.
थोडक्यात सांगायचे तर, १२ फेब्रुवारी २०२६ ची निवडणूक बांगलादेशसाठी केवळ एक राजकीय प्रक्रिया नसून, ती लोकशाही भवितव्य आणि प्रादेशिक भूमिकेचा निर्णय घेणारा क्षण आहे. जनता कोणाच्या हाती सत्ता सोपवते आणि नवीन सरकार भारतासोबत सहकार्य की संघर्षाचा मार्ग निवडते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
(लेखक ‘आवाज द व्हॉइस हिंदी’चे संपादक आहेत.)
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
.jpeg)
