लंडनमध्ये युनायटेड किंगडमच्या सर्वोच्च न्यायालयात व्यावसायिक विवादांवर व्याख्यान देताना भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत
आंतरराष्ट्रीय लवाद प्रक्रियेला सध्या मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, व्यावसायिक वाद वेळेत, सलोख्याने आणि कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी मध्यस्थी हा आता केवळ एक पर्याय उरलेला नसून, ते एक अत्यंत आवश्यक आणि प्रभावी साधन बनले आहे, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केले आहे.
युनायटेड किंगडमच्या सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित एका विशेष व्याख्यानात ते बोलत होते. "मध्यस्थी, लवाद आणि न्यायालये: व्यावसायिक वाद निवारणात भारतीय आणि ब्रिटिश दृष्टिकोनाचा उदय" या विषयावर त्यांनी आपले विचार मांडले.
जागतिक कंपन्या आणि कायदेशीर यंत्रणांनी वादांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. आधुनिक कॉर्पोरेट जगतासाठी आता 'खटला कुठे चालवायचा' हा मुख्य प्रश्न नसावा, तर 'तो वाद कसा सोडवायचा' याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. न्यायालये, लवाद आणि मध्यस्थी या यंत्रणा एकमेकांच्या स्पर्धक नसून, त्या न्यायव्यवस्थेतील पूरक संस्था आहेत आणि वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
लवाद प्रक्रियेतील कायदेशीर गुंतागुंत आणि आव्हाने
आपल्या भाषणात सरन्यायाधीशांनी लवाद प्रक्रियेतील वाढत्या अडचणींवर सविस्तर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, गेल्या काही दशकांत वेगवान निर्णय आणि तांत्रिक सुलभतेसाठी लवाद प्रक्रियेकडे पाहिले जात होते. भारतात १९९६ मध्ये लवाद आणि सलोखा कायदा लागू करण्यात आला आणि भारतीय न्यायालयांनी नेहमीच यात किमान हस्तक्षेपाचे धोरण ठेवले.
परंतु, ज्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करण्यासाठी लवाद यंत्रणा आणली गेली, आज तीच यंत्रणा त्याच प्रक्रियेच्या ओझ्याखाली दबताना दिसत आहे. केवळ भारतातच नाही तर युनायटेड किंगडमसह जगभरात लवादाच्या कराराची वैधता, लवादाची नियुक्ती, अधिकारक्षेत्र आणि अंतरिम किंवा अंतिम निकालांना न्यायालयात दिले जाणारे आव्हान यामुळे मूळ प्रक्रियेला मोठा उशीर होत आहे. यामुळे अनेक व्यावसायिक वाद प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहतात.
मध्यस्थी कायदा आणि डिजिटल भविष्य
लवादाच्या या वाढत्या मर्यादांमुळे आता 'मध्यस्थी' हाच व्यावसायिक सुलभतेचा खरा मार्ग म्हणून समोर येत आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विमा क्षेत्र आणि वाहन अपघात नुकसानभरपाईच्या दाव्यांमध्ये मध्यस्थीला नेहमीच प्रोत्साहन दिले आहे.
भारतातील 'मध्यस्थी कायदा २०२३' मुळे या क्षेत्रात मोठा बदल झाला आहे. या कायद्याने मध्यस्थीला व्यावसायिक न्यायाचा एक मजबूत आणि स्वतंत्र स्तंभ बनवले आहे. न्यायालयात जाण्यापूर्वी पक्षांना कायदेशीररित्या मध्यस्थीचा मार्ग पडताळून पाहणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासोबतच हा कायदा ऑनलाइन मध्यस्थीलाही मान्यता देतो, ज्यामुळे वेगवेगळ्या देशांतील व्यावसायिक संस्था प्रवासाचा खर्च आणि तांत्रिक औपचारिकता न करता डिजिटल माध्यमातून आपले वाद अत्यंत प्रभावीपणे सोडवू शकतात.
.jpg "फारुक एस. काझी यांचा बालकथासंग्रह हाटूमुटूचा चंद्र")
.jpeg)
