ट्रम्प यांनी बदलली भूमिका! पाकिस्तानच्या मध्यस्थीनंतर इराणसोबतचा युद्धविराम वाढवला

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  admin2 • 3 h ago
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प

 

वॉशिंग्टन 

मध्यस्थी करणाऱ्या पाकिस्तानच्या विनंतीवरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा युद्धविराम अनिश्चित काळासाठी वाढवला आहे. इराणमधील विस्कळीत नेतृत्वाला एकत्र येऊन शांततेचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी वेळ मिळावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सात आठवड्यांपासून सुरू असलेले हे युद्ध संपवण्यासाठी असा एकत्रित प्रस्ताव येणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

८ एप्रिल रोजी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा झाली होती. हा युद्धविराम संपायला अवघे काही तास उरले असतानाच ट्रम्प यांनी ही मोठी घोषणा केली. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचा इस्लामाबाद दौरा आता लांबणीवर पडला आहे. इराणच्या प्रतिनिधींसोबत शांतता चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हॅन्स यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक पाकिस्तानात जाणार होते.

पण ट्रम्प यांनी आपली भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली आहे. इराणचे नेतृत्व वाटाघाटींसाठी एकत्रित प्रस्ताव मांडत नाही, तोपर्यंतच अमेरिका इराणवर हल्ला करणार नाही. इराणच्या बंदरांवरील आर्थिक नाकाबंदी यापुढेही तशीच कायम राहील, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

व्हॅन्स आणि अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर मंगळवारी इस्लामाबादला जाणार होते. पण शिष्टमंडळाचा मंगळवारचा पाकिस्तान दौरा रद्द झाल्याचे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले.

ट्रम्प यांनी मंगळवारी एका निवेदनाद्वारे आपली भूमिका मांडली. "इराणचे सरकार सध्या पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. ही गोष्ट आमच्यासाठी फारशी अनपेक्षित नाही. इराणचे नेते आणि प्रतिनिधी एक एकत्रित प्रस्ताव घेऊन येत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही इराणवर हल्ला करू नये, अशी विनंती पाकिस्तानचे फिल्ड मार्शल असीम मुनीर आणि पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी केली आहे," असे ट्रम्प म्हणाले.

राष्ट्राध्यक्ष पुढे म्हणाले, "म्हणूनच मी आपल्या लष्कराला ही नाकाबंदी कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच इतर सर्व आघाड्यांवर लष्कराने पूर्णपणे सज्ज राहावे. इराणचा प्रस्ताव येऊन या चर्चेवर काहीतरी ठोस तोडगा निघेपर्यंत आम्ही हा युद्धविराम वाढवत आहोत."

या घोषणेपूर्वी वॉशिंग्टन, इस्लामाबाद आणि तेहरानमधील अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार मुत्सद्दी हालचाली सुरू होत्या. सर्व बाजूंना मान्य होईल असा एक कच्चा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची मोठी धावपळ सुरू होती.

विटकॉफ आणि कुशनर मंगळवारी सकाळी मियामीहून इस्लामाबादला रवाना होणार होते. पण त्यांना व्हाईट हाऊसमधील अतिरिक्त बैठकांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले. पाकिस्तानला जाणारे व्हॅन्स हेदेखील वॉशिंग्टनमध्ये सुरू असलेल्या या चर्चेत सहभागी झाले.

युद्धविराम वाढवण्याचा हा निर्णय म्हणजे ट्रम्प यांच्या भूमिकेतील एक खूप मोठा बदल मानला जात आहे. बुधवारी कोणताही करार न झाल्यास आपण बॉम्बहल्ला सुरू करू, असा इशारा त्यांनी मंगळवारी आधी दिला होता. आपला हाच दृष्टिकोन योग्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. अमेरिकन लष्कर कारवाईसाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचेही ते म्हणाले होते.

मंगळवारी दुपारी ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये 'एनसीएए'च्या (NCAA) राष्ट्रीय चॅम्पियन खेळाडूंना संबोधित केले. दिवसभरातील त्यांच्या या एकमेव सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांनी इराणसोबतचा संघर्ष किंवा वाटाघाटींवर एकही शब्द उच्चारला नाही.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी युद्धविराम वाढवल्याबद्दल ट्रम्प यांचे आभार मानले. हा संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी दोन्ही देश एका सर्वसमावेशक शांतता करारापर्यंत नक्की पोहोचतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर शरीफ यांनी 'एक्स'वर एक पोस्ट केली. "माझ्या आणि फिल्ड मार्शल सय्यद असीम मुनीर यांच्या वतीने मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. सध्या सुरू असलेल्या मुत्सद्दी प्रयत्नांना वेळ मिळावा म्हणून त्यांनी आमची युद्धविरामाची विनंती अत्यंत मोठ्या मनाने मान्य केली," असे ते म्हणाले.

या संघर्षावर वाटाघाटींतून तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तान आपले प्रामाणिक प्रयत्न यापुढेही सुरूच ठेवेल. सर्वांनी दाखवलेल्या या विश्वासामुळेच पाकिस्तानची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते, असे शरीफ यांनी स्पष्ट केले.

"दोन्ही बाजू हा युद्धविराम पाळतील, अशी मला मनापासून आशा आहे. या संघर्षावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी इस्लामाबादमध्ये चर्चेची दुसरी फेरी होणार आहे. या फेरीत एक सर्वसमावेशक शांतता करार नक्की होईल," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी १४ व्यक्ती, संस्था आणि विमानांवर निर्बंध जाहीर केले आहेत. हे सर्व जण इराण, तुर्कस्तान आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आहेत. इराण सरकारसाठी शस्त्रे किंवा शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग मिळवणे आणि त्यांची वाहतूक करणे, असे गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहेत.

"जागतिक ऊर्जा बाजारांची लूट करणे आणि क्षेपणास्त्रे व ड्रोनद्वारे सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करणे, यासाठी इराण सरकारला जबाबदार धरलेच पाहिजे," अशी कडक भूमिका बेसेंट यांनी मांडली.

इराणच्या खार्ग बेटावरील साठवणूक केंद्रे येत्या काही दिवसांत पूर्ण क्षमतेने भरतील. परिणामी इराणला नाईलाजाने आपल्या तेल विहिरी बंद कराव्या लागतील, असा मोठा इशारा त्यांनी दिला.

"इराणच्या सागरी व्यापारावर निर्बंध आणल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतांवरच थेट घाव घातला जातो," असे ते म्हणाले.

"तेहरानची निधी उभा करण्याची, तो वळवण्याची आणि परत आणण्याची क्षमता नष्ट करणे गरजेचे आहे. यासाठी अमेरिकेचा अर्थ विभाग आर्थिक नाकेबंदीच्या माध्यमातून त्यांच्यावर जास्तीत जास्त दबाव टाकत राहील. छुप्या व्यापारातून किंवा आर्थिक मदतीतून या प्रवाहांना मदत करणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा जहाजावर अमेरिकेचे निर्बंध लादले जातील," असा कडक इशारा बेसेंट यांनी दिला.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील इराणची पकड सैल करण्यासाठी अमेरिकेने ही मोठी नाकाबंदी केली आहे. शांततेच्या काळात जगातील सुमारे २० टक्के नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाची वाहतूक याच अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून होते.

या सामुद्रधुनीवरील इराणच्या नियंत्रणामुळे तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात 'ब्रेंट क्रूड'ची किंमत प्रति बॅरल ९५ डॉलर्सच्या जवळ पोहोचली होती. इस्रायल आणि अमेरिकेने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ले करत युद्धाला सुरुवात केली होती. तेव्हापासून तेलाच्या किमतीत तब्बल ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

इराणच्या कच्च्या तेलाची आशियामध्ये तस्करी केल्याप्रकरणी अमेरिकेने यापूर्वी एका तेल टँकरवर निर्बंध लादले होते. अमेरिकन सैन्याने मंगळवारी या टँकरवर धडक कारवाई केली. 'एम/टी टिफानी' या टँकरवर अमेरिकन सैन्याने कोणताही अनुचित प्रकार न घडता यशस्वीपणे ताबा मिळवला, अशी माहिती पेंटागॉनने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दिली.

अमेरिकन सैन्याने ही कारवाई नेमकी कुठे केली, याची जागा उघड केली नाही. पण जहाजांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणाऱ्या डेटानुसार मंगळवारी हे जहाज श्रीलंका आणि इंडोनेशियादरम्यान हिंद महासागरात होते. आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र म्हणजे निर्बंध लादलेल्या जहाजांसाठी कोणतेही सुरक्षित आश्रयस्थान नाही, असा कडक इशारा पेंटागॉनने दिला आहे.