परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर
युरोपीय संघाने (EU) युक्रेनवरील युद्धावरून रशियावर नवीन निर्बंध जाहीर केले आहेत. यात रशियन ऊर्जा कंपनी 'रोसनेफ्ट'ची मोठी भागीदारी असलेल्या गुजरातस्थित नायारा एनर्जीच्या वडीनार रिफायनरीचाही समावेश आहे. यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
रशियावरील नवीन निर्बंधांवर, विशेषतः त्याच्या ऊर्जा व्यापारावरील निर्बंधांवर प्रतिक्रिया देताना परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले, भारत कोणत्याही एकतर्फी निर्बंधांना समर्थन देत नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले, "भारताला ऊर्जेची सुरक्षा पुरवणे हे आपल्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी वाटते." त्यांनी पुढे म्हटले, "दोन वेगवेगळे नियम नसावेत, विशेषतः जेव्हा ऊर्जा व्यापाराचा प्रश्न येतो."
युरोपीय संघाच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण प्रमुख काया कलास यांनी सोशल मीडियावर सांगितले. २७ सदस्य देशांच्या या गटाने रशियाविरुद्धच्या आतापर्यंतच्या सर्वात कठोर निर्बंध पॅकेजेसपैकी एक मंजूर केले आहे. निर्बंधांच्या या १८ व्या पॅकेजमध्ये रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालण्यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. याचा मुख्य उद्देश रशियाच्या तेल आणि ऊर्जा क्षेत्राचे उत्पन्न कमी करणे हा आहे.
नवीन निर्बंधांमध्ये कमी तेलाच्या किमतीची मर्यादा, 'भारतातील सर्वात मोठी रोसनेफ्ट रिफायनरी' चा समावेश आणि १०५ अधिक जहाजांवर कारवाई यांचा समावेश आहे. जैस्वाल यांनी सांगितले, "आम्ही युरोपीय संघाने जाहीर केलेले नवीनतम निर्बंध पाहिले आहेत." भारत एक 'जबाबदार' देश आहे. आपल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी भारत पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.