संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) सध्याच्या 'गोठलेल्या' आणि जुनाट रचनेवर भारताने अतिशय कडक शब्दांत टीका केली आहे. सुरक्षा परिषदेची सध्याची रचना म्हणजे १९४५ च्या जुन्या कॉम्प्युटरवर प्रगत एआय (AI) तंत्रज्ञान चालवण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत भारताने सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यांच्या मनमानी कारभारावर प्रहार केला.

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पर्वथनेनी यांनी मंगळवारी चीनच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या विशेष बैठकीत ही ठाम भूमिका मांडली.

सुरक्षा परिषद म्हणजे 'जीवाश्म' नाही

'यूएन चार्टरच्या उद्देशांचे पालन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे बळकटीकरण' या विषयावर आयोजित चर्चेत बोलताना राजदूत पर्वथनेनी म्हणाले, "सुरक्षा परिषदेच्या सक्रियतेचा काळ आता ओसरला असून सध्याचे जग विखंडन आणि संघर्षाने वेढलेले आहे. व्हेटो अधिकार असलेल्या स्थायी सदस्यांमध्येच सध्या मोठी दरी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढवण्याची गरज आता पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे".

सुरक्षा परिषदेची रचना १४९० च्या दशकातील विचारसरणीत अडकलेली आहे, हाच संयुक्त राष्ट्रांसमोरील मुख्य आव्हानांचा केंद्रबिंदू असल्याचे भारताने अधोरेखित केले. आंतर-शासकीय वाटाघाटींमध्ये प्रगती न होणे, हे अनेक देशांना जुनीच व्यवस्था कायम ठेवण्यात रस असल्याचे दर्शवते, असेही पर्वथनेनी म्हणाले. सुरक्षा परिषद हे समकालीन भू-राजकीय वास्तव दर्शवणारे एक 'जिवंत साधन' असायला हवे, कोणतेही 'जीवाश्म' (Fossil) नाही, यावर त्यांनी भर दिला.

वसाहतवादी राजकारणावर आणि दुटप्पी भूमिकेवर टीका

दुसऱ्या महायुद्धातील बलिदानाचा हवाला देत भारताने व्हीटो अधिकार असलेल्या पाच स्थायी सदस्यांच्या (चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका) विशेषाधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "केवळ दुसऱ्या महायुद्धातील बलिदानामुळेच एखाद्या जुनाट रचनेला कायमचे विशेषाधिकार दिले जाऊ शकत नाहीत". विकसनशील देश आणि प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या भूभागांना केवळ तात्पुरत्या सदस्यत्वाच्या श्रेणीत ठेवून, स्थायी सदस्यत्वाच्या श्रेणीला कोणत्याही सुधारणेपासून लांब ठेवले जाऊ शकत नाही, असे भारताने ठामपणे सांगितले.

भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या दुटप्पी भूमिकेवरही (Double standards) तीव्र आक्षेप घेतला. "वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये तत्त्वांचा वेगवेगळा वापर करणे आणि बोलणे व कृती यात विसंगती असणे हे आजचे मोठे आव्हान आहे. केवळ बळाचा वापर करून बहुपक्षीयता किंवा जागतिक हित साध्य करता येत नाही". याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतरही वसाहतवाद संपला नव्हता आणि तत्कालीन वसाहतवादी राजकारणामुळेच दुसऱ्या महायुद्धात २५ लाखांहून अधिक भारतीय सैनिकांनी दिलेल्या योगदानाला आणि ८७,००० हून अधिक सैनिकांच्या सर्वोच्च बलिदानाला योग्य मान्यता मिळाली नाही, अशी खंतही भारताने व्यक्त केली.