फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या 'जी-७' परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांची भेट घेतली. खनिज संपत्ती आणि व्यापार यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि कॅनडाचे संबंध अधिक दृढ करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी सविस्तर चर्चा केली. या भेटीचा तपशील कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांनी 'एक्स'वर एका पोस्टद्वारे शेअर केला आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी अलीकडेच केलेल्या भारत दौऱ्याचा संदर्भ देत, भारत-कॅनडा भागीदारी पुढे नेण्यावर आणि पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीवर या बैठकीत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अनिता आनंद म्हणाल्या की, "पंतप्रधानांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत भेटीदरम्यान ज्या भागीदारीला गती दिली होती, त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी मी माझे भारतीय समकक्ष डॉ. एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. आम्ही व्यापार, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणि खनिज संपत्ती, कृषी तसेच शिक्षण यांसह सहकार्य वाढवता येईल अशा प्रमुख क्षेत्रांवर चर्चा केली."
दरम्यान, जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री जोहान वेडेफुल यांनीही एस. जयशंकर यांची भेट घेऊन पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर चर्चा केली. वेडेफुल यांनी एक्सवर लिहिले की, "डॉ. एस. जयशंकर तुम्हाला भेटून नेहमीच आनंद होतो. आमचे वारंवार होणारे संवाद हे भारत आणि जर्मनीमधील मजबूत भागीदारीचे लक्षण आहे. आम्ही दोघेही मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणि त्याचे जागतिक परिणाम याबद्दल चिंतेत आहोत. यावर राजनैतिक पुढाकार घेण्याच्या मार्गांबाबत आमच्यात विचारांची देवाणघेवाण झाली."
जागतिक प्रशासनातील सुधारणांवरील 'जी-७' परराष्ट्र मंत्र्यांच्या विशेष सत्रात बोलताना एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सुधारणांची गरज, शांतता मोहिमांचे सुसूत्रीकरण आणि मानवतावादी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला. त्यांनी ऊर्जा आव्हाने, खत पुरवठा आणि अन्नसुरक्षेबाबत 'ग्लोबल साउथ'च्या चिंता प्रामुख्याने मांडल्या.
'जी-७' परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या दुसऱ्या सत्रात एस. जयशंकर यांनी 'आयएमईसी' (IMEC) बाबत आपली मते मांडली. पश्चिम आशियातील संघर्षांमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता पाहता, अधिक लवचिक व्यापार मार्ग आणि पुरवठा साखळी तयार करण्याची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
.jpeg)
