आदिती भादुरी 

ढाक्यात १९ जुलै रोजी जमात-ए-इस्लामी बांगलादेश (जेआयबी) ने आपले सामर्थ्य दाखवणारी मोठी रॅली घेतली. मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या हंगामी सरकारने शेख हसीना यांनी शेवटच्या काळात लावलेली बंदी उठवल्यावर ही रॅली झाली. हसीना सरकारने जेआयबीवर ऑगस्ट २०२४ च्या हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याचा आरोप ठेवला होता.

जेआयबी एप्रिल २०२६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत भाग घेण्याची शक्यता आहे. असे झाले, तर बांगलादेश इस्लामीकरणाच्या वाटेवर जाईल. आणि याचे भारतावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

जेआयबीचा इतिहास वादग्रस्त आहे. १९४१मध्ये अखंडभारतात स्थापन झालेली ही संघटना मध्य पूर्वेतील मुस्लिम ब्रदरहूडच्या समकक्ष आहे. तिच्यावरही मुस्लिम ब्रदरहूडचा प्रभाव आहे. विचारवंत सय्यद अबुल आला मौदुदी यांनी ती स्थापन केली. त्यांनी भारतात शरिया राज्य स्थापन करण्याचा पुरस्कार केला, गरज पडल्यास बळाचा वापर करूनही.

मौदुदी यांनी १९४७ च्या फाळणीला विरोध केला, पण त्यांचे कारण वेगळे होते. त्यांना फक्त एका भागात नव्हे तर संपूर्ण उपखंडात शरिया लागू करायची होती. फाळणीनंतर ते पाकिस्तानात गेले. तिथे त्यांनी जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तानचे नेतृत्व केले. त्यातूनच पुढे पूर्व पाकिस्तानात बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी उदयास आली.

१९७०च्या निवडणुकीत जेआयबीला १७ टक्के मते मिळाली, पण पूर्व पाकिस्तानात एकही जागा जिंकता आली नाही. १९७१च्या स्वातंत्र्ययुद्धात जेआयबीने पाकिस्तानी सैन्याशी जवळून सहकार्य केले. युद्धानंतर अनेक नेत्यांना युद्धगुन्ह्यांवर तुरुंगात टाकले गेले, काहींना फाशी देण्यात आले.

जेआयबी बांगलादेशच्या समाजात आणि राजकारणात प्रभावी राहिली. जनरल झिया-उर-रहमान यांनी सत्तापालटाने सत्ता हस्तगत केल्यानंतर जेआयबीला जवळ केले. यातून जेआयबीचा बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सोबत युतीचा प्रवास सुरू झाला. अवामी लीगसोबत बीएनपी हा बांगलादेशातील प्रमुख राजकीय पक्ष आहे. जेआयबीचा विद्यार्थी गट, बांगलादेश छत्र शिबिर, गेल्या वर्षी हसीनाच्या सत्तापालटाला कारणीभूत ठरलेल्या निदर्शनांत आणि हिंसाचारात पुढे होता.

बीएनपीचा पाठिंबा
१९७१ नंतर जेआयबीला बंगाली नरसंहारातील भूमिकेमुळे तिरस्कार सहन करावा लागला. तरीही, त्यांचा १० टक्के बंगाली लोकांचा पाठिंबा कायम राहिला, विशेषतः राजशाही आणि भारताच्या सीमेलगतच्या भागात. शेख मुजीबुर रहमान आणि अवामी लीगने जेआयबीवर कठोर कारवाई केली. नेते गुलाम आझम यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानात पळाले. पाकिस्तानात जेआयबीने मुजीब इस्लामला कमकुवत करत असल्याचा प्रचार केला. अवामी लीगने १९७३ चा आंतरराष्ट्रीय गुन्हे (न्यायाधिकरण) कायदा आणला. यामुळे नरसंहार, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि युद्धगुन्ह्यांसाठी कारवाई शक्य झाली.

मुजीबच्या हत्येनंतर आणि झिया-उर-रहमानच्या सत्तापालटाने जेआयबीला राजकीय आणि सामाजिक जीवनात परतण्याची संधी मिळाली. अनेक कार्यकर्ते परदेशातील स्वयंनिर्वासनातून परतले.  लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष आणि बहुलवादी म्हणून उदयाला आलेल्या बांगलादेशाचे इस्लामीकरण वाढले.

पुढे १९७२च्या घटनेत ‘बिस्मिल्लाह-अर-रहमान-अर-रहीम’ जोडले गेले. १९७७च्या पाचव्या दुरुस्तीत धर्मनिरपेक्षतेचा सिद्धांत काढून टाकला गेला. तर १९८८मध्ये इस्लामला राज्यधर्म घोषित केले गेले.

जेआयबीने १९८६ पासून निवडणुका लढवल्या. नेते मोतिउर रहमान निजामी यांनी उद्योग आणि नंतर कृषी मंत्रिपद भूषवले. सरचिटणीस अली अहसन मोहम्मद मोजाहीद यांनी सामाजिक कल्याण मंत्रालय सांभाळले. जेआयबीने बंगाली ओळख हळूहळू कमी करून समाजाचे अरबीकरण केले. पश्चिम आशियाई देशांकडून निधी मिळाला. उदाहरणार्थ, “खुदा हाफीझ” ऐवजी “अल्लाह हाफीझ” रूढ झाले. जत्रांसारख्या बंगाली सांस्कृतिक परंपरांवर हल्ले झाले. अल्पसंख्याकांवरील भेदभाव आणि हिंसाचार वाढला, कारण त्यांना अवामी लीगचे समर्थक मानले गेले. जेआयबीचे पाकिस्तानातील जमात, इस्लामिक जिहाद आणि मध्य पूर्वेतील मुस्लिम ब्रदरहूडशी जवळचे संबंध राहिले.

शाहबाग आंदोलन आणि हिंसाचार
२०१३ मध्ये ढाक्यात शाहबाग आंदोलन सुरू झाले. युद्धगुन्ह्यांसाठी अब्दुल कादर मोल्लासारख्या जेआयबी कार्यकर्त्यांना फाशीची मागणी झाली. धर्माधारित पक्ष आणि जेआयबीवर बंदीची मागणीही झाली. २००८च्या जाहीरनाम्यात अवामी लीगने युद्धगुन्हेगारांना न्यायाच्या कक्षेत आणण्याचे वचन दिले होते.

अनेक युद्धगुन्हेगारांना जन्मठेप झाली, नंतर ती फाशीच्या शिक्षेत बदलली. जेआयबी आणि त्यांच्या संलग्न असंरुल्लाह बांगला टोळीने हिंसाचार केला. यात ब्लॉगर आणि कार्यकर्ता अहमद रजिब हैदरसह अनेकांचे बळी गेले. जेआयबी समर्थकांनी हिंदू अल्पसंख्याकांवर हल्ले केले. यामुळे ऑगस्ट २०२४ मध्ये जेआयबीवर बंदी आली.

हसीनांचा पाडाव आणि जेआयबीचा पुन्हा उदय 
शेख हसीनांचा सत्तापालट होण्यापूर्वी जेआयबीवर बंदी घालण्यात आली. कोटा व्यवस्थेविरुद्धचे विद्यार्थी आंदोलन जेआयबीच्या छत्र शिबिरने हायजॅक केले. हसीना सरकारचा पाडाव त्यांना पुरेसा नव्हता. त्यांनी माजी पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक वस्तूंचा अपमान केला. नोबेल विजेते युनूस यांच्या सरकारने झिया-उर-रहमानच्या कृतीची पुनरावृत्ती केली. त्यांनी जेआयबीवरील बंदी उठवली आणि राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीला परवानगी दिली.

अवामी लीगच्या अनुपस्थितीत जेआयबीला मोठी राजकीय भूमिका घेण्याची आकांक्षा आहे. बीएनपीशी जागावाटपावरून मतभेद झाले आहेत. युनूस यांच्या नॅशनल सिटिझन पार्टीलाही आव्हान आहे.

भविष्याकडे वाटचाल

शनिवारी सहा लाखांच्या रॅलीत जेआयबीचे अमीर शफिकुर रहमान यांनी न्याय आणि जुलै चार्टरसाठी हिंसक संघर्षाची चेतावणी दिली. जेआयबीला अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. युद्धगुन्हे न्यायाधिकरणाच्या पुनरुज्जनापासून अमेरिकेने जेआयबीच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला आहे. हा पाठिंबा इजिप्तचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोर्सी आणि त्यांच्या मुस्लिम ब्रदरहूडला मिळालेल्या पाठिंब्यासारखा आहे.

बांगलादेशातील घडामोडी भारतात परिणाम करतात. हजारो बांगलादेशी, युद्धगुन्हेगारांसह, भारतात बेकायदा येतात आणि वर्षानुवर्षे राहतात. बंगाली नरसंहारात सहभागी जेआयबीच्या युद्धगुन्हेगारांच्या शिक्षेमुळे कोलकात्यात इस्लामी गटांनी मोठी रॅली काढली होती. हे भारतासाठी धोक्याचे संकेत आहेत.

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार असून, त्या मध्य पूर्व आणि मध्य आशियाई घडामोडींवर लिहितात.)