नेपाळचे माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली
नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या भीषण Gen Z आंदोलनातील कथित सहभागाबद्दल ही कारवाई झाली आहे. नेपाळ पोलिसांनी ओली यांना भक्तपूरमधील गुंडू येथील त्यांच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेतले. ओली यांच्यासोबतच माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
काठमांडू व्हॅली पोलीस प्रवक्ते ओम अधिकारी यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला माहिती दिली की, "आज सकाळी या दोघांना अटक करण्यात आली असून कायद्यानुसार पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल." ओली यांच्या अटकेनंतर काही मिनिटांतच नवनियुक्त गृहमंत्री सुदान गुरुंग यांनी 'दिलेला शब्द पाळला' असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "आम्ही माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना नियंत्रणात घेतले आहे. हा कोणाविरुद्ध सूड नसून न्यायाची ही फक्त सुरुवात आहे. आता देशाला नवी दिशा मिळेल, असा मला विश्वास आहे," अशी पोस्ट त्यांनी 'एक्स'वर लिहिली आहे.
दुसरीकडे, के.पी. शर्मा ओली यांनी ही अटक राजकीय सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप केला आहे. "मी ही कायदेशीर लढाई लढणार आहे," असे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. गेल्या वर्षी ८ आणि ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी तरुण उठावात १९ तरुणांसह ७० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता.
सोशल मीडियावरील एका संक्षिप्त बंदीमुळे हे आंदोलन सुरू झाले होते, मात्र देशातील आर्थिक हलाखीमुळे साचलेल्या संतापाचा स्फोट झाला आणि हे आंदोलन देशभर पसरले. आंदोलकांनी संसद आणि सरकारी कार्यालये पेटवून दिल्यानंतर के.पी. ओली सरकार कोसळले होते.
त्यानंतर नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी काही काळासाठी अंतरिम सरकारचे नेतृत्व केले. निवृत्तीनंतर त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली होती आणि त्यांचा कार्यकाळ नेपाळच्या लोकशाही प्रवासातील एक स्थिरता देणारा टप्पा मानला जातो. रॅपर ते राजकारणी असा प्रवास केलेले बालेन्द्र शाह संसदीय निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर आंदोलनातील हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.
बालेन्द्र शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या उच्चस्तरीय आयोगाचा अहवाल तातडीने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आयोगाने आंदोलनादरम्यान उच्च पदावर असूनही निष्काळजीपणा केल्याबद्दल ओली आणि लेखक यांच्यासह जबाबदार व्यक्तींना जास्तीत जास्त १० वर्षांच्या कारावासाची शिफारस केली होती.
आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे की, "गोळीबार करण्याचे आदेश दिले होते, हे सिद्ध झाले नाही. मात्र, गोळीबार थांबवण्यासाठी किंवा त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अल्पवयीन मुलांचाही बळी गेला." या आयोगाने तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक चंद्र कुबेर खापुंग यांच्यासह इतर अनेक उच्च अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.
.jpeg)
