वेलिंग्टन 

न्यूझीलंडमधील १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरण्यापासून रोखणारा एक नवीन कायदा आणण्याचा प्रस्ताव देशाचे पंतप्रधान ख्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) यांनी मांडला आहे. तंत्रज्ञानाच्या अतिवापरामुळे तरुणांच्या एका संपूर्ण पिढीचे अपरिमित नुकसान होत असल्याचे सांगत त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले.

या प्रस्तावित कायद्यानुसार इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नॅपचॅट आणि फेसबुकसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना वापरकर्त्याचे वय १६ वर्षांपेक्षा जास्त आहे की नाही हे तपासण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावी लागतील. वयाची पडताळणी करण्यासाठी डिजिटल आयडी, चेहऱ्यावरून वय ओळखणारे तंत्रज्ञान किंवा अधिकृत ओळखपत्रांचा वापर केला जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या टेक कंपन्यांना त्यांच्या जागतिक उत्पन्नाच्या तब्बल १० टक्क्यांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र, व्हॉट्सॲपसारखे मेसेजिंग ॲप्स, रोब्लॉक्ससारखे ऑनलाईन गेमिंग आणि चॅटजीपीटी, जेमिनीसारख्या एआय टूल्सना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे.

राजकीय मतभेद आणि निवडणुकीचे आव्हान

हा प्रस्ताव मांडला असला तरी त्याला न्यूझीलंडच्या संसदेत मंजुरी मिळणे सध्या आव्हानात्मक बनले आहे. ख्रिस्टोफर लक्सन यांच्या आघाडी सरकारमधील दोन सहकारी पक्षांनी (ACT आणि NZ First) या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या लेबर पार्टीच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी संसद बरखास्त होण्याआधी या विधेयकावर मतदान पूर्ण होणे कठीण असल्याचे लक्सन यांनी मान्य केले आहे. पुन्हा निवडून आल्यास या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, ऑस्ट्रेलियाने डिसेंबर २०२५ मध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर जागतिक स्तरावर पहिली बंदी लागू केली होती. त्यानंतर कॅनडा, ब्राझील आणि इंडोनेशिया या देशांनीही अशाच प्रकारचे निर्बंध लागू केले आहेत.