ग्रेस मुबाशीर

भारताचा समान नागरी कायद्याशी (यूसीसी) असलेला संबंध कायदेशीर असण्यासोबतच नेहमीच राजकीयही राहिला आहे. अलीकडच्या काळात यूसीसीच्या अंमलबजावणीवरून मोठी चर्चा आणि तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. विविध वैयक्तिक कायद्यांच्या अस्तित्वाने अनिश्चितता आणि संघर्ष निर्माण केले आहेत. या सर्व गोष्टींनी कायदेशीर विवाद सोडवणे आणखी कठीण केले आहे, असा युक्तिवाद समर्थक ठामपणे करतात.

दुसऱ्या बाजूला आदिवासी, मागासवर्गीय आणि अनेक अल्पसंख्याक नेत्यांनी या कल्पनेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. याच्या संभाव्य परिणामांबद्दल त्यांनी रास्त चिंता व्यक्त केल्या आहेत. २०२५ मध्ये उत्तराखंडने 'यूसीसी'ला घटनात्मक आकांक्षेवरून प्रत्यक्ष लागू करण्यायोग्य कायद्यात रूपांतरित केले. हे पाऊल उचलणारे ते पहिले राज्य ठरले. आसाम आणि गुजरात राज्यही याच मार्गाचा अवलंब करत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचा जाहीरनामा "भारत" असा उल्लेख स्पष्टपणे करतो. त्यातून एका राष्ट्रीय आकांक्षेचे संकेत मिळतात. असे असले तरी या पक्षाने प्रत्यक्ष व्यवहारात राज्य-स्तरीय दृष्टिकोनच स्वीकारला आहे.

कुटुंब आणि उत्तराधिकार कायदे समवर्ती सूचीच्या कक्षेत येतात. या सूचीअंतर्गत संसद आणि राज्य विधानमंडळे दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे, ही गोष्ट अनेक टीकाकारांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. कलम ४४ च्या संकल्पनेनुसार कोणत्याही संहितेला "भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रात" कार्य करण्यासाठी तिची मूळ सुरुवात थेट संसदेतूनच होणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद ते ठामपणे करतात. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळी आणि ठिगळ लावल्यासारखी व्यवस्था त्या घटनात्मक दृष्टिकोनाला पूर्ण करत नाही. याउलट ती संपूर्ण देशात कायदेशीर विसंगतीचे अनेक नवीन स्तर निर्माण करण्याचा धोका पत्करते, असे त्यांचे मत आहे. शरिया-आधारित वैयक्तिक कायद्यांतर्गत अनेक प्रथांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी सरकार या नवीन कायद्यांचा वापर करत आहे, असा गंभीर आरोपही अनेक टीकाकारांनी केला आहे. विशेषतः बहुपत्नीत्व आणि घटस्फोटाच्या काही प्रकारांवर आता यूसीसीअंतर्गत कडक बंदी घालण्यात आली आहे.

याच वेळी भाजपच्या २०२४ च्या जाहीरनाम्यात महिलांच्या अधिकारांवर भर देण्यात आला होता. महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणाऱ्या 'यूसीसी'शिवाय लैंगिक समानता साध्य केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. ही कायदेशीर गती वेगाने वाढत असताना अनेक जुने प्रश्न पुन्हा नव्याने समोर आले आहेत. भारतासारख्या घटनात्मकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या देशासाठी यूसीसीचा खऱ्या अर्थाने नेमका अर्थ काय आहे? हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अधिक स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास मुस्लिमांसह सर्व अल्पसंख्याकांसाठी याचा नेमका अर्थ काय आहे? आणि महत्त्वाचे म्हणजे स्वतःला चर्चेच्या केंद्रस्थानी पाहणाऱ्या मुस्लिम महिलांसाठी याचा अर्थ काय आहे? या चर्चेचा कोणताही चुकीचा अर्थ लावणे त्यांना परवडणारे नाही. त्यांच्या रास्त तक्रारींना अनेकदा दुय्यम स्थान दिले गेले आहे. राज्याच्या राजकीय गणितांपुढे आणि स्वतःच्या समुदायाच्या नेतृत्वाखालील पितृसत्ताक वर्चस्वापुढेही त्यांना नेहमीच दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे.

सर्वात मूलभूत पातळीवर विचार केल्यास यूसीसीवरील ही चर्चा महिलांना समान नागरिक म्हणून मान्यता देण्याविषयीची आहे. महिलांना लग्नाच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर संरक्षणाचा समान अधिकार आहे. यामध्ये बहुपत्नीत्वाविरूद्ध संरक्षण, समान घटस्फोटाचे अधिकार आणि समान वारशाचा समावेश आहे. या सर्व क्षेत्रांमध्ये मुस्लिम वैयक्तिक कायदा स्वतःच्या सध्याच्या मूळ स्वरूपात लैंगिक समानतेच्या घटनात्मक आदर्शांपेक्षा खरोखरच कमी पडतो, असा युक्तिवाद अनेक टीकाकार करतात.

प्रतिरोधाचे राजकारण

यूसीसीचा वादग्रस्त इतिहास सध्याच्या राजकीय क्षणापेक्षा तब्बल सात दशके जुना आहे. जवाहरलाल नेहरूंनी कायदेशीर एकरूपतेसाठी भक्कम पाया घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्यांना ही परिस्थिती एकाच झटक्यात हाताळण्यासाठी खरोखरच अस्थिर असल्याचे जाणवले.

प्रख्यात इतिहासकार रोमिला थापर यांनी या गोष्टीची योग्य नोंद घेतली आहे. समोर उभ्या असलेल्या विरोधाच्या तीव्रतेमुळे नेहरूंना हे अंतर पूर्णपणे कापता आले नाही. या गोष्टीऐवजी त्यांनी हिंदू वैयक्तिक कायद्याचे संहिताबद्धीकरण आणि सुधारणांसाठी स्वतःला मर्यादित ठेवले. राजकीयदृष्ट्या सहज हाताळता येण्यासारखे हे एक पहिले महत्त्वाचे पाऊल होते. पण हे पाऊलही प्रक्षोभक ठरले. मद्रासमधील 'अखिल भारतीय हिंदू महासभे'ने 'हिंदू कोड बिला'चे भयानक वर्णन केले. त्यांनी या बिलाला संपूर्ण हिंदू समाजाच्या अस्तित्वाला थेट धोका निर्माण करणारा "आत्मघातकी मूर्खपणा" असे म्हटले होते.

तब्बल सात दशकांनंतरही या सर्व चिंता पूर्णपणे नाहीशा झालेल्या नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी केवळ स्वतःच्या जागा वेगाने बदलल्या आहेत. हिंदू कोड बिलाला कडाडून विरोध करणाऱ्या सनातनी आणि हिंदू पुराणमतवाद्यांनी एकेकाळी एक महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. यूसीसीच्या या चर्चेत आता तीच भूमिका मुस्लिम धार्मिक नेतृत्वाचा एक गट बजावत आहे. ते मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील कोणत्याही राज्याच्या हस्तक्षेपाला कडाडून विरोध करत आहेत. मुस्लिम समाजात खरोखरच लक्षणीय विरोध समोर आला आहे. भाजप यूसीसीच्या नावाखाली खऱ्या अर्थाने एक "हिंदू कोड" आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा गंभीर आरोप अनेक टीकाकारांनी केला आहे. या मार्गाने ते सर्व धार्मिक समुदायांचा एक महत्त्वाचा अधिकार नष्ट करत आहेत. लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि वारशाचे नियंत्रण करणारे स्वतःचे वेगळे कायदे टिकवून ठेवण्याचा हा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे, असे त्यांचे मत आहे.

कायदेमंडळाच्या अतिक्रमणापासून मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे संरक्षण करण्यासाठी १९७३ मध्ये 'ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. या विरोधातील हा सर्वात महत्त्वाचा संस्थात्मक आवाज राहिला आहे. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने झटपट 'तिहेरी तलाक'ला असंवैधानिक घोषित केले. त्यानंतर संसदेने मुस्लिम महिला (विवाहावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ च्या माध्यमातून या प्रथेला पूर्णपणे गुन्हेगारी ठरवले. या दोन्ही पावलांचा बोर्डाने कडक शब्दात निषेध केला. हे पाऊल मुस्लिम धार्मिक स्वायत्ततेवरील एक हल्ला असल्याचे त्यांनी म्हटले. भारतातील प्रत्येक धार्मिक समुदायाचे स्वतःचे वेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत, असा युक्तिवाद 'एआयएमपीएलबी'चे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी यांनी केला आहे. यूसीसी केवळ मुस्लिमांनाच धोका देत नाही. तो खऱ्या अर्थाने सर्व समुदायांच्या धार्मिक स्वायत्ततेला धोका निर्माण करतो, असे त्यांचे मत आहे. धार्मिक स्वायत्ततेच्या या घटनात्मक अधिकाराचे रक्षण करताना कायदेशीर आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही मार्गांनी ते यूसीसीला विरोध करत राहतील, असे या बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.

यूसीसी आणि मुस्लिम महिला

स्वातंत्र्यानंतर हिंदू वैयक्तिक कायद्यात कायदेशीर सुधारणा आणि संहिताबद्धीकरण करण्यात आले. याच्या विरुद्ध मुस्लिम वैयक्तिक कायदा या कायदेशीर सुधारणा प्रक्रियेच्या मोठ्या प्रमाणावर बाहेर राहिला. न्यायपालिकेनेही घटनात्मक आधारावर मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या अनेक पैलूंविरुद्धच्या आव्हानांबद्दल नेहमीच एक असमान दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर यूसीसी खरोखरच एक ऐतिहासिक प्रस्ताव मांडतो. धर्मावर आधारित असलेल्या सर्व वैयक्तिक कायद्यांच्या जागी एक समान आणि वैधानिक चौकट आणण्याचा हा खरोखरच एक प्रयत्न आहे.

या प्रश्नावर स्वतः मुस्लिम समाजही पूर्णपणे एकत्र नाही. एआयएमपीएलबीसारख्या संघटना एक युक्तिवाद ठामपणे करतात. शरियावर आधारित असलेला वैयक्तिक कायदा हा कोणत्याही बदलाची वाट पाहणारा जुना अवशेष नाहीये. स्वतःच्या अटींमध्ये न्याय देण्यास पूर्णपणे सक्षम असलेली ती खरोखरच एक स्वयंपूर्ण न्यायशास्त्रीय चौकट आहे, असे त्यांचे मत आहे. या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास कोणतेही वैधानिक ओव्हरराइड हे खऱ्या अर्थाने घटनात्मक भाषेत सजवलेल्या सांस्कृतिक बेदखलीसारखेच आहे. दुसऱ्या बाजूला मुस्लिम महिला हक्क कार्यकर्त्या सरकारशी व्यापक प्रमाणावर सहमत आहेत. मुस्लिम महिलांचे सर्व अधिकार पुढे नेण्यासाठी घटनात्मक समानतेवर आधारित असलेल्या एका नागरी संहितेची खरोखरच गरज आहे, असे त्यांचे मत आहे.

असे असले तरी मुस्लिम महिलांचा अर्थपूर्ण सहभाग आणि त्यांच्या सहमतीशिवाय तयार केलेला कोणताही उपाय खरोखरच निरर्थक ठरेल. ऐतिहासिक काळापासून अनेक उच्चभ्रू आणि पुरुषांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यावरील संपूर्ण चर्चेवर स्वतःची मक्तेदारी निर्माण केली आहे. या गोष्टीचा विचार करता ही सहमती खरोखरच गरजेची आहे. एका प्रमुख महिला हक्क कार्यकर्त्या आणि 'भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलना'च्या संस्थापिका झाकिया सोमन यांनी एक गोष्ट मान्य केली आहे. हिंदुत्ववादी राजकारणाचा फटका अनेकदा मुस्लिम समाजाला बसला आहे. हे खरोखरच एक वास्तव आहे. एका हिंदू राष्ट्रवादी पक्षाने या यूसीसीचे समर्थन केले आहे. केवळ याच एका कारणासाठी मुस्लिम समाजाने या यूसीसीला विरोध करू नये, असा एक युक्तिवाद त्या करतात.

स्वतःच्या मूळ व्याख्येनुसार यूसीसी सर्व धर्मांच्या लोकांना समानरीत्या लागू होईल. हे सर्व असूनही ते विशेषतः मुस्लिमांसाठी खरोखरच लक्षणीय आहे. अनेक इतर वैयक्तिक कायद्यांमध्ये कायदेशीर सुधारणा झाल्या आहेत. पण मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आजही मोठ्या प्रमाणावर शरिया-आधारित तत्त्वांद्वारेच नियंत्रित केला जातो. याच गोष्टीचा विचार करून सोमन आणि इतर अनेक कार्यकर्त्या लैंगिक समानतेच्या दृष्टिकोनातून एक युक्तिवाद करतात. घटनात्मकदृष्ट्या हमी दिलेल्या समानतेवर आधारित असलेला यूसीसी सुधारणांसाठी एक खरोखरच महत्त्वाचा मार्ग प्रदान करू शकतो.

महिला हक्क कार्यकर्त्या बुशरा तारिक एक युक्तिवाद स्पष्टपणे करतात. शरिया-आधारित वैयक्तिक कायदा स्वतःच्या सध्याच्या मूळ स्वरूपात मुस्लिम महिलांसाठी समानता साध्य करण्यासाठी पुरेसा नाही. त्यांच्या मते मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील थोड्या आणि किरकोळ सुधारणा कायमस्वरूपी असलेल्या लैंगिक असमानतेकडे लक्ष देऊ शकणार नाहीत. त्यातून खऱ्या अर्थाने आवश्यक असलेले मूलभूत बदल घडून येणार नाहीत. इतर धार्मिक समुदायांतील अनेक महिलांना उपलब्ध असलेले समान आणि धर्मनिरपेक्ष उपाय मुस्लिम महिलांना नेहमीच उपलब्ध नसतात, असा आणखी एक युक्तिवाद त्या करतात. सध्याच्या वैयक्तिक-कायदा चौकटीतील सुधारणांवरील स्वतःचा विश्वास पूर्णपणे गमावलेल्या अनेक मुस्लिम महिला यूसीसीकडे आशेने पाहत आहेत. अधिक भक्कम लैंगिक समानता साध्य करण्यासाठी त्यांना हा खरोखरच एक संभाव्य मार्ग वाटू शकतो.

या प्रकाशात विचार केल्यास मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याची सध्याची संपूर्ण चौकट जतन करण्याची केवळ एक वचनबद्धता कोणताही पूर्ण उपाय देऊ शकणार नाही.

महिलांसाठी विवेकाधीन उपाय

भारतातील मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यावर व्यापक प्रमाणावर दोन एकमेकांशी स्पर्धा करणारे प्रवचन आहेत.

यूसीसी कोणतीही लैंगिक न्यायप्रणाली पुढे न नेऊ शकला, तरीही तो मुस्लिमांच्या विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथांना पुसून टाकू शकतो, असे पहिले प्रवचन मानते. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात कोणताही अर्थपूर्ण बदल होण्याची शक्यता नाहीये. याच गोष्टीचा विचार करून मुस्लिम समाजात लैंगिक समानता आणण्यासाठी यूसीसी खरोखरच गरजेचा आहे, असा दुसरा युक्तिवाद केला जातो. कॅथरीन मॅककिनन यांच्या दुहेरी किंवा पर्यायी उपाय मॉडेलच्या माध्यमातून या तणावावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. कलम ४४ च्या अनुषंगाने यूसीसी लागू करण्याची वकिली त्या करतात. पण अशा कोणत्याही संहितेने "स्त्री आणि पुरुष यांच्यात सर्व बाबतीत प्रत्यक्ष लैंगिक समानता" प्रदान केली पाहिजे, असा एक युक्तिवाद त्या करतात.

याच वेळी यूसीसीने कोणत्याही मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यावर मात करण्याची गरज नाहीये. त्याचा अनुप्रयोग पूर्णपणे वैयक्तिक महिलेच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीवर ठेवला जाऊ शकतो. एखादी महिला सहजपणे धर्मनिरपेक्ष कायदेशीर उपाय आणि वैयक्तिक-कायदा उपाय या दोन्हींमधून स्वतःची एक निवड करू शकेल. नंतरचा उपाय समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वांशी पूर्णपणे सुसंगत नसला, तरीही तिला ही निवड करण्याची पूर्ण मोकळीक मिळेल. अशा मॉडेलमध्ये लैंगिक समानता प्रत्येकावर समानरीत्या लादली जाणार नाही. या गोष्टीऐवजी ती पूर्णपणे वैयक्तिक निवडीद्वारे विकसित होईल. स्वतःच्या समुदायांचे नियम आणि परंपरांचे पालन करू इच्छिणाऱ्या सर्व महिलांना तो पर्याय नक्कीच उपलब्ध राहील. आणि दुसऱ्या बाजूला वैयक्तिक कायद्याच्या भेदभावपूर्ण पैलूंविरुद्ध घटनात्मक उपाय शोधणाऱ्या सर्व महिला धर्मनिरपेक्ष पर्याय निवडण्यास मोकळ्या असतील.

असा दृष्टिकोन अनेक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथांचे जतन नक्कीच करू शकतो. तसेच याच वेळी तो मुस्लिम महिलांना घटनात्मक समानतेवर आधारित असलेल्या उपायांचा प्रवेशही प्रदान करू शकतो. कायद्याने बाधित झालेल्या महिलांवरच अंतिम निवड अवलंबून असेल. या एका गोष्टीच्या जोरावर सांस्कृतिक साम्राज्यवादाला खरोखरच कमी वाव मिळेल. प्रख्यात प्राध्यापक फैजान मुस्तफा एका गोष्टीची योग्य नोंद घेतात. "यूसीसी असो किंवा नसो, एकाच वेळी कोणालाही कोणत्याही दोन पत्नी असणार नाहीत, असे सांगणाऱ्या कोणत्याही कायद्याला विरोध होता कामा नये," असे ते म्हणतात.

वैयक्तिक-कायदा सुधारणांच्या काही पैलूंना खरोखरच एक व्यापक सार्वजनिक सहमती मिळते. एक अचानक झालेले संक्रमण सामाजिक अशांतता आणि अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण करण्याचा धोका पत्करू शकते. या गोष्टीचा विचार करून कोणत्याही तात्काळ बदलाऐवजी यूसीसी एका टप्प्याटप्प्याने आणि लवचिक दृष्टिकोनातून सादर केला जाऊ शकतो. असा दृष्टिकोन सर्व सुधारणांना अचानक लादल्यासारखे वाटू देणार नाही. तो या सर्व बदलांना सेंद्रिय आणि नैसर्गिकरीत्या उदयास येण्यास परवानगी देईल. या गोष्टीच्या जोरावर बहुसंख्य अतिरेकाची धारणा वेगाने कमी होईल. 'विशेष विवाह कायद्या'सारख्या अनेक कायद्यांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या निवडीच्या तत्त्वावर आधारित असलेला एक ऐच्छिक यूसीसी खरोखरच महत्त्वाचा ठरू शकतो. कलम ४४ चा आदेश वेगाने पुढे नेण्याचा हा एक उत्तम मार्ग नक्कीच असू शकतो.

हेही वाचा: 'उम्मा' आणि राष्ट्राप्रती असलेल्या निष्ठेचा समन्वय कसा साधायचा?

याच दरम्यान उत्तराखंड, गुजरात आणि आसाम राज्य अंमलबजावणीच्या या गुंतागुंतींना कसे हाताळतात, याचे सरकार बारकाईने निरीक्षण करू शकते. देशभरातील यूसीसीसाठी खरोखरच परिस्थिती योग्य आहे का? आणि असे असल्यास त्याच्या सोबत कोणते सुरक्षिततेचे उपाय असणे खरोखरच गरजेचे आहे? हे सर्व ठरवण्यासाठी या राज्यांचे अनुभव खरोखरच मोठी मदत नक्कीच करू शकतात.

हे सर्व घडण्यासाठी कोणत्याही राजकीय एकत्रीकरणापेक्षा माहितीपूर्ण निर्णय प्रक्रियेला नेहमीच पहिले प्राधान्य मिळायला हवे. मुक्त संवाद, अर्थपूर्ण चर्चा आणि शाश्वत सार्वजनिक जनजागृतीच्या सर्व उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. कायदेशीर सामंजस्य हाच नेहमी अंतिम उद्देश असावा. ते कोणत्याही प्रमाणावर एकजिनसीकरण नसावे.

(मुबाशीर वट्टापरंबन हे दिल्लीस्थित एक स्वतंत्र संशोधक आहेत.)