अमीर सुहैल वानी

इराणचे नवे आध्यात्मिक नेते सय्यद मोजतबा हुसेनी खमेनेई यांनी एक मनोरंजक विधान केले आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली जात असताना त्यांनी हे विधान केले.

इराणी जनतेला संबोधित करताना त्यांनी 'राष्ट्र' या शब्दाचा तब्बल चार वेळा आवर्जून वापर केला. इराणच्या राष्ट्राचे हित लक्षात घेऊनच आपण या कराराला सहमती दिली आहे, असे ते म्हणाले. राष्ट्र या शब्दावर भर दिल्याने त्यांचा व्यावहारिक दृष्टिकोन स्पष्ट झाला. राष्ट्राचे हित इतर सर्व गोष्टींपेक्षा नेहमीच जास्त महत्त्वाचे असते, या वास्तवाची जाणीव त्यांच्या विधानातून दिसून आली.

मुस्लिम राजकीय जाणीवेच्या आधुनिक संदर्भात पाहिल्यास हा संदेश महत्त्व प्राप्त करतो. विशेषतः मुस्लिम समुदायाप्रती असलेली निष्ठा (उम्मा) आणि राष्ट्र-राज्याप्रती असलेली बांधिलकी यांच्यातील तणाव यातून स्पष्ट होतो.

भारतासारख्या बहुलवादी लोकशाहीत अल्पसंख्याक म्हणून राहणाऱ्या मुस्लिमांमध्ये हा तणाव दिसून येतो. मुस्लिमांची पहिली निष्ठा 'उम्मा'प्रती असते आणि त्यानंतरच त्यांचे राष्ट्र येते, असा एक समज वेगाने पसरला आहे.

एका इस्लामिक राष्ट्राच्या आध्यात्मिक नेत्याचे हे विधान लक्षवेधी आहे. आजच्या व्यावहारिक जगात मुस्लिमांचे प्राधान्यक्रम काय असले पाहिजेत, याबद्दल ते एक दृष्टिकोन देतात.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, सातव्या शतकातील अरेबियात प्रेषित मुहम्मद यांच्या नेतृत्वाखाली 'उम्मा'ची संकल्पना उदयाला आली. मदिनामधील सुरुवातीचा मुस्लिम समाज केवळ धार्मिक समुदाय नव्हता. तो सामायिक श्रद्धा आणि परस्पर जबाबदाऱ्यांभोवती संघटित झालेला एक सामाजिक-राजकीय घटक होता.

'उम्मा'ची मूळ धारणा सोपी होती: श्रद्धेने जोडलेला आणि भौगोलिक मर्यादेशिवाय असलेला श्रद्धावानांचा जागतिक समुदाय. राजकीय अधिकार अनेकदा धार्मिक ओळखीशी जोडलेला होता. त्या जगात ही संकल्पना ऐतिहासिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण होती.

मदिनाच्या संविधानाने एका समाजाची स्थापना केली. हा समाज अंशतः श्रद्धेने आणि अंशतः कराराने व नागरी जबाबदारीने परिभाषित झाला होता. या सनदेने मुस्लिम आणि मदिनातील ज्यू जमाती एकाच राजकीय समुदायाचे भाग असल्याचे वर्णन केले होते. सोबतच प्रत्येक गटाला स्वतःची धार्मिक ओळख टिकवून ठेवण्याची परवानगीही दिली होती.

त्यातील एका कलमात नमूद केले आहे: "बानु 'अवफचे ज्यू आणि प्रामाणिक श्रद्धावान लोक एकाच समुदायाचे भाग आहेत. ज्यूंचा वेगळा धर्म आहे आणि मुस्लिमांचा वेगळा धर्म आहे." ही सुरुवातीची व्यवस्था स्पष्ट करते की, 'उम्मा'च्या मूळ कल्पनेला नैतिक आणि नागरी असे दोन्ही परिमाण होते. त्या काळात हे सत्य होते, त्यामुळे भारतीय संदर्भातही त्याची प्रासंगिकता बाळगणे गरजेचे आहे.

१२ व्या आणि १३ व्या शतकात ख्रिश्चन, ज्यू आणि हिंदू लोकांनी ग्रीक तत्त्वज्ञानाचे अरबी आणि पर्शियन भाषेत भाषांतर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मुस्लिम विद्वानांना या ज्ञानाचा फायदा व्हावा, हा यामागचा उद्देश होता. मुस्लिम जाणीवेच्या निर्मितीत आणि उत्क्रांतीत विविध धार्मिक समुदायांनी मोलाचे योगदान दिले. हे वास्तव आपण दुर्लक्षित करू शकत नाही.

प्रेषित मुहम्मद आणि त्यांचे साथीदार सुरुवातीच्या काळातील प्रणेते होते. त्या काळात 'उम्मा'च्या कल्पनेला व्यावहारिक आणि राजकीय अर्थ होते, कारण धार्मिक ओळख आणि राजकीय अधिकार एकमेकांशी जोडलेले होते. नंतरच्या शतकांमध्ये इस्लामिक साम्राज्यांचा विस्तार झाला आणि राजकीय अधिकाराचे अनेक राजवंशांमध्ये विभाजन झाले. असे असूनही, एका जागतिक मुस्लिम समुदायाची धारणा शक्तिशाली नैतिक आणि आध्यात्मिक प्रतीक म्हणून कायम राहिली. मुस्लिम समुदाय राजकीयदृष्ट्या विखंडित असतानाच मुस्लिम राजकीय वाढ सर्वोच्च शिखरावर होती, ही रंजक गोष्ट आहे.

मध्ययुगीन काळात मुस्लिम राजकीय एकता वास्तवापेक्षा केवळ एक महत्त्वाकांक्षा होती. ऑटोमन साम्राज्य, सफाविद राज्य आणि मुघल साम्राज्य यांनी मुस्लिम जगातील विविध प्रदेशांवर स्वतंत्रपणे राज्य केले. ते एकमेकांशी तीव्र स्पर्धा करत असत. या विभाजनांनंतरही व्यापक इस्लामिक समुदायाची प्रतीकात्मक कल्पना टिकून राहिली. त्या काळातील राजकीय व्यवस्था आजच्यासारख्या राष्ट्रवादावर आधारित नव्हती; ती राजवंशात्मक, साम्राज्यवादी किंवा धार्मिक होती. भिन्न राज्यकर्त्यांच्या हाताखाली राहूनही मुस्लिम स्वतःला एकाच सभ्यता क्षेत्राचा भाग मानत. तीर्थयात्रा, शिक्षण आणि व्यापार यांनी त्यांना जोडले होते.

आध्यात्मिक पातळीवर प्रेषितांनी श्रद्धावानांचे वर्णन करताना म्हटले आहे की, ते सर्व परस्पर करुणेने जोडलेले आहेत. "ते सर्व एका शरीरासारखे आहेत. एका अवयवाला त्रास होतो, तेव्हा संपूर्ण शरीर निद्रानाश आणि तापाने त्याला प्रतिसाद देते," असे रूपक त्यांनी वापरले. हे रूपक केंद्रीकृत राजकीय अधिकाराऐवजी नैतिक एकतेवर भर देते.

आधुनिक राष्ट्र-राज्य प्रणालीच्या उदयाने हे चित्र नाट्यमयरित्या बदलले.

आधुनिक जागतिक व्यवस्था सार्वभौम राष्ट्र-राज्यांभोवती आणि मर्यादित भौगोलिक नागरिकत्वाभोवती रचलेली आहे. मुस्लिमांच्या जगण्याचा संदर्भ या व्यवस्थेने मूलभूतरीत्या बदलला आहे. आज भारतीय मुस्लिमांसमोर उभे असलेले आव्हान केवळ धार्मिक नाही, तर ते सभ्यताविषयक आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक कल्पनेचा राष्ट्रीयत्व, नागरिकत्व आणि घटनात्मक अस्तित्वाच्या राजकीय वास्तवांशी मेळ कसा घालायचा? हा तो मुख्य प्रश्न आहे.

आजच्या राजकीय व्यवस्थेचे मूळ वेस्टफेलियाच्या शांतता करारात सापडते. या चौकटीने एक तत्त्व प्रस्थापित केले: राजकीय अधिकार भौगोलिकदृष्ट्या स्पष्टपणे परिभाषित केलेला असावा आणि सीमेच्या आत तो सार्वभौम असावा. काळाच्या ओघात याचे आधुनिक राष्ट्रवादाच्या कल्पनेत रूपांतर झाले, जिथे नागरिक विशिष्ट प्रदेश, इतिहास, भाषा आणि घटनात्मक अस्तित्वावर आधारित सामायिक राजकीय ओळख शेअर करतात.

१९ व्या आणि २० व्या शतकातील राष्ट्रवादाच्या उदयाने युरोपसोबतच संपूर्ण मुस्लिम जगालाही बदलून टाकले. युरोपियन मुस्लिमांनी या वास्तवाशी जुळवून घेतले आणि धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेशी जुळवून घेतले. साम्राज्ये नष्ट झाली, वसाहतवादी राजवट संपली आणि आशिया, आफ्रिका तसेच मध्यपूर्वेमध्ये नवीन राष्ट्र-राज्ये उदयाला आली.

या नव्या राजकीय घडामोडींमध्ये मुस्लिमांना स्वतःच्या ओळखीची पुनरचना करणे गरजेचे होते. आंतरराष्ट्रीय कायद्याने मान्यता दिलेल्या राष्ट्र-राज्यांकडे सार्वभौमत्व असलेल्या जगात 'उम्मा' आता केवळ राजकीय संस्था म्हणून काम करू शकत नाही. मुस्लिम बहुमत असलेल्या अनेक देशांमध्येही राष्ट्रीय ओळखीने धार्मिक एकतेला मागे टाकले. तुर्कस्तानातील लोकांनी तुर्कस्तानशी, इंडोनेशियन लोकांनी इंडोनेशियाशी, आणि पाकिस्तानी लोकांनी पाकिस्तानशी स्वतःची ओळख जोडली. प्रत्येक राज्याने स्वतःचे राष्ट्रीय आख्यान आणि धोरणात्मक हित विकसित केले. त्यामुळे व्यवहारात 'उम्मा'ची एकता मुख्यत्वे प्रतीकात्मकच राहिली, जी धार्मिक विधी आणि भावनिक एकतेतून व्यक्त होत राहिली.

भारतातील मुस्लिमांसाठी स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात या निष्ठेच्या प्रश्नाला विशेष गुंतागुंत प्राप्त झाली. स्वातंत्र्यलढ्याने हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन आणि इतर समुदायांना एकत्र आणले. अनेक मुस्लिम नेत्यांनी या संघर्षात भाग घेतला आणि बहुलवाद व सामायिक नागरिकत्वावर भर देणाऱ्या राष्ट्रवादी दृष्टिकोनात योगदान दिले. हा दृष्टिकोन भारताच्या संविधानातून स्पष्ट झाला, जे कोणत्याही धर्माचा भेदभाव न करता सर्वांना समान अधिकार आणि नागरिकत्वाची हमी देते.

इस्लामिक नैतिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, नागरिकत्वाबद्दलची ही वचनबद्धता कुराणच्या माध्यमातून समजून घेता येते. कुराण करारांचा सन्मान करण्यावर भर देते. "हे श्रद्धावानांनो, स्वतःचे करार प्रामाणिकपणे पूर्ण करा" (कुराण ५:१) आणि "तुम्ही जेव्हा देवाचा करार स्वीकारता, तेव्हा तो पूर्ण करा" (कुराण १६:९१). या अर्थाने घटनात्मक व्यवस्थेतील नागरिकत्व हा एक सामाजिक करार मानला जाऊ शकतो, ज्याला निष्ठा आणि जबाबदारीची गरज असते.

असे असूनही १९४७ च्या फाळणीच्या आघाताने ओळखीबद्दल नवीन चिंता निर्माण केल्या. धार्मिक राष्ट्रवादाच्या आधारावर पाकिस्तानची निर्मिती झाली. या घटनेने भारतात राहण्याचा निर्णय घेतलेल्या मुस्लिमांचे राजकीय मानसशास्त्र गुंतागुंतीचे केले. बहुसंख्य लोकांनी भारत हीच मातृभूमी म्हणून निवडली आणि लोकशाही चौकटीशी स्वतःला वचनबद्ध केले. तरीही धार्मिक एकता आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व यांच्यातील तणाव राजकीय चर्चेत अनेकदा वर आला. आजच्या जागतिकीकरण झालेल्या युगात प्रसारमाध्यमे दूरच्या घटनांशी वेगाने जोडली जातात. पॅलेस्टाईनपासून सीरियापर्यंतच्या घटना ते आपल्यापर्यंत पोहोचवतात. राष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडे घडणाऱ्या या संघर्षांशी अनेक मुस्लिम भावनिक ओळख अनुभवतात. मानवतावादी कारणास्तव अशी ओळख समजण्यासारखी आहे, पण अनेकदा ती नैतिक सहानुभूती आणि राजकीय निष्ठा यातील फरक अस्पष्ट करू शकते.

पहिली गोष्ट म्हणजे आजची जागतिक व्यवस्था सार्वभौम राष्ट्र-राज्यांभोवती रचलेली आहे. या राज्यांची वैधता कोणत्याही धार्मिक संलग्नतेपेक्षा त्यांच्या भौगोलिक शासनातून आणि नागरिकत्वातून प्राप्त होते. आंतरराष्ट्रीय कायदा, मुत्सद्देगिरी, आर्थिक सहकार्य आणि सुरक्षा या चौकटीत काम करतात. 'उम्मा'च्या एकतेला मूर्तरूप देऊ शकेल असा कोणताही आंतरराष्ट्रीय इस्लामिक राजकीय अधिकार आज अस्तित्वात नाही. ओआयसी (OIC) सारख्या संस्थाही केवळ राजनयिक मंचासारखे काम करतात, बांधील अधिकार असलेल्या राजकीय संघटना म्हणून नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे मुस्लिम जगातील अंतर्गत वैविध्य 'उम्मा'च्या एकत्रित राजकीय कल्पनेला अव्यवहार्य बनवते. मुस्लिम भाषा, संस्कृती, राजकीय प्रणाली आणि राष्ट्रीय हितांच्या बाबतीत एकमेकांपेक्षा वेगळे आहेत. सौदी अरेबिया, इराण, तुर्कस्तान हे देश सामूहिक इस्लामिक अजेंड्याऐवजी स्वतःच्या धोरणात्मक गणितांनी आकार घेतलेल्या धोरणांचा पाठपुरावा करतात. अनेक राज्यांमधील संघर्ष हे विखंडन दाखवून देतात. आजच्या 'उम्मा'ची एकता संस्थात्मक किंवा राजकीय नसून प्रामुख्याने आध्यात्मिक आणि नैतिक आहे.

तिसरी गोष्ट म्हणजे आधुनिक नागरिकत्वामध्ये काही जबाबदाऱ्यांचा समावेश असतो, ज्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय ओळखीकडे सोपवल्या जाऊ शकत नाहीत. लोकशाही समाजात नागरिक मतदान करून, नागरी सहभाग नोंदवून आणि घटनात्मक निष्ठेद्वारे राजकीय जीवनात सहभागी होतात. या जबाबदाऱ्यांसाठी राष्ट्राचे कल्याण, स्थिरता आणि प्रगतीसाठी वचनबद्धतेची गरज असते. भारतीय मुस्लिमांनी स्वतःची बौद्धिक, नैतिक आणि नागरी ऊर्जा भारताच्या लोकशाही संस्था आणि बहुलवादी नीतिमत्तेला भक्कम करण्यात गुंतवली पाहिजे. कुराण मानवी समाजाचे वैविध्य ईश्वरी व्यवस्थेचा भाग मानतो. "आम्ही तुम्हाला राष्ट्रांमध्ये आणि जमातींमध्ये विभागले आहे, जेणेकरून तुम्ही एकमेकांना ओळखू शकाल" (कुराण ४९:१३). ही विविधता ईश्वरी एकतेचा विरोधाभास नसून तिच्या प्रकटीकरणाचा भाग आहे.

अनेक इस्लामिक विद्वानांनी देशभक्ती धार्मिक निष्ठेशी सुसंगत असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. इस्लामची नैतिक शिकवण न्याय, विश्वासार्हता, सामाजिक सलोखा आणि करारांचा सन्मान करण्यावर भर देते. ही तत्त्वे जबाबदार नागरिकत्वाला पाठिंबा देतात. कुराण न्यायासाठी ठामपणे उभे राहण्याचा आदेश देते. "स्वतःच्या, पालकांच्या किंवा जवळच्या नातेवाईकांच्या विरुद्ध असला तरीही न्यायासाठी खंबीरपणे उभे राहा" (कुराण ४:१३५). ज्यांच्यासोबत मुस्लिम शांततेने राहतात, त्यांच्याबद्दल दया आणि निष्पक्षपणा दाखवण्यासाठीही ते प्रोत्साहन देते. ही शिकवण बहुलवादी समाजात शांततापूर्ण सहजीवनासाठी नैतिक पाया प्रदान करते.

स्वतःच्या मातृभूमीवरील प्रेम माणसाच्या नैसर्गिक आत्मियतेतून निर्माण होते. प्रेषित मुहम्मद यांना मक्का सोडावी लागली, तेव्हा त्यांनी जन्मभूमीबद्दलची ओढ व्यक्त केली होती. "तू माझ्यासाठी सर्वात प्रिय भूमी आहेस. लोकांनी मला बाहेर काढले नसते, तर मी तुला सोडले नसते," असे ते म्हणाले. मातृभूमीवरील ओढ ही नैसर्गिक मानवी भावना आहे, जी धार्मिक भक्तीशी विरोधाभास करत नाही.

भारतीय मुस्लिमांसाठी राष्ट्रीय निष्ठेला प्राधान्य देण्याचा अर्थ 'उम्मा'च्या आध्यात्मिक कल्पनेचा त्याग करणे नाही. सामायिक विधी आणि नैतिक बंध म्हणून 'उम्मा' नक्कीच कायम राहू शकते. पण या बंधनाने राजकीय जबाबदाऱ्यांवर मात करावी, या अपेक्षेचा विचार करणे गरजेचे आहे. प्रशासन, कायदा आणि सुरक्षा राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित केलेल्या जगात एका आंतरराष्ट्रीय राजकीय 'उम्मा'चे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न गोंधळ निर्माण करण्याचा धोका पत्करतात.

भारताची घटनात्मक चौकट मुस्लिमांना एक अद्वितीय संधी प्रदान करते. धार्मिक ओळख आणि राष्ट्रीय निष्ठा एकत्र कशी राहू शकते, हे दाखवून देण्याची ही संधी आहे. भारतीय प्रजासत्ताक धर्मनिरपेक्ष शासन, लोकशाही आणि सांस्कृतिक बहुलवादावर आधारित आहे. या नागरी व्यवस्थेत भाग घेऊन भारतीय मुस्लिम राष्ट्राच्या प्रगतीत योगदान देतात आणि सहअस्तित्वाच्या मॉडेलमध्ये मोलाचे योगदान देतात. सामाजिक जबाबदारीवरील इस्लामिक शिकवण या दृष्टिकोनाला मजबूत करते. प्रेषितांनी सामाजिक वचनबद्धतेचा सन्मान करण्यावर भर दिला आहे.

त्यामुळे उम्मा आणि राष्ट्रीयत्वादरम्यानचा संघर्ष तात्विक कोंडीपेक्षा एक ऐतिहासिक संक्रमण आहे. 'उम्मा'ची जुनी राजकीय कल्पना निर्माण करणारे जग आता नाहीसे झाले आहे. त्याची जागा राष्ट्र आणि नागरिकत्वाने घेतलेली आहे. हे परिवर्तन ओळखल्याने इस्लामची आध्यात्मिक सार्वभौमिकता कमी होत नाही, उलट ते मुस्लिम ओळखीला राजकीय वास्तवात योग्य स्थान देते. धार्मिक अखंडता टिकवून ठेवताना राष्ट्रीय सहभागाचा स्वीकार करणे, हा परिपक्व समन्वय आहे.

नुकत्याच झालेल्या इस्त्राईल-गाझा युद्धाच्या घटना आणि वाढत्या संघर्षाने समकालीन 'उम्मा'चे काल्पनिक स्वरूप उघड केले आहे. गाझामधील विनाश आणि जागतिक संताप या गोष्टी घडल्या. असे असूनही, मुस्लिम बहुमत असलेल्या देशांचा प्रतिसाद मुख्यत्वे राजनयिक विधानांपुरता आणि प्रतीकात्मक निषेधापुरताच मर्यादित राहिला.

ओआयसी (OIC) सारख्या संस्थांनी निवेदने जारी केली आणि हस्तक्षेपाची मागणी केली. पण या घोषणांचे प्रत्यक्ष कारवाईत रूपांतर झाले नाही. केवळ बोलण्यापुरती एकता दिसली, पण राजकीय वास्तव मात्र विखंडन, धोरणात्मक सावधगिरी आणि राष्ट्रीय हितसंबंध प्रतिबिंबित करत होते. देशांनी आर्थिक स्थिरतेला प्राधान्य दिले, भू-राजकीय आघाड्या हाताळल्या आणि थेट संघर्ष टाळला. राज्य-केंद्रित जागतिक व्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय धार्मिक एकतेच्या मर्यादा यातून स्पष्ट झाल्या.

इराण आणि त्याच्या विरोधकांमधील तणावाने हा विरोधाभास गडद केला आहे. मुस्लिम देश एकत्रित आघाडी सादर करण्याऐवजी वैचारिक आणि धोरणात्मक रेषांवर विभागलेले आहेत. 'उम्मा'ची कल्पना ज्या सभ्यतेला एकत्र करण्याचा प्रयत्न करते, त्याच जागेत संघर्ष आणि शत्रुत्वे खेळली जातात.

संकटाच्या क्षणीही येणारे प्रतिसाद सामूहिक जबाबदारीऐवजी राष्ट्रीय हिताच्या माध्यमातूनच मध्यस्थी केले जातात. या घडामोडी वास्तवावर प्रकाश टाकतात. 'उम्मा' एक नैतिक आणि भावनिक कल्पना म्हणून काम करत असली, तरीही तिला संस्थात्मक समन्वय आणि राजकीय एजन्सी नाही. व्यवहारात राष्ट्रत्वाची बंधने, राज्याचे सार्वभौमत्व आणि भू-राजकीय गणितांनी एकत्रित मुस्लिम समुदायाच्या आदर्शाला मागे टाकले आहे. त्यांनी 'उम्मा'ला सामायिक श्रद्धेची केवळ एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ती बनवले आहे.

हेही वाचा: मुस्लिम धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांना आत्मपरीक्षणाची गरज का आहे?

या अर्थाने मुस्लिम राजकीय विचारांचे भविष्य उम्मा आणि राष्ट्र या वादाच्या पलीकडे जाण्यातच दडलेले आहे. इस्लामचा नैतिक गाभा न्याय, करुणा आणि एकजुटीला प्रोत्साहन देतो. ही मूल्ये राष्ट्रीय समाजांशी स्पर्धा करण्याऐवजी त्यांना मजबूत करू शकतात. जेव्हा मुस्लिम स्वतःच्या देशाला एक सामायिक नैतिक प्रकल्प म्हणून पाहतात, तेव्हा देशभक्ती नैतिक वचनबद्धतेचे रूप धारण करते. भारतीय मुस्लिमांसाठी भारताप्रती निष्ठा निश्चित करणे आणि जागतिक मुस्लिम समुदायाचे आध्यात्मिक बंध जोपासणे, हा आजच्या जगात स्थिरता आणि अर्थपूर्ण सहभागाचा मार्ग देतो.

समकालीन वास्तवांचे विश्लेषण एक गोष्ट स्पष्टपणे सुचवते: आधुनिक जगात 'उम्मा'ची राजकीय धारणा मोठ्या प्रमाणावर अनावश्यक ठरली आहे.

सामायिक मानवतेचा पैलू म्हणून सहधर्मीयांशी सहानुभूती ठेवणे इष्ट आणि गरजेचे आहे. पण आजच्या जगात स्वतःचे राष्ट्र आणि तिथल्या लोकांच्या हितालाच नेहमी पहिले प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

(लेखक हे काश्मीरस्थित असून इस्लामचे अभ्यासक आहेत.)