नवी दिल्ली 

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघावर (UN) तीव्र शब्दांत टीका करत त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. युक्रेन आणि खाडी देशांतील संघर्ष यांसारख्या महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात जागतिक संस्था आता 'अप्रस्तुत' (Irrelevant) ठरली असून ती पूर्णपणे अडखळली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्लीत आयोजित ५ व्या 'कौटिल्य आर्थिक परिषदेत' (Kautilya Economic Conclave) एका संवादादरम्यान ते बोलत होते. यावेळी जागतिक संस्था आणि बहुपक्षीय संस्थांच्या भवितव्यावर भाष्य करताना त्यांनी ही परखड भूमिका मांडली.

'युएन' जुन्या व्यवस्थेचा कैदी

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत जयशंकर म्हणाले की, युएनची सुरक्षा परिषद सध्या पूर्णपणे ठप्प झाली आहे आणि ती संपूर्ण जागतिक हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करत नाही. युएनची स्थापना झाली तेव्हा त्यात ५१ सदस्य होते, आज ही संख्या जवळपास चार पटीने वाढली आहे. मात्र, व्यवस्था तीच जुनी ठेवून कारभार चालवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो कधीही यशस्वी होणार नाही, हे साधे सरळ गणित आहे.

काही देश युएनच्या सुधारणांना विरोध करत असल्याचा आरोप करत परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, हे देश आफ्रिकेच्या हिताचा युक्तिवाद करून सुधारणा रोखत आहेत, प्रत्यक्षात आफ्रिकेने आता स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपण आता युएनची अप्रस्तुतता पाहत राहावी की त्यात सुधारणा करावी, हा मोठा प्रश्न आहे. आपण युएनला बगल न देता त्यात सुधारणा केली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

जागतिक आर्थिक व्यवस्थेवर भाष्य

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक रचनेवर बोलताना जयशंकर म्हणाले की, केवळ वित्तीय प्रणालीच नव्हे, तर जागतिक व्यापार प्रणाली देखील कोलमडली असल्याची सर्वसामान्य भावना जगभरात निर्माण झाली आहे. बाजाराच्या नियमांवर आधारित रचनेत बाजारेतर पद्धतींनी (Non-market practices) जागतिक अर्थव्यवस्थेला विस्कळीत केले आहे. बाजाराचे निकष आणि बाजारेतर वास्तव यांच्यातील हा संघर्ष सध्याच्या आर्थिक संकटाचे मूळ आहे, असे त्यांनी सांगितले.