देशांतर्गत बाजारपेठेच्या आरामातून बाहेर पडा; उत्पादन व निर्यातीला गती देण्याचे मोदींचे उद्योग जगताला आवाहन

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 16 m ago
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

 

नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय उद्योग जगताला देशांतर्गत बाजारपेठेच्या आरामातून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे. उत्पादन आणि मूल्यवर्धन वाढवून व्यापार करारांचा लाभ घेत निर्यात विस्तारण्यावर त्यांनी भर दिला. दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या निर्णयांमध्ये राष्ट्रीय हिताला पाया मानण्याचे आवाहन त्यांनी उद्योगांना केले. फिक्कीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते.

सरकारने केलेल्या कर आणि व्यावसायिक सुधारणांचा उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी केला. पुढील सुधारणांसाठी लेखी सूचना पाठवण्याचे निमंत्रण त्यांनी उद्योगांना दिले. उद्योगांच्या शंका आणि समस्या सोडवण्यासाठी सरकार तयार असल्याचे ते म्हणाले. "हे जुने सरकार नाही. हे तुमचे मित्र असलेले सरकार आहे," असे त्यांनी सांगितले आणि नि:संकोच सूचना मांडण्याचे आवाहन केले.

'इंडिया फर्स्ट' आणि उत्पादनातील त्रुटी

फिक्कीच्या शंभराव्या वर्षानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी पुढील दोन दशकांत देशांतर्गत क्षमता उभारण्याचे आव्हान दिले. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून बदलत्या राष्ट्रीय आणि जागतिक मागणीसाठी सज्ज राहण्यास त्यांनी सांगितले. "आपली देशांतर्गत बाजारपेठ हा आपला आरामदायी झोन नसावा. तिने आपल्याला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याचा आत्मविश्वास द्यावा," असे ते म्हणाले. पुढील २० वर्षांतील प्रत्येक दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या निर्णयात 'इंडिया फर्स्ट' हा पाया ठेवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

औषधे, पोलाद, अ‍ॅल्युमिनियम, शेती आणि अभियांत्रिकी वस्तू या क्षेत्रांतील त्रुटी पंतप्रधान मोदींनी दाखवून दिल्या. या क्षेत्रांत आयातीऐवजी देशांतर्गत उत्पादन वाढवून जागतिक बाजारपेठेत स्थान भक्कम करण्याची संधी असल्याचे ते म्हणाले. भारत जगाची 'फार्मसी' म्हणून ओळखला जातो आणि तयार औषधांमध्ये सक्षम आहे. मात्र अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडियंट्स, बल्क ड्रग्ज आणि इंटरमिजिएट्ससाठी कोट्यवधी डॉलर्सची आयात सुरू आहे. औषध उद्योगाने देशांतर्गत बनवता येणारे घटक ओळखून तंत्रज्ञान आणि मोठ्या उत्पादन केंद्रांत गुंतवणूक करावी, असे त्यांनी सुचवले.

पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियम उद्योगातील अशीच स्थिती त्यांनी मांडली. भारत लोहखनिज निर्यात करतो, पण तयार पोलाद आयात करतो. बॉक्साईटचे मोठे साठे असूनही विशेष अ‍ॅल्युमिनियम अ‍ॅलॉय आणि इतर उत्पादनांसाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. आयात होणाऱ्या पोलादाचे प्रकार ओळखून त्यांचे तंत्रज्ञान विकसित करावे आणि खनिज साखळीत मूल्यवर्धन वाढवावे, असे ते म्हणाले. "आपण गहू निर्यात करून ब्रेड आयात करत असू, तर आपण कसा देश आणि कसे उद्योगपती आहोत?" असा प्रश्न विचारत कच्चा माल निर्यात करून तयार उत्पादने आयात करण्याच्या प्रवृत्तीचा आढावा घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

कृषी प्रक्रिया, निर्यात आणि कर सुधारणा

शेती आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगात कॉर्पोरेट क्षेत्राने गुंतवणूक वाढवावी, असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. भारताचा आकार मोठा असतानाही जागतिक कृषी निर्यातीतील वाटा केवळ २ ते २.५ टक्के इतकाच आहे. मूल्यवर्धन आणि अन्न प्रक्रियेकडे मोठी संधी म्हणून पाहावे. गेल्या १२ वर्षांत कृषी-अन्न निर्यातीत प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वाटा १३ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. परदेशी बाजारपेठेच्या गरजेनुसार समन्वित धोरण, विश्वासार्ह खरेदी जाळे आणि आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांना अनुकूल उत्पादने तयार करावीत, असे ते म्हणाले.

हँड टूल्स, पॉवर टूल्स आणि मशिनरी उत्पादनात निर्यातीची मोठी क्षमता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मोठ्या कंपन्यांनी लहान उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा आणि क्षमतेचे उत्पादन उभारण्यास मदत करावी. ग्लोबल साऊथ मधील विकसनशील देशांसाठी यंत्रसामग्री तसेच पॅकेजिंग उपकरणे, सिंचन प्रणाली आणि कारखान्यांशी संबंधित यंत्रसामग्रीत संधी शोधता येतील, असे ते म्हणाले.

व्यापार करारांचा फायदा घेत परदेशी बाजारपेठा, ग्राहकांची आवड आणि वितरण जाळे समजून घेण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करावी, असे त्यांनी सुचवले. १४० कोटी लोकसंख्येची बाजारपेठ सर्व उत्पादने आपोआप खपवेल असे मानू नये, तर गुणवत्तेत सुधारणा करून आंतरराष्ट्रीय मानके गाठावीत, असे ते म्हणाले. भारतीय ग्राहकांना 'निर्यातीचा दर्जा' म्हणून उत्पादने विकण्याची पद्धत चुकीची आहे. देशांतर्गत ग्राहकांनाही उच्च दर्जाच्या वस्तूंचा तितकाच हक्क आहे. "माझ्या देशवासियांना गुणवत्ता मिळायलाच हवी," असे सांगत वेगवेगळ्या भागांतील ग्राहकांची पसंती जाणून उत्पादने तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

कंपनीचा मूलभूत कर २०१४ मधील ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याचे त्यांनी सांगितले. १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरातून सूट दिली आहे. परतावा प्रक्रिया सोपी झाल्याने पूर्वी अनेक महिने लागणारा परतावा आता साधारणपणे एका आठवड्यात मिळतो. जीएसटी सुधारणांमुळे अनेक वस्तूंवरील कर कमी झाले. कर सवलती आणि वाढलेल्या क्रयशक्तीचे फायदे कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्यात आणि नवीन भरतीत रूपांतरित करण्याचे आव्हान त्यांनी उद्योगांना दिले.

आर्थिक प्रगती आणि पुढील वाटचाल

भारत 'फ्रॅजाईल फाइव्ह' अर्थव्यवस्थेतून जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनला आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार १२ ते १३ वर्षांत ५० कोटी भारतीय गरिबीतून बाहेर आले. ऑक्टोबरमध्ये जवळपास ५० अब्ज डॉलर्सची वस्तू निर्यात झाली, जी भारताची सर्वोच्च मासिक निर्यात आहे. मूडीज, एस अँड पी ग्लोबल, फिच, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेने भारताच्या वाढीचा अंदाज सुधारला असून अर्थव्यवस्था सुमारे ७ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे.

फिक्कीच्या शताब्दीनिमित्त बोलताना पुढील १०० वर्षे वाट न पाहता पुढील १० वर्षांत देशाला काय देता येईल याचा विचार करावा, असे ते म्हणाले. "विकसित भारत हा केवळ नारा नाही, तर ती एक वचनबद्धता आहे," असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले.