मुंबई
राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत बिगर-महत्त्वाची नवीन बांधकामे तात्पुरती स्थगित करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. उपलब्ध निधी पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आणि दुष्काळ निवारणाच्या इतर कामांकडे वळवण्याचे आदेश दिले आहेत. नियोजन विभागाने बुधवारी हा शासन निर्णय (GR) जारी केला.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील (सर्वसाधारण) निधी अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी वापरला जाईल. पाण्याचे स्रोत मजबूत करणे आणि जनावरांसाठी पाणी व चाऱ्याची उपलब्धता करणे याला प्राधान्य दिले जाईल. राज्याने ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून निश्चित केले आहेत. नागरिक आणि जनावरांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी तातडीची पावले आवश्यक आहेत.
उद्याने, सुशोभीकरणाची कामे, नवीन प्रशासकीय इमारती, सिमेंट रस्ते, गटारे आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणारी इतर कामे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासावीत. विहित कार्यपद्धतीनुसार अशी कामे तात्पुरती पुढे ढकलावीत. पुढे ढकललेल्या कामांचा निधी तपासून दुष्काळ निवारणाच्या प्राधान्यक्रमाच्या कामांकडे वळवला जाईल. ३१ डिसेंबरपर्यंत निधी पुनर्वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
सुरू असलेली कामे सरसकट थांबवू नयेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. कंत्राटी जबाबदाऱ्या, सार्वजनिक सुरक्षितता, कामाचा टप्पा, झालेला खर्च आणि संभाव्य भरपाई किंवा आर्थिक दायित्व पाहून प्रत्येक कामाचा स्वतंत्र विचार करावा. पिण्याचे पाणी, पाण्याचे स्रोत, नवीन स्रोत उभारणी, जनावरांसाठी पाणी व चारा, जलसंधारण, सिंचन, सार्वजनिक आरोग्य आणि आपत्कालीन कामांना या स्थगितीतून सूट दिली आहे.
पाणीटंचाईग्रस्त गावांपर्यंत पाणी नेण्यासाठी अपूर्ण जलवाहिन्या, पंप, वीज जोडण्या, साठवणूक टाक्या आणि वितरण व्यवस्था पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले आहे. टंचाई काळात पूर्ण होणारी आणि तात्काळ पाणी देणारी कामे प्राधान्याने घ्यावीत. चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होऊ न शकणारी नवीन कामे या विशेष प्राधान्य चौकटीत मंजूर करू नयेत.
अपवादात्मक परिस्थितीत पाणी किंवा जलस्रोत निर्मितीची कामे पुढील आर्थिक वर्षात सुरू राहू शकतील. मात्र २०२७-२८ साठीचे अतिरिक्त आर्थिक दायित्व २०२६-२७ च्या मंजूर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. शासन निर्णय आल्यानंतर सात दिवसांत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. पंधरा दिवसांत तालुका आणि प्रकल्पनिहाय एकात्मिक कृती आराखडा तयार करावा.
तातडीच्या दुष्काळ निवारण कामांना जलद मंजुरी देण्याचीही तरतूद आहे. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतल्यास कामाला विलंब होत असेल, तर जिल्हाधिकारी समितीचे प्रमुख असलेल्या पालकमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवू शकतात. पुढील बैठकीत त्याला मान्यता घ्यावी लागेल. मंजूर कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन निधी वाटप, खर्च आणि प्रत्यक्ष कामाचे अहवाल दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत नियोजन आणि वित्त विभागाकडे सादर करावेत. मंजूर कामे, निधी, खर्च आणि प्रगतीचा तपशील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाइटवर किंवा शासकीय पोर्टलवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. या तरतुदी ३०४ तालुक्यांसह पुढे दुष्काळग्रस्त किंवा पाणीटंचाईग्रस्त जाहीर होणाऱ्या तालुक्यांना लागू होतील. हा आदेश २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी लागू राहील.