शंकर कुमार
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीची थट्टा उडवणारे चित्र समोर आले आहे. पाकिस्तान एकीकडे अफगाणिस्तानवर निर्लज्जपणे हल्ले करत आहे, तेथील रुग्णालये आणि निवासी भागांवर बॉम्बफेक करून लोकांचे बळी घेत आहे. दुसरीकडे, तोच पाकिस्तान अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धात शांततादूत बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे प्रयत्न अपयशी ठरले असले तरी, आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर आणि विशेषतः ऊर्जेच्या आघाडीवर मोठा परिणाम करणारे हे युद्ध थांबवण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानने सौदी अरेबिया, तुर्की आणि इजिप्तच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे यजमानपद भूषवले.
इराणविरुद्धचे युद्ध तीव्र करण्याच्या वॉशिंग्टन डीसीच्या हट्टामुळे अमेरिकेवर स्वतःच्याच देशातील कायदेतज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि पत्रकारांकडून टीका होत आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना सर्वात जास्त आश्चर्य ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचे वाटले. या भीषण युद्धात पाकिस्तानला मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याची परवानगी अमेरिकेने दिली, ही बाब थक्क करणारी आहे.
सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, अमेरिकेच्या 'काँग्रेसशनल रिसर्च सर्व्हिस' (CRS) च्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून ही भूमिका इस्लामाबादला देण्यात आली. या अहवालात पाकिस्तानचा उल्लेख 'दहशतवाद्यांचे नंदनवन' असा करण्यात आला आहे. भारत आणि जगाच्या इतर भागांमध्ये दहशतवादाचा प्रसार करणाऱ्या पाकिस्तानच्या नावावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) घोषित केलेले सर्वाधिक दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटना पोसण्याचा कलंक आहे.
अमेरिकेवरील ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानच्या लष्करी तळाजवळ ॲबटाबादमध्ये राहत होता. आजही हाफिज सईद आणि मसूद अझहर सारखे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी पाकिस्तानमध्ये सरकारी पाहुणचाराचा आनंद घेत आहेत.
शेजारील अफगाणिस्तानमधील पाकिस्तानच्या कारवाया तितक्याच त्रासदायक आहेत. काबूल आणि इतर भागांतील रुग्णालये, शाळा आणि निवासी भागांवर पाकिस्तान बिनदिक्कतपणे बॉम्बफेक करत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध संयुक्त लष्करी कारवाई सुरू करण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्ध युद्ध पुकारले.
१६ मार्च रोजी, अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे प्रवक्ते हमदुल्ला फितरत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या नेतृत्वाखालील हवाई हल्ल्यात काबूलमधील 'ओमिद ड्रग्ज रिहॅबिलिटेशन सेंटर'ला लक्ष्य करण्यात आले. २०१६ पासून कार्यरत असलेल्या या २,००० खाटांच्या उपचार संकुलावर झालेल्या हल्ल्यात ४०० लोक मारले गेले आणि २५० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले.
गेल्या एका महिन्यात अफगाणिस्तानमधील युद्धाचे रूपांतर कत्तलखान्यात झाले आहे. तालिबान राजवटीखाली आधीच संकटात असलेल्या जनतेवर पाकिस्तानी सैन्य क्षेपणास्त्रे डागत आहे आणि फायटर जेटमधून बॉम्ब टाकत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, पाकिस्तान आणि अफगाण सैन्यामधील या संघर्षामुळे १,००,००० पेक्षा जास्त लोक विस्थापित झाले आहेत.
अशा पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानने मध्यपूर्वेतील संघर्ष कमी करण्यासाठी सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि तुर्कीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची चतुष्कोणीय बैठक बोलावली. स्वतःच्या देशात एक आणि जागतिक स्तरावर दुसरेच रूप दाखवण्याचा हा पाकिस्तानचा प्रयत्न म्हणजे एक मोठी विसंगती आहे.
पाकिस्तान आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी कितीही प्रयत्न करत असला, तरी आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्याला फारसे गांभीर्याने घेत नाही. इराणने पाकिस्तानला दाखवलेला ठेंगा हे याचे जिवंत उदाहरण आहे. मध्यपूर्वेतील तणावाबाबत आपण कोणत्याही राजनैतिक चर्चेत सहभागी नसल्याचे तेहरानने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतील इराणच्या महावाणिज्य दूतावासाने ठामपणे सांगितले की, अमेरिकेसोबत कोणतीही "थेट चर्चा" झालेली नाही. पाकिस्तानने आयोजित केलेली परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक हा त्यांचा स्वतःचा पुढाकार होता, असे सांगून इराणने इस्लामाबादचे मर्यादित राजनैतिक वजन स्पष्ट केले.
इतकेच नाही तर, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते एस्माईल बघाई यांनी पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेने दिलेला १५ कलमी प्रस्ताव "अवास्तव आणि अयोग्य" म्हणून जाहीरपणे फेटाळून लावला. या १५ कलमी प्रस्तावांमध्ये इराणचा अणुकार्यक्रम बंद करणे आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण सोडणे अशा मागण्यांचा समावेश होता. इराणने हा प्रस्ताव फेटाळणे हे अमेरिकेच्या सांगण्यावरून पाकिस्तानने केलेल्या प्रयत्नांबाबत इराणची नाराजी दर्शवते.
इस्लामाबादसाठी ही बाब अत्यंत लाजीरवाणी आहे, कारण इराण आणि अमेरिका दोघांनीही पाकिस्तानच्या मध्यस्थीवर विश्वास व्यक्त केल्याचा डांगोरा त्यांनी आधी पिटला होता. मध्यस्थ बनण्याच्या घाईत पाकिस्तान हे विसरला की परिस्थिती अधिक धोकादायक होत चालली आहे. अमेरिका आणि इराण यांपैकी कोणीही युद्ध थांबवण्याच्या मनस्थितीत नाही, कारण दोघांनाही एकमेकांविरुद्ध घातक शस्त्रे वापरून विजय मिळवायचा आहे.
तसेच, पाकिस्तानच्या या मध्यस्थीच्या प्रयत्नात सौदी अरेबियाचा समावेश होता. असोसिएटेड प्रेसनुसार, सौदी अरेबियासह युएई, कुवेत आणि बहरीनला इराणमधील नेतृत्व बदलेपर्यंत किंवा तेहरानचा दृष्टिकोन बदलेपर्यंत अमेरिकेची लष्करी मोहीम थांबलेली नको आहे. जर हे खरे असेल, तर इस्लामाबादच्या मध्यस्थीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ज्या देशांना स्वतःलाच इराणविरुद्धची मोहीम सुरू राहावी असे वाटते, त्यांना सोबत घेऊन पाकिस्तान तटस्थ मध्यस्थ असल्याचा दावा करणे हा निव्वळ बनावटपणा आहे.
त्यामुळे, पाकिस्तानचा शांततादूत बनण्याचा प्रयत्न त्यांच्या स्वतःच्या विरोधाभासामुळे निरर्थक ठरत आहे. पाकिस्तान एक जबाबदार शांततादूत नसून एक संधीसाधू खेळाडू म्हणून समोर आला आहे. अर्थपूर्ण मध्यस्थीसाठी तटस्थता, विश्वास आणि सातत्य आवश्यक असते आणि हे गुण सिद्ध करण्यात पाकिस्तान पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.
.jpg "नाझरीन अहमद")
.jpeg)
