सिंगापूर 

सिंगापूरमधील भारतीय समुदायाविरोधात अलीकडे सोशल मीडियावर वाढलेल्या ऑनलाइन द्वेषाबद्दल देशाचे माजी वरिष्ठ मंत्री एस. जयकुमार यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक दशकांच्या विकासानंतरही सिंगापूरमध्ये 'वांशिक प्रवाह' अजूनही कायम असल्याचे या घटनावरून दिसून येते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वांशिक सुरक्षेसाठी यंत्रणा आवश्यक

कैनल न्यूज एशियाला दिलेल्या मुलाखतीत एस. जयकुमार म्हणाले की, अलीकडच्या काळात नेपाळ-तिबेट आपत्ती आणि सिंगापूर एअरलाइन्सच्या एअर इंडियामधील गुंतवणुकीनंतर ज्या ऑनलाइन टिप्पण्या आल्या, त्यावरून जात हा अजूनही एक संवेदनशील विषय असल्याचे सिद्ध होते. याच कारणास्तव अल्पसंख्याक समुदायाच्या प्रतिनिधित्वाचे रक्षण करणाऱ्या 'ग्रुप रिप्रेझेंटेशन कन्स्टिट्युन्सी' (GRC) सारख्या यंत्रणांची आवश्यकता अद्यापही कायम आहे.

जेव्हा आपण सर्वजण आत्मविश्वासाने सांगू शकू की जात, भाषा आणि धर्म यांसारख्या गोष्टींची आपल्याला कधीही काळजी करण्याची गरज नाही, तेव्हाच जीआरसी प्रणालीची गरज उरणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. १९८२ पासून सिंगापूरमध्ये संसदेत अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधित्वासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

ऐतिहासिक संघर्ष आणि वर्तमानातील आव्हाने

आपण भूतकाळात वांशिक दंगली पाहिल्या आहेत आणि गृहमंत्री म्हणून १० वर्षे काम करताना मला जात व धर्मामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा सामना करावा लागला आहे, असे सांगत जयकुमार यांनी सर्वांना अधिक वास्तववादी राहण्याचा सल्ला दिला. या वर्षी मे २०२५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनाही प्रचारादरम्यान वांशिक मुद्द्यांवर कडक भूमिका घ्यावी लागली होती.

सिंगापूरच्या ६ दशलक्ष लोकसंख्येत भारतीय समुदायाचे प्रमाण सुमारे नऊ टक्के आहे, तर चिनी ७५ टक्के आणि मलय १५ टक्के आहेत. द्वेषपूर्ण वांशिक टिप्पण्यांचा पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली निसेन लोन्ग आणि के. शानमुगम यांनी यापूर्वीच तीव्र निषेध केला आहे.