राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले की, त्यांच्या नवनिर्मित 'बोर्ड ऑफ पीस'च्या सदस्यांनी युद्धग्रस्त गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी ५ अब्ज डॉलर्स देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण आणि पोलीस दलासाठी हजारो कर्मचारी नियुक्त केले जातील. ट्रम्प यांच्या मते, बोर्डाचे सदस्य गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये त्यांच्या पहिल्या बैठकीसाठी एकत्र येतील, तेव्हा या आश्वासनांची औपचारिक घोषणा केली जाईल.
सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये या निधीची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले की, "बोर्ड ऑफ पीस ही इतिहासातील सर्वात प्रभावी आंतरराष्ट्रीय संस्था ठरेल आणि तिचे अध्यक्ष म्हणून काम करणे हा माझा सन्मान आहे."
पुनर्बांधणीसाठी कोणते सदस्य देश निधी देत आहेत किंवा स्थिरीकरण दलात कर्मचारी कोठून येणार आहेत, याचा तपशील त्यांनी दिला नाही. मात्र, जूनच्या अखेरीस गाझातील मानवतावादी आणि शांतता मोहिमेसाठी आपले ८,००० सैनिक तयार राहतील, असे इंडोनेशियाच्या लष्कराने रविवारी स्पष्ट केले.
रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्षांना मिळालेले हे पहिले ठोस आश्वासन आहे. पॅलेस्टिनी भूभागाची पुनर्बांधणी करणे हे एक कठीण काम असेल. संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँक आणि युरोपियन युनियनच्या अंदाजानुसार, या प्रदेशाच्या पुनर्बांधणीसाठी ७० अब्ज डॉलर्स खर्च येईल. इस्रायलने दोन वर्षांहून अधिक काळ केलेल्या बॉम्बफेकीमुळे गाझा पट्टीतील फार कमी ठिकाणे सुरक्षित उरली आहेत.
युद्धविराम कराराने सुरक्षा राखण्यासाठी आणि हमास गटाचे नि:शस्त्रीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी एका सशस्त्र आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलाची मागणी केली आहे. इस्रायलची ही एक मुख्य अट आहे. आतापर्यंत फार कमी देशांनी या प्रस्तावित दलात सहभागी होण्यास रस दाखवला आहे. १० ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या युद्धविराम करारामध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यातील दोन वर्षांहून अधिक काळ चाललेले युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सध्या मोठी लढाई थांबली असली तरी, इस्रायली दले वारंवार हवाई हल्ले करत आहेत आणि लष्करी ताब्यातील क्षेत्रांजवळ पॅलेस्टिनींवर गोळीबार करत आहेत.
'बोर्ड ऑफ पीस'च्या २० पेक्षा जास्त सदस्यांपैकी किती जण पहिल्या बैठकीला उपस्थित राहतील, हे अद्याप स्पष्ट नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांच्याशी व्हाईट हाऊसमध्ये चर्चा केल्यानंतर या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता नाही. ट्रम्प यांचे हे नवीन बोर्ड सुरुवातीला गाझातील इस्रायल-हमास युद्ध संपवण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी यंत्रणा म्हणून पाहिले जात होते. मात्र, जागतिक संकटांचे निराकरण करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टासह ते आता आकाराला आले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतरची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बदलण्याचे ट्रम्प यांचे ध्येय असून संयुक्त राष्ट्रांना बाजूला सारण्याचा हा अमेरिकेचा नवा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.
युरोपमधील अमेरिकेचे अनेक प्रमुख मित्र देश आणि इतर राष्ट्रांनी या बोर्डात सामील होण्यास नकार दिला आहे. सुरक्षा परिषदेला शह देण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो, असा त्यांना संशय आहे. ट्रम्प यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, गुरुवारची बैठक 'युएस इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस' येथे होईल. स्टेट डिपार्टमेंटने डिसेंबरमध्ये या संस्थेचे नाव बदलून 'डोनाल्ड जे. ट्रम्प युएस इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस' असे केले होते. रिपब्लिकन प्रशासनाने गेल्या वर्षी या संस्थेचा ताबा घेतल्यानंतर जवळपास सर्व कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले होते, त्यावरून या इमारतीबाबत माजी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.
.jpeg)
