इराणमध्ये सुरू असलेल्या हिंसक आणि जीवघेण्या निदर्शनांची गंभीर दखल घेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) शुक्रवारी तातडीची बैठक बोलावली. अमेरिकेच्या विनंतीवरून ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. इराणमधील इंटरनेट बंदी आणि निदर्शकांवर होणारा बळाचा वापर यावर या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली.
या आपत्कालीन बैठकीत अमेरिका, इराण आणि इराणी नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडली. इराणमध्ये सध्या इंटरनेट सेवा मोठ्या प्रमाणावर खंडित करण्यात आली आहे, त्यामुळे तेथील हिंसाचाराची नेमकी माहिती बाहेर येण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तरीही उपलब्ध माहितीनुसार परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
अमेरिकेने या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. इराणमध्ये निदर्शकांची हत्या थांबली नाही, तर "सर्व पर्याय खुले आहेत," असा कडक इशारा अमेरिकेने दिला. तसेच, निदर्शकांवर कारवाई करणाऱ्या इराणी अधिकाऱ्यांवर आणि इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या सल्लागारावर अमेरिकेने नवीन निर्बंध लादले आहेत. इराणमधील वाढत्या असंतोषाला दडपण्यासाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा पाश्चात्य देशांनी तीव्र निषेध केला.
इराणमधील सरकारी माध्यमांच्या दाव्यानुसार, गेल्या दोन आठवड्यांच्या हिंसाचारात १०० हून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधी गटांच्या मते मृतांचा आकडा यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार हजारो निदर्शक या संघर्षात मारले गेले आहेत. डिसेंबर महिन्यात इराणच्या चलनाचे मूल्य घसरल्यामुळे आणि महागाई वाढल्यामुळे या आंदोलनाची ठिणगी पडली होती. आता त्याचे रूपांतर व्यापक सरकारविरोधी चळवळीत झाले आहे.
ही बैठक सुरू असतानाच इराणने काही काळासाठी आपली हवाई हद्द बंद ठेवली होती, मात्र नंतर ती पुन्हा सुरू करण्यात आली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इराणमधील परिस्थितीवर भाष्य करताना लष्करी कारवाईची शक्यता नाकारलेली नाही. त्यामुळे आखाती क्षेत्रात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
.jpg "आंदोलकांच्या मृतदेहांचा खच")
