अमेरिकेतील फेडरल कोर्टाने एच-१बी व्हिसा अर्जांवर लावण्यात आलेले १ लाख अमेरिकन डॉलर्सचे अवाजवी शुल्क रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. अमेरिकेतील भारतीय अनिवासी संघटनांनी या न्यायालयाच्या आदेशाचे जोरदार स्वागत केले असून, यामुळे रोजगार आधारित इमिग्रेशन व्यवस्थेत पुन्हा एकदा पारदर्शकता आणि न्याय प्रस्थापित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले हे शुल्क काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय असल्याने ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि बेकायदेशीर आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा फेडरल न्यायाधीशांनी दिला आहे.
एच-१बी व्हिसा हा एक गैर-इमिग्रंट व्हिसा असून, याद्वारे अमेरिकन कंपन्यांना तांत्रिक किंवा सैद्धांतिक कौशल्याची आवश्यकता असलेल्या विशेष पदांवर परदेशी कामगारांना नियुक्त करण्याची परवानगी मिळते. अमेरिकेतील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या दरवर्षी भारत आणि चीनसारख्या देशांतील हजारो प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर ठेवण्यासाठी या व्हिसावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात.
ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय बेकायदेशीर
फाउंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) चे धोरण आणि धोरणात्मक प्रमुख खंडेराव कंद यांनी पीटीआय (PTI) या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, मॅसॅच्युसेट्स फेडरल कोर्टाचा हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे एच-१बी व्हिसा प्रक्रियेत पुन्हा एकदा निश्चितता आली आहे. अमेरिकेचे संशोधन, नवसंशोधन (Innovation) आणि उद्योजकता या क्षेत्रांमधील जागतिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत योग्य आहे.
ते पुढे म्हणाले की, अमेरिकेचे तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवा आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्राच्या निरंतर वाढीसाठी जगभरातील उच्च कुशल प्रतिभावान लोकांची उपलब्धता आवश्यक आहे. कोणताही मोठा धोरणात्मक बदल हा वैधानिक अधिकार आणि आर्थिक वास्तवावर आधारित असावा, या तत्त्वाला या निकालाने बळकटी दिली आहे. एक संतुलित आणि गुणवत्तेवर आधारित इमिग्रेशन फ्रेमवर्क अमेरिकन व्यवसाय आणि तिथली अर्थव्यवस्था या दोघांनाही मजबूत करते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारतीय संघटनांकडून सावधगिरीचा इशारा
दुसरीकडे, 'इंडियास्पोरा'चे कार्यकारी संचालक संजीव जोशीपुरा यांनी या निर्णयाचे स्वागत करतानाच काही अंशी सावधगिरीचा इशाराही दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर एच-१बी व्हिसाशी संबंधित सर्व घटकांनी सुटकेचा श्वास सोडला असला, तरी हा वाद खरोखरच संपला आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
जोशीपुरा यांच्या मते, जर ट्रम्प प्रशासनाला त्यांच्या घोषित धोरणानुसार एच-१बी व्हिसा धारकांच्या मार्गात अडथळे आणायचे असतील, तर ते अमेरिकन कायद्याचे उल्लंघन न करता विविध प्रशासकीय आणि प्रक्रियात्मक मार्गांचा अवलंब करून अडचणी निर्माण करू शकतात. गेल्या काही काळातील प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील संघर्ष पाहता ही शक्यता नाकारता येत नाही.
उल्लेखनीय आहे की, गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका घोषणेवर स्वाक्षरी करून नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांसाठी १ लाख डॉलर्सचे अतिरिक्त शुल्क अनिवार्य केले होते. जागतिक पातळीवर भारताचे बुद्धिवादिमंत आणि कुशल व्यावसायिक या व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ घेतात. दरवर्षी अमेरिकन संसदेने मंजूर केलेल्या ६५,००० मूळ कोट्यापैकी आणि अमेरिकेतून उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी राखीव असलेल्या २०,००० कोट्यापैकी बहुतांश व्हिसा भारतीय व्यावसायिक मिळवतात.
.jpg "फारुक एस. काझी यांचा बालकथासंग्रह हाटूमुटूचा चंद्र")
.jpeg)
