वॉशिंग्टन 

अमेरिकेने तब्बल पाच दशकांनंतर सीरियाला दहशतवादास आश्रय देणाऱ्या देशांच्या यादीतून (State Sponsor of Terrorism) औपचारिकपणे वगळले आहे. याद्वारे सीरियावरील अनेक दशकं जुनी बंदी उठवण्यात आली असून, यामुळे या युद्धग्रस्त देशात परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने हा निर्णय जाहीर केला असून, याद्वारे अल-नुस्रा फ्रंट (Al-Nusrah Front) म्हणजेच हयात तहरीर अल-शाम (HTS) या संघटनेवरील जागतिक दहशतवादी संघटनेचा शिक्काही मागे घेतला आहे.

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे देशाच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटने तातडीने आर्थिक आणि व्यावसायिक प्रतिंबंध शिथिल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ट्रेझरी सिक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी सांगितले की, यामुळे सीरियामध्ये नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि तेथील राजकीय व आर्थिक स्थैर्य मजबूत होण्यास मदत होईल. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीरियाला प्रतिंबंधांमधून मुक्त करण्याच्या दिलेल्या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सीरियातील राजकारण आणि अमेरिकेचे धोरण

सीरियावर जवळपास पाच दशके पोलादी मुठीने राज्य करणाऱ्या असाद घराण्याची सत्ता २०२४ मध्ये उलथवून टाकण्यात आली. त्यानंतर अहमद अल-शारा यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतली असून, त्यांनी स्वतःची प्रतिमा एका मध्यममार्गी आणि सर्वसामान्य नेत्याच्या रूपात सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या जुलै महिन्यात अमेरिकेने सीरियाला यादीतून वगळण्याचे संकेत दिले होते, ज्यावर आता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली आहे. दरम्यान, प्रतिंबंध शिथिल करण्यात आले असले तरी जागतिक दहशतवादाचा मुकाबला करण्याची आणि सीरियातील गैरप्रकारांना आळा घालण्याची अमेरिकेची भूमिका कायम राहील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.