अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी (H-1B) व्हिसा अर्जांवर लागू केलेली १,००,००० डॉलर्सची (सुमारे ८३ लाख रुपये) प्रचंड फी अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. या फी वाढीला अमेरिकन काँग्रेसची (संसद) मंजुरी नसल्याने हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून, यामुळे अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय कर लावणे बेकायदेशीर

मॅसॅच्युसेट्समधील बोस्टन येथील अमेरिकन जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी याप्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. आपल्या निकालात त्यांनी नमूद केले की, "न्यायालयाला असे आढळून आले आहे की, हे धोरण काँग्रेसच्या आवश्यक मंजुरीशिवाय एच-१बी व्हिसा अर्जांवर कर लादण्यासारखे आहे. या शुल्काचे स्वरूप आणि त्याची अंमलबजावणी पाहता, त्याला काहीही नाव दिले तरी तो एक प्रकारचा करच आहे." ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले असून इमिग्रेशन धोरण आणि कर निश्चित करण्याच्या काँग्रेसच्या अधिकारांवर गदा आणली आहे, हा २० राज्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.

भारतीय तंत्रज्ञांना मिळणार मोठा दिलासा

एच-१बी व्हिसा हा अमेरिकन कंपन्यांना जागतिक पातळीवरील कुशल मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये एका जाहीरनाम्याद्वारे नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांसाठी १,००,००० डॉलर्स वार्षिक फी लागू केली होती. कंपन्यांनी विदेशी कर्मचाऱ्यांऐवजी अमेरिकन नागरिकांना नोकरी द्यावी, यासाठी हे पाऊल उचलल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता.

अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या विदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी या व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात, ज्यामध्ये भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि डॉक्टरांचा वाटा सर्वाधिक आहे. दरम्यान, डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीचे (DHS) सचिव मार्कवेन मुलीन यांनी सिनेट समितीला सांगितले होते की, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये २ लाख हून अधिक अर्जदारांनी जलद प्रक्रियेसाठी (Fast-track processing) ही १ लाख डॉलर्सची फी भरली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता ट्रम्प प्रशासनाच्या व्हिसा धोरणाला मोठा पायबंद बसला आहे