- श्रीराम पवार

अमेरिकेनं इराकवर हल्ला सुरू केला ता. २० मार्च २००३ ला. एक मे २००३ ला अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी ‘कामगिरी फत्ते झाली, म्हणजे अमेरिकेचा विजय झाला,’ असं जाहीर केलं. वीस वर्षांनंतर त्या अमेरिकी आक्रमणाचे आणि अमेरिकी विजयाचे नेमके परिणाम काय हे तपासलं जात आहे. मुळात युद्ध करायची तरी गरज होती का, असाच प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. या युद्धानं अमेरिकेच्या जगातील एकतर्फी मनमानीचा कळस गाठला गेला. तो काळ सर्वार्थानं अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाचा होता. अमेरिकेशी जुळवून घ्या किंवा गप्प बसा, असाच माहौल त्या वेळी होता.

अमेरिकेनं इराकचे हुकूमशहा सद्दाम हुसेन यांना जगासाठी घातक ठरवलं. त्यांची राजवट उलथवणं हाच जगाला वाचवण्याचा मार्ग असल्याचं अमेरिकेनंच ठरवलं आणि मग ब्रिटनच्या साथीनं इराक पादाक्रान्तही केला; पण म्हणून इराकमध्ये लोकशाहीप्रस्थापनेचा जो पवित्र हेतू सांगितला जात होता तो साध्य झाला असं घडलं नाही. लोकशाही अशी निर्यात करता येत नाही, हे अमेरिका नंतरही शिकत गेली. यासंदर्भात सर्वात मोठा धडा दिला तो अफगाणिस्ताननं. इराक काय किंवा अफगाणिस्तान काय, अमेरिकेची प्रचंड लष्करी आर्थिक आणि राजनैतिक ताकद जमेला धरूनही अमेरिकी उद्दिष्ट साध्य न होता त्या त्या भागात एक गोंधळलेलं अराजक मागं ठेवणाऱ्या त्या कृती ठरल्या.

इराकची या युद्धानं वाताहत केली. अमेरिकेच्या आणि इराणच्या पाठिंब्यावर लढणाऱ्या हत्यारबंद गटांना मोकळं रान मिळालं. पश्र्चिम आशियातील अनिश्र्चिततेत या युद्धानं भर टाकली. काही काळ अमेरिकेच्या वर्चस्वाचा डंका झडला आणि अमेरिकेला कारवाईसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या अनुमतीचीही गरज उरली नसल्याचं अमेरिकी अहंकार सुखावणारं वातावरणही तयार झालं. मात्र, त्याच काळात अमेरिकी वर्चस्वाला शह देणारी बीजं रोवली जात होती. दहशतवादाच्या नव्या लाटेला बळ मिळत होतं. यात लाभ झालाच असेल तर संघर्षातच संधी शोधणाऱ्या शस्त्र-उत्पादक कंपन्यांचा आणि त्यांची विक्री करणाऱ्या लॉबीचा. अमेरिकेच्या याच दादागिरीच्या काळात चीन ताकद कमावत होता आणि व्लादिमीर पुतीन यांच्या नेतृत्वाखाली रशिया पूर्ववैभवाची स्वप्नं पाहू लागला होता. वीस वर्षांनंतर या दोन्ही देशांनी अमेरिकेच्या वर्चस्वाला निरनिराळ्या रीतीनं; पण निश्र्चितपणे आव्हान दिलं आहे. आणि, अमेरिका ठरवेल ती पूर्व या शीतयुद्धोत्तर काळातील सूत्राला छेद देणारं वास्तवही या दोन दशकांत साकारलं आहे.

तिन्ही कारणं तकलादू

आधुनिक जगात युद्ध लादायचं तर कुणाला तरी खलनायक ठरवावं लागतं. एखादा नेता, हुकूमशहा, लष्करशहा, एखादा हत्यारबंद गट, एखादं राष्ट्र आणि हे घटक जगाच्या सुरक्षेला धोका बनले असल्याचं सांगणं हा युद्धाला मान्यता मिळवण्याच्या योजनेचा भाग असतो. इराकच्या युद्धात हेच मॉडेल वापरलं गेलं. सद्दाम यांची कारकीर्द अशांततेला आणि अराजकाला जबाबदार असल्याचं अमेरिकेनं ठरवलं. त्या काळात अमेरिकेची री ओढणं हेच परराष्ट्रधोरण बनलेल्या ब्रिटनंन ‘मम’ म्हणणं स्वाभाविक होतं. सद्दाम यांचं राज्य शियांवर आणि कुर्दांवर अन्याय करत होतं हे खरंच आहे. सद्दाम हे हुकूमशहाच होते आणि लष्करी बळावर कायम राज्य करू पाहणाऱ्या एकाधिकारशाही वृत्तीचे ते निदर्शक होते; पण म्हणून इराकवर आक्रमण करून अराजकाच्या परमावधीचा प्रारंभ करणं हाच मार्ग होता काय हा मुद्दा उरतो; ज्यावर मागची दोन दशकं जगातले विद्वान खल करताहेत. आक्रमण केलं त्या काळात, इराकमध्ये लष्करी कारवाई का आवश्‍यक आहे, याची ढीगभर कारणं अमेरिकेकडून आणि ब्रिटनकडून दिली जात होती.

‘युद्ध आधी मनात घडतं; मग रणांगणात,’ असं म्हणतात. इराकवर आक्रमण करणं आणि सद्दाम यांची सत्ता उलथवणं हे अमेरिकेतील मुत्सद्दी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मनात आधी पक्कं झालं होतं. त्यासाठीची कारणपरंपरा तयार करणं हे त्यानंतर घडलं होतं, हे आता उघड झालं आहे, म्हणूनच युद्धासाठी म्हणून सांगितली गेलेली सारी कारणं तकलादू आणि बिनबुडाची होती हेही काळाच्या ओघात स्पष्ट झालं आहे. काही कारणं तर चुकीची होती यावर अमेरिकेनं आणि ब्रिटननंही शिक्कामोर्तब केलं आहे...

युद्धासाठी म्हणून प्रामुख्यानं तीन कारणं सांगितली गेली. सद्दाम यांच्या राजवटीनं सामूहिक संहारासाठीची अस्त्रं तयार केली आहेत, ज्यांचा वापर सद्दाम करू शकतात...ही अस्त्रं दहशतवाद्यांना दिली जातील आणि त्यातून नवं संकट तयार होईल...आणि, सद्दाम यांची सत्ता उलथवून तिथं लोकशाही प्रस्थापित केली तर त्या भागात उदाहरण घालून दिल्यासारखं होईल. ही तिन्ही कारणं तकलादू असल्याचं सिद्ध झालं आहे. एकतर युद्धात सद्दाम यांचा पाडाव झाला तरी त्यांनी कुठंही रासायनिक किंवा जैविक अस्त्रांचा वापर केला नव्हता. युद्धानंतर झालेल्या तपासण्यांमध्ये, अशा प्रकारची अस्त्रं कुठंही आढळली नाहीत किंवा तशी बनवण्याची क्षमता असल्याचंही दिसलं नाही. ‘आपण अशी अस्त्रं बनवू शकतो असा आव सद्दाम आणत होते ते इतरांना धाक घालण्यासाठी.

अमेरिकेनं मात्र अशी अस्त्रं असल्याची ठोस माहिती असल्याचं युद्ध सुरू करताना सांगितलं होतं. अमेरिकेचे अध्यक्ष, ब्रिटनचे पंतप्रधान आणि युद्धाला पाठिंबा देणारे सारेजण एकाच सुरात बोलत होते. बुश यांनी ‘इराकनं अशी हत्यारं बनवली आहेत, अण्वस्त्रं मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि या वेळीच सद्दाम यांना रोखलं पाहिजे; अन्यथा अमेरिकेच्या आणि जगाच्या सुरक्षेसमोर धोका उभा राहील,’ असं सांगितलं होतं. टोनी ब्लेअर यांनी तर ‘सद्दाम हुसेन ४५ मिनिटांत देशातीलच शिया लोकसंख्येवर या अस्त्रांचा मारा करतील,’ असं भाकीत केलं होतं. मात्र, अशी कोणतीही अस्त्रं इराकमध्ये सापडली नाहीतच; पण अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये ‘इराक सर्व्हे ग्रुप’चे प्रमुख डेव्हिड के. यांनी ‘अशा अस्त्रांचा साठा इराकमध्ये नाही,’ असा निर्वाळा दिला. ज्यासाठी युद्ध केलं ते कारणच तोंडावर आपटलं होतं. ‘अशी शस्त्रास्त्रं नाहीत,’ असं ब्रिटनच्या संसदेत ठेवण्यात आलेल्या एका अहवालाद्वारेही कालांतरानं स्पष्ट झालं.

दुसरा युक्तिवाद होता तो, सद्दाम हे दहशतवाद्यांना मदत करून अमेरिकेवर हल्ला करतील असा. याला पार्श्वभूमी होती आठ सप्टेंबरच्या अमेरिकेवरील लादेनप्रणित हल्ल्याची. हा हल्ला घडवून आणणाऱ्या ‘अल् कायदा’शी सद्दाम यांचे संबंध आहेत असंही सांगितलं जात होतं. लादेनला मदत करतील अशा इराणशी आणि पॅलेस्टाईनशी संबंधित हत्यारबंद गटांना सद्दाम यांनी ताकद दिली हे खरंच होतं; मात्र, त्यांचा ‘अल् कायदा’शी कोणताही संबंध कधीच सिद्ध झाला नाही. अमेरिकेवरील ‘अल् कायदा’च्या हल्ल्यानंतर दहशतवादाच्या विरोधातील युद्ध अमेरिकेनं सुरू केलं आणि दहशतवादाला साथ देणाऱ्यांची सैतानी आघाडी तयार झाल्याचं जाहीर केलं. या आघाडीला सद्दाम यांचा मोठा आधार आहे, असं बुश यांचं निदान होतं. ‘अल् कायदा’शी संबंध आणि सामूहिक संहाराची शस्त्रास्त्रं या दोन्ही युक्तिवादांत तथ्य नसल्याचं समोर आल्यानं अमेरिकी गुप्तहेर यंत्रणा नेमकी काय माहिती पुरवत होत्या असा प्रश्‍न तयार होतो.

तिसरा मुद्दा होता, इराकमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा आणि त्यातून या भागात संदेश देण्याचा. युद्धानंतर निवडणुका होऊन सरकारं चालत राहिली. सद्दाम यांच्या राजवटीहून अधिक मुक्त; किमान आशादायी वातावरण तयार झालं. मात्र, संपूर्ण लोकशाही प्रस्थापित झाली असं सांगणं धाडसाचं ठरावं. शिवाय, या अमेरिकी प्रयोगाचा पश्र्चिम आशियातील एकाधिकारशाही राजवटींवर काही परिणाम झाला असंही नाही.

युद्धाचा उत्पात असमर्थनीय

युद्ध जिंकल्यानंतर सद्दाम यांच्या ‘बाथ’ पक्षावर बंदी घातली गेली. इराकी लष्कर बरखास्त करण्यात आलं. आणि, इराकमधील शिया-सुन्नी आणि कुर्द या तिन्ही गटांच्या प्रतिनिधींना सत्तारचनेत स्थान मिळेल अशी घटनात्मक व्यवस्था झाली. लष्कर बरखास्त करण्याचा परिणाम असा झाला की प्रशिक्षित सैनिक अन्य हत्यारबंद संघटनांच्या आयतेच हाती लागले.

इराकमधील अस्वस्थतेचा फायदा उठवत ‘अल् कायदा’हूनही अधिक घातक अशा ‘इसिस’ची उभारणी झाली. तिला इराकमध्ये प्रतिसाद मिळत होता. इराक आणि सीरिया या कोसळलेल्या राष्ट्रांच्या पोकळीतच ‘इसिस’चा भस्मासुर फोफावला. म्हणजेच, दहशतवाद संपवायचा म्हणून लढल्या गेलेल्या युद्धातून दहशतवादाची आणखी एक खतरनाक आवृत्ती जन्माला येत होती.

शिवाय, इराक-अफगाणिस्तान-सीरियात आपली ताकद वापरणारी अमेरिका पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या नंदनवनाकडे मात्र दुर्लक्ष करते हा दुटप्पीपणाही उघड झाला. मध्य पूर्व अर्थात् पश्र्चिम आशियात नवी घडी बसवण्याचं व्यूहात्मक उद्दिष्टही अमेरिकेच्या आक्रमणामागं होतं. युद्धात इराकचं खच्चीकरण झाल्याचा परिणाम इराणचा दबदबा वाढण्यात झाला, जे अमेरिकेला कधीच नको होतं. ज्या इराणचा प्रभाव आधी लेबनॉनमध्ये हिज्बुल्ला गटांपुरता मर्यादित होता त्या इराणचा प्रभाव येमेन, सीरिया, लेबनॉन, इराक असा विस्तारत गेला. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक रचनेत भांडवलशाहीला मुक्त वाव आणि उदारमतवादी लोकशाहीचा पुरस्कार यांवर भर दिला जात होता.

आपल्याशी सुसंगत राज्यपद्धतीचा अमेरिकी आग्रह हा इराकप्रमाणेच, अमेरिकेनं हस्तक्षेप केला त्या अन्य अनेक ठिकाणी कोसळलाच; पण त्यातून आकाराला येत चाललेली नवी स्थिती अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालच्या जागतिक रचनेलाच पर्याय देऊ पाहते आहे. म्हणजेच, व्यूहात्मकरीत्या अमेरिकेला इराकयुद्धानं काही हाती लागलं असं नाही. लोकशाहीमूल्यांचा आणि मानवतावादी भूमिकांचा, उदारमतवादाचा वगैरे अमेरिका आणि अमेरिकी कारवाईचे समर्थक उदो उदो करत असत. मात्र, ज्या रीतीनं अबू गरीबच्या तुरुंगात कैद्यांशी व्यवहार झाल्याचं समोर आलं आणि ज्या रीतीनं इराकमधील अत्याचार पुढं आले, त्यातून या मूल्यवाद्यांचं पितळही उघडं पडलं होतं.

या युद्धानं केलेली हानी भयावह होती. अमेरिकी हल्ल्यात इराकमधील सुमारे दोन लाख नागरिक बळी पडले. स्टेडियमचं कब्रस्तान केलं जाण्याची वेळ इराकी लोकांनी पाहिली. सद्दाम यांच्या फौजेतील ४५ हजार जण ठार झाले, त्यांना मदत करणाऱ्या हत्यारबंद गटांचे किमान ३५ हजार जण बळी पडले. अमेरिकेचे ४६०० सैनिक आणि युद्धात निरनिराळ्या कामांत मदत करणारे ३६०० कंत्राटी लोक बळी पडले. या युद्धात अमेरिकेनं ६८ लाख कोटी रुपये अधिकृतपणे ओतले. इराकमधील अनेक शहरं उद्ध्वस्त झाली.

युद्धात सद्दाम यांचा पाडाव आणि पाठोपाठ त्यांना दिलेला मृत्युदंड या बाबी अमेरिकी विजयाचं प्रतीक म्हणून गाजवल्या गेल्या. मात्र, २० वर्षांनंतर एक हुकूमशाही-सत्ता उलथवण्यासाठी युद्धानं घडवलेला उत्पात समर्थनीय मानायचा का असा प्रश्‍न उभा आहे. या प्रश्नाचं उत्तर ज्यांनी द्यायला हवं ते ते देण्याची शक्‍यता नाही. युद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या धोरणनियोजन विभागात संचालक असणारे रिचर्ड हास यांनी युद्धानंतर ‘हे युद्ध का घडलं याचं उत्तर या जन्मात मिळण्याची शक्‍यता नाही,’ असं म्हटलं होतं.

लोकशाही लादता येत नाही हा जसा इराकच्या युद्धाचा आणि त्यानंतरच्या इराकच्या वाटचालीचा धडा आहे; तसाच, ‘एका धर्माचं म्हणून राष्ट्र एकसंध, स्थिर राहतं’ हा गैरसमज आहे हाही एक धडा आहे. इराक हा मुस्लिम देश आहे; मात्र, तिथला सारा सत्तेचा, वर्चस्वाचा संघर्ष शिया, सुन्नी आणि कुर्द या गटांतला आहे. हा संघर्ष सद्दाम यांच्या हयातीत होता...सद्दाम यांना संपवल्यानं तो संपला नाही आणि युद्धाला दोन दशकं झाल्यानंही त्यात काही ठोस तोडगा निघत नाही. म्हणजेच, केवळ ‘एक धर्म’ या आधारावर राष्ट्र उभं राहतंच असं नाही. धर्माच्या पोटातील वांशिक अस्मिता टोकदार झाल्या की धार्मिक अस्मितेचं पांघरूण तोकडं पडायला लागतं. धर्मराष्ट्राची असोशी असलेल्या सर्वांसाठी हाही एक धडाच.

इराकच्या युद्धाच्या वेळी, भारतानं थेट युद्धात सहभागी व्हावं, अशी अमेरिकेची आणि ब्रिटनची अपेक्षा होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनं सहकार्य करण्याच्या अपेक्षा तयार केल्या; मात्र, प्रत्यक्षात भारतीय सैन्य पाठवण्याचं टाळलं. सैन्य पाठवावं की नाही यावरून भारताच्या धोरणकर्त्यांत आणि परराष्ट्रव्यवहारातील तज्ज्ञ विश्लेषकांत टोकाचे मतभेद होते. खरं तर इराक आणि भारत यांच्यातील संबंध दीर्घ काळ सौहार्दाचे होते. सन १९९१ च्या आखाती युद्धातही सद्दाम यांनी कुवेतवर आक्रमण केल्याबद्दल भारतानं सद्दाम यांचा थेट धिक्कार केलेला नव्हता.

इराकमधून तुलनेत स्वस्त मिळणारं तेल आणि काश्‍मीरप्रश्‍नी बहुतेक अरब देश भारताला न आवडणारी भूमिका घेत असताना इराक सातत्यानं भारताच्या भूमिकेची करत असलेली पाठराखण; शिवाय, आखातात अडकलेल्या भारतीयांची सुरक्षा यांतून तेव्हाच्या विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्या सरकारनं आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्या सरकारनं हीच भूमिका कायम ठेवली. सन २००३ मधल्या इराकयुद्धाच्या वेळी मात्र, भारतानं सैन्य पाठवावं, यासाठी अमेरिकेकडून विनंतीवजा दबाव सुरू झाला. भारताचा जागतिक पातळीवरील घडामोडींत प्रभाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेची मागणी मान्य करावी, असं अनेक तज्ज्ञ विश्लेषक सुचवत होते.

मात्र, सरकारनं आधी, इराकमधील लष्करी कारवाईनं भारत अस्वस्थ असल्याचं पत्रक जाहीर केलं आणि पाठोपाठ संसदेनं, लष्करी कारवाई आणि इराकमधील सत्तापालटाची भूमिका अमान्य असल्याचा ठराव केला. सामूहिक विध्वंसाची शस्त्रास्त्रं म्हणजे रासायनिक, जैविक अस्त्रं किंवा अण्वस्त्रं असल्याचा संशय युद्धामागं होता, त्यावर वाजपेयी यांनी ‘अशा शस्त्रास्त्रांविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातूनच निर्णय घेतला पाहिजे; एकतर्फी कारवाईनं संयुक्त राष्ट्रांवरच ओरखडा उमटवल्यासारखं होईल, ज्याचा अत्यंत घातक परिणाम जागतिक रचनेवर होईल,’ अशी भूमिका संसदेत मांडली. अमेरिकेला मदत करावी असं वाजपेयी यांच्या पक्षातील अनेकांना वाटत होतं.

लालकृष्ण अडवानी यांच्या याच काळातील अमेरिकादौऱ्यानंतर अमेरिकी मुत्सद्द्यांना भारताचा युद्धातील सहभाग निश्र्चित वाटत होता. वीस हजार भारतीय जवानांना पाठवण्याचं नियोजनही तयार होतं. मात्र, वाजपेयी यांनी सर्वसहमतीनं निर्णयाची भूमिका घेतली. सोनिया गांधींशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी जवान पाठवण्यास स्पष्ट विरोध केला. डावे पक्ष युद्धाच्या विरोधातच होते. युद्धात भाग घ्यावा असं वाटणाऱ्या मंडळींना, यातून अमेरिका-भारत सहकार्याचं पर्व सुरू होईल, ज्याचा भारताला दीर्घकालीन लाभ होईल, असं वाटत होतं. मात्र, अंतिमतः युद्धापासून दूर राहण्याची भूमिका भारतानं घेतली. तेव्हा अमेरिकेबरोबर युद्धात उतरणं शहाणपणाचं नव्हतं हे काळानं दाखवून दिलं आहे.

लक्षवेधी बाब ही की, तेव्हा अमेरिकेच्या जवळ जावं यासाठी वाजपेयींवर टीका करणाऱ्यांतील बहुतेक जण आताही, अमेरिकेशी निकट संबंध हाच भारताचा जगातील प्रभाव वाढवण्याचा मार्ग आहे, असं सांगत असतात. नैतिकतेच्या आधारावर भारतानं अमेरिकेबरोबर राहिलं पाहिजे असं तेव्हा सांगितलं जात होतं. आता वीस वर्षांनंतरसुद्धा, युक्रेनयुद्धातही भारतानं रशियाच्या विरोधात भूमिका घ्यावी, नैतिकतेच्या आधारवर युक्रेनच्या बाजूनं, पर्यायानं अमेरिकेच्या बाजूनं, उभं राहावं, असं सांगणाऱ्यांची संख्या कमी नाही.

बुश यांनी युद्धानंतर दहा वर्षांनी ‘इराकमधील आपल्या कृतीचा निवाडा मृत्यूनंतर दीर्घ काळानंच होऊ शकतो,’ असं म्हटलं होतं. तरीही इराकयुद्धाची गरज होती का आणि त्याचे परिणाम यांवर वेळोवेळी चर्चा होतच राहील. दोन दशकांनंतर त्या युद्धाचा फोलपणा समोर आलाच आहे. अमेरिकेची जगाच्या व्यवहारातील पत घसरण्याची सुरुवात करणाऱ्या निर्णयात इराकयुद्धाचा समावेश केला जातो. इराक आणि अफगाणिस्तानयुद्धानंतर अमेरिकेतील जनमत, कुठंही सैन्य धाडण्याच्या विरोधात तयार होत गेलं. याचा परिणाम म्हणून सीरियात अमेरिका पूर्ण ताकदीनं उतरली नाही. पुतीन यांनी क्रीमियाचा घास सहज घेतला, त्यात या अमेरिकेच्या बचावात्मक पवित्र्याचाही वाटा होता.

युक्रेनमध्येही लांबून शस्त्रास्त्रपुरवठा करण्यापर्यंतच अमेरिकेनं सहभाग ठेवला. इराकयुद्धाचा चीन लावत असलेला अर्थ अधिक लक्ष पुरवण्यासारखा आहे. इराक आणि अफगाणिस्तानयुद्धात गुंतलेल्या अमेरिकेला, चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा ओळखून त्यांना तोंड देण्याइतकी, सवडही नव्हती. आता चीन हा अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला आव्हान देतो आहे. याचाच भाग म्हणून चीनमधून, अमेरिकेनं ते युद्ध अकारण लादलं, असं सांगितलं जात असतानाच, अमेरिकेचा पश्र्चिम आशियातील हस्तक्षेप वर्चस्ववादी आहे, तर चीन त्या त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला मान देऊन तोडग्याचा विचार करतो, असं नॅरेटिव्ह खपवण्याचा उद्योग सुरू आहे. अमेरिकेचे पश्र्चिम आशियातील युद्धाचे निर्णय चुकले; पण चीन ज्या रीतीनं अमेरिकेची जागा घेऊ पाहतो आहे, तोही वर्चस्ववादाचाच नमुना नाही काय? भाषा आणि कार्यपद्धती वेगळी, इतकंच.

(सौजन्य दै. सकाळ)