व्ही.पी. सुहारा
श्रीलता मेनन
“माझ्या आयुष्यातील अनुभवांनी मला कार्यकर्ती बनवले...” हे शब्द आहेत महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या केरळमधील कार्यकर्त्या व्ही.पी. सुहारा यांचे. नुकतेच त्यांनी दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे दीर्घ आंदोलन करून शरियत कायदा १८३७ मधील वारसाहक्कातील तरतुदींमध्ये बदलाची मागणी केली. मुस्लिम महिलांवर होणारा अन्याय आणि असमानता दूर व्हावी यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले. “या विषयावर निर्णय झाला नाही तर मी स्वतःला संपवेन,” अशा कठोर शब्दात त्यांनी दिल्लीत धमकी दिली. यामुळे केरळचे भाजप खासदार सुरेश गोपी यांना संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले.
हा कायदा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानाला सामोरे जात आहे. सुहारा यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचा संयम संपवणारी ही दीर्घकाळ चालणारी कायदेशीर लढाई आहे. “आमचे आयुष्य धर्मावर आधारित आहे. त्यामुळे आम्ही महिलांनी आपल्या जीवनातील अनुभवांना नाईलाजाने नशिबाचा भाग मानले आहे. हे अनुभव विशेषतः सर्वच मुस्लिम महिलांना सारखेच भोगावे लागतात,” असे सुहारा म्हणतात.
दिल्लीहून आपले ध्येय पूर्ण न करता परतलेल्या सुहारा राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांना फसणाऱ्या नाहीत. आपला लढा त्या सहजासहजी सोडणार नाहीत. “मला चांगले माहीत आहे की राजकीय पक्ष माझ्यासारख्या महिला कार्यकर्त्यांचे ऐकून धार्मिक नेत्यांना नाराज करणार नाहीत. पण मी हार मानणार नाही,” असे त्या ठामपणे सांगतात.
महिलांच्या हक्कांसाठी लढत असताना सुरुवातीच्या काळात आलेल्या अनुभवांबद्दल त्या सांगतात की, १९८०च्या दशकात त्या आणि त्यांच्या सहकारी कार्यकर्त्या घरोघरी जाऊन महिलांशी बोलत आणि जागरूकता पसरवत असत. तेव्हा केरळमध्ये नारीवादी चळवळ उदयास येत होती. त्या म्हणतात, “आम्हाला जाणवले की, महिलाविरोधी कायद्यांमुळे आम्हा सर्वांना त्रास सहन करावा लागत आहे. जेव्हापासून आम्ही या मुद्द्यांवर बोलायला सुरुवात केली, तेव्हापासून अधिकाधिक महिला आपल्या समस्या मांडण्यासाठी पुढे येऊ लागल्या.”
सुहारा पुढे अभिमानाने सांगतात की, “महिलांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे वातावरण मी निर्माण केले." नवीन पिढी याबाबत अधिक जागरूक आहे, असे मत त्यांनी मांडले. त्यांनी सोशल मीडिया आणि कुटुंबश्रीसारख्या उत्पन्न निर्मितीच्या स्वयं-सहायता गट चळवळीने केरळमधील महिलांना सक्षम केले आहे.
सुहारा म्हणतात, “मी त्या अनेकांपैकी एक आहे, ज्यांनी कोणीही प्रश्न विचारण्याची हिंमत नसताना बोलण्याची आणि बदलाची मागणी करण्याची गरज जाणली. म्हणूनच आम्ही निसा आणि कुराण सुन्ना सोसायटी या संस्था स्थापन केल्या. या संस्थांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील वारसाहक्काच्या तरतुदींना महिलाविरोधी असल्याचे कारण दाखवून न्यायालयात आव्हान दिले.”
त्या पुढे म्हणतात की, “केरळ उच्च न्यायालयातील याचिका यशस्वी ठरली नाही. सत्ताधारी सरकारने याला पाठिंबा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. तिथे ही याचिका सध्या प्रलंबित आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात सांगितले की त्यांनी मुस्लिम प्रतिनिधींशी चर्चा केली आणि त्यांना वैयक्तिक कायद्यात काहीही चूक आढळली नाही.”
राजकीय पक्ष मुस्लिम किंवा कोणत्याही धार्मिक संघटनेच्या विरोधात जाणार नाहीत, ही दुखद वास्तविकता त्या स्वीकारतात. समान नागरी कायदा किंवा तिहेरी तलाक विधेयक मुस्लिम महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करू शकणार नाही, असे त्या सांगतात. त्या म्हणतात की, “आम्हाला हे नको आहे. तिहेरी तलाक विधेयक तलाकला गुन्हा ठरवते आणि पुरुषाला तुरुंगात पाठवते. पण यामुळे घटस्फोटित पत्नीला कोणताही भरणपोषण मिळत नाही. आता ती महिला आपल्या पतीविरुद्धचा खटला मागे घेण्यास भाग पडते, जेणेकरून तिचे आर्थिक हक्क पुन्हा मिळावेत. या कायद्यांमध्ये मुस्लिम महिलांच्या गरजांचा विचार केलेला नाही.”
नुकतेच सुहारा यांनी स्थापन केलेली मुस्लिम महिलांसाठी लैंगिक न्याय मंच ही संस्था मतभेदांमुळे विभागली गेली. “आता मी एकटी आहे. मी एकाकी लढाई लढत आहे,” असे त्या सांगतात. यावर अधिक बोलण्यास त्यांनी नकार दिला.
त्या म्हणतात की, “मी फक्त कायद्यात बदलाची मागणी करत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत विधवेला पतीच्या संपत्तीचा फक्त अर्धा हिस्सा मिळतो. पालकांना आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी मृत्युपत्रही लिहिता येत नाही. आमच्या मुलांना त्यांच्या पालकांनी कमावलेली संपत्ती मिळत नाही. आमच्या संपत्तीचा फक्त एक तृतीयांश हिस्सा मुलांना मिळतो. उरलेली संपत्ती शरियतच्या सूचनांनुसार पुरुषाच्या नातेवाईकांमध्ये वाटली जाते."
शेवटी त्या ठामपणे म्हणतात की, “जोपर्यंत न्यायालय वारसाहक्क कायद्यावर अनुकूल निर्णय देत नाही आणि संसद भारतीय मुस्लिम महिलांच्या बाजूने त्यात बदल करत नाही, तोपर्यंत माझा लढा संपणार नाही.”
