चेक बाऊन्सच्या सात प्रकरणांमध्ये अभिनेता राजपाल यादव यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांच्या शिक्षेचा निर्णय कायम ठेवत त्यांना ३ महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांनी या सातही तक्रारींच्या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला प्रत्येकी १ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले मुद्दे
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, राजपाल यादव यांनी याआधीच भरलेली सुमारे २ कोटी रुपयांची रक्कम या दंडाच्या रकमेतून वजा केली जाईल. तसेच, उच्च न्यायालयाने या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी यादव यांना दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची सविस्तर प्रत अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.
हे प्रकरण २०१८ मधील मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या निर्णयाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये यादव आणि त्यांच्या पत्नीला चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरवून सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. २०१९ मध्ये सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली होती, ज्याला आव्हान देणाऱ्या रिव्हिजन याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि पार्श्वभूमी
जून २०२४ मध्ये न्यायालयाने राजपाल यादव यांना तडजोडीसाठी संधी दिली होती आणि शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. यादव यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले होते की, एका चित्रपट निर्मितीसाठी घेतलेले हे कर्ज होते. मात्र, चित्रपट फ्लॉप झाल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले होते.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये न्यायालयाने राजपाल यादव यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते, कारण त्यांनी न्यायालयाला दिलेली आश्वासने पाळली नव्हती. त्यानंतर पुन्हा काही रक्कम भरल्यानंतर त्यांची सुटका झाली होती, परंतु आता उच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवत कठोर भूमिका घेतली आहे.
.jpeg)
