भारतात सध्या 'अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड' (UPF) म्हणजेच अति-प्रक्रिया केलेल्या अन्नाच्या विक्रीत जगात सर्वात वेगाने वाढ होत आहे. या बदललेल्या आहारपद्धतीमुळे देशात लठ्ठपणा आणि मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये प्रचंड वाढ होत असून, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, असा इशारा 'द लॅन्सेट' या प्रतिष्ठित वैद्यकीय जर्नलने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या तीन शोधनिबंधांच्या मालिकेत दिला आहे.

'यूपीएफ' म्हणजे असे खाद्यपदार्थ ज्यात चरबी, साखर आणि/किंवा मीठ (HFSS) यांचे प्रमाण जास्त असते. तसेच, यात शरीराला नको असलेले आणि हानिकारक घटक असतात, जसे की कॉस्मेटिक ॲडिटिव्हज, स्टॅबिलायझर्स, इमल्सिफायर्स, कृत्रिम रंग आणि चव वाढवणारे पदार्थ. हे पदार्थ लठ्ठपणा, टाइप-२ मधुमेह, हृदयविकार, नैराश्य आणि अकाली मृत्यू यांसारख्या गंभीर आजारांच्या वाढत्या धोक्याशी थेट जोडलेले आहेत.

या अभ्यासात जगभरातील ४३ लेखकांनी सहभाग घेतला होता. त्यांच्या अहवालानुसार, भारतात 'यूपीएफ'ची किरकोळ विक्री २००६ मध्ये ०.९ अब्ज डॉलर्स होती, जी २०१९ मध्ये तब्बल ३८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. ही वाढ जवळपास ४० पटीने झाली आहे.

आजकाल दुकानांच्या शेल्फवर नमकीन, नूडल्स, बिस्किटे, साखरेची गोड पेये, चिप्स आणि ब्रेकफास्ट सीरिअल्स यांसारख्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांचे वर्चस्व आहे. जाहिरातींच्या माध्यमातून लहान मुले आणि तरुणांना या उत्पादनांकडे आकर्षित केले जात आहे.

याचा परिणाम म्हणून, भारतात लठ्ठपणाचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. पुरुषांमध्ये हे प्रमाण १२ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांपर्यंत, तर महिलांमध्ये १५ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, असे या अभ्यासात दिसून आले आहे.

या मालिकेत 'यूपीएफ' कंपन्यांकडून खप वाढवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आक्रमक मार्केटिंग आणि जाहिरात मोहिमांवरही बोट ठेवण्यात आले आहे.

या शोधनिबंधांचे सह-लेखक आणि बालरोगतज्ज्ञ डॉ. अरुण गुप्ता म्हणाले, "आमचे नियम मार्केटिंग रोखण्यासाठी कुचकामी ठरत आहेत. भारताने तात्काळ कृती करून 'यूपीएफ'चा वापर कमी केला पाहिजे आणि येत्या काही वर्षांत लठ्ठपणा व मधुमेह रोखण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. भारतात 'यूपीएफ' विक्रीचा वेग सर्वाधिक आहे आणि आरोग्यावर होणारे त्याचे दुष्परिणाम पाहता, भारताने याला एक 'प्राधान्य असलेला आरोग्य विषय' म्हणून घोषित करण्याची गरज आहे."

लेखकांनी जागतिक स्तरावर आहार सुधारण्यासाठी आणि 'यूपीएफ'चा सामना करण्यासाठी कठोर सार्वजनिक आरोग्य कृतींचे आवाहन केले आहे.

केवळ ग्राहकांच्या वागणुकीतील बदलावर अवलंबून न राहता, त्यांनी निरोगी अन्नाची उपलब्धता वाढवण्यासोबतच 'यूपीएफ'चे उत्पादन, मार्केटिंग आणि वापर कमी करण्यासाठी समन्वित धोरणांची मागणी केली आहे.

पीएचएफआय युनिव्हर्सिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ सायन्सेसचे कुलपती प्रो. श्रीनाथ रेड्डी म्हणाले, "भारताने या उत्पादनांचे उत्पादन, मार्केटिंग आणि त्यातील घटकांचे सार्वजनिक प्रकटीकरण (disclosure) यासाठी कडक नियामक उपाय योजण्याची गरज आहे. पॅकेटच्या दर्शनी भागावर (Front of pack) चेतावणी देणारी लेबल्स लावून ग्राहकांना मीठ, साखर आणि चरबीच्या हानिकारक पातळीबद्दल स्पष्टपणे माहिती दिली पाहिजे."

ते पुढे म्हणाले, "'यूपीएफ'ची जाहिरात एखाद्या व्यसनासारखी केली जाते, ज्यामुळे अनेक आजार विकले जातात. त्यांच्या जाहिराती आणि प्रायोजकत्वावर (sponsorship) बंदी घालणे आवश्यक आहे, विशेषतः सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींचा धोका सर्वव्यापी असल्याने त्यावर निर्बंध गरजेचे आहेत."