मोहम्मद मुदस्सीर अशरफी
'मदरसा' किंवा 'मकतब' याचा सरळ अर्थ 'शाळा' असा होतो. मूळतः, हे ठिकाण धर्मनिरपेक्ष आणि केवळ शिक्षणकेंद्रित असायला हवे. सल्तनत काळात जेव्हा दिल्लीत पहिली अशी संस्था स्थापन झाली, तेव्हा ती एक आदर्श शाळा होती, जिचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले होते.
मात्र, शतकांच्या ओघात त्यांचे स्वरूप बदलत गेले आणि ते केवळ मुस्लिम समाजाच्या, विशेषतः समाजातील निम्न स्तरातील मुलांसाठी, धार्मिक शिक्षणाचे केंद्र बनून राहिले. केवळ धर्मशास्त्रीय विषयांपुरते मर्यादित राहिल्याने, मदरसे कालबाह्य झाले आणि आज मदरशांचे आधुनिकीकरण हा केवळ समाजाच्या चिंतेचा विषय नाही, तर एक सरकारी कार्यक्रमही बनला आहे.
तथापि, मदरशांचे आधुनिकीकरण त्याचा ऐतिहासिक आणि समकालीन संदर्भ समजून घेतल्याशिवाय पूर्णपणे कळू शकत नाही.
गौरवशाली भूतकाळ
आठव्या ते तेराव्या शतकादरम्यान, इस्लामच्या अनुयायांनी संस्कृती, अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि बौद्धिक विकासात अनुकरणीय प्रगती केली. त्यांनी केवळ धर्मशास्त्रीय अभ्यासाचेच नियम घालून दिले नाहीत, तर वैद्यकशास्त्र, प्रकाशशास्त्र (optics), भाषाशास्त्र आणि बहुविद्याशाखीय संशोधनासारख्या आधुनिक विषयांची तत्त्वेही मांडली. इतकेच नाही, तर संस्कृत, पर्शियन आणि ग्रीक भाषांमधून आणि त्या भाषांमध्ये भाषांतरे इतक्या उत्कृष्टतेने आणि कौशल्याने केली गेली की, ज्ञान आणि विद्वत्तेच्या प्रसाराचा एक भक्कम पाया रचला गेला.
बगदादचे 'बैतूल हिकमा' (ज्ञान आणि बुद्धी मिळवण्यासाठीची अकादमी) जगभर प्रसिद्ध झाले आणि त्याने विविध खंडांतील विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले. अल-ख्वारिझमी (बीजगणिताचे जनक) आणि इब्न अल-हैथम (प्रकाशशास्त्राचे प्रणेते) यांसारखे अद्वितीय मुस्लिम विद्वान मुस्लिमांच्या या सुवर्णयुगाची ओळख आहेत.
याच काळात मदरशांची किंवा शिक्षण संस्थांची स्थापना झाली. सुरुवातीला धर्मशास्त्रीय ज्ञानाला दिशा देण्यासाठी आणि ते दृढ करण्यासाठी स्थापन झालेले हे मदरसे, 'बैतूल हिकमा'कडून बौद्धिक प्रेरणा घेत असत, जे खुलेपणा आणि मुक्त बौद्धिक चिकित्सेसाठी समर्पित होते.
मंगोल आक्रमकांनी अरब भूमी उद्ध्वस्त केल्यावर, विद्वानांना मध्य आशिया आणि नंतर भारतात सुरक्षित आश्रय मिळाला. भारत विद्वानांसाठी आणि सर्व प्रकारच्या संस्कृती व धार्मिक प्रथांसाठी नेहमीच खुला होता. लवकरच, मदरशांना - जे धार्मिक आणि वैज्ञानिक शिक्षणाचे अरब आणि तुर्किक सेल्जूक मॉडेलचे मिश्रण होते - एक नवीन घर आणि देशभरातील विद्यार्थी मिळाले.
सल्तनत काळात (पहिला सुलतान शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरीच्या काळापासून, १२०३-१२०६), मदरसे हे धार्मिक-न्यायिक अधिकारी, नोकरशहा आणि गणित व विज्ञानासारख्या इतर विषयांतील विद्वान निर्माण करणारी केंद्रे बनली. घोरीने इस्लामिक संस्कृती आणि ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी अजमेरमध्ये एक मदरसा स्थापन केला.
नंतर, कुतुबुद्दीन ऐबक (१२०६-१२१०) आणि सुलतान अल्तमश (१२१०-१२३६) यांनी दिल्ली, बदायुन आणि आसपासच्या भागात मशिदी आणि मदरसे स्थापन केले. सुलतान फिरोज तुघलक (१३५१-१३८८) याने शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले.
सिकंदर लोधी (१४८९-१५१७) स्वतः एक नावाजलेला विद्वान होता आणि त्याचे शैक्षणिक योगदान, जे दुर्दैवाने इतिहासाच्या वाळूत गडप झाले, इतके आदर्श होते की, त्याने नंतरच्या काळातील आधुनिक आणि सुसज्ज शिक्षण संस्थांचा पाया रचला. सिकंदर लोधीने मदरशांमध्ये शिकवण्यासाठी अरब, पर्शिया आणि मध्य आशियातून शिक्षणतज्ज्ञांना आमंत्रित केले होते. त्याने मथुरा आणि आग्रा येथेही मदरसे स्थापन केले. विशेष म्हणजे, आग्रा येथील मदरसा हे असे ठिकाण होते, जिथे मुस्लिमेतर सुद्धा पर्शियन भाषेत प्रावीण्य मिळवत असत.
या सर्व संस्थांनी, तर्कशुद्ध अभ्यासक्रमाच्या आधारावर एक शिक्षण मॉडेल विकसित केले होते. या शाळांमध्ये तर्कशास्त्र, गणित, खगोलशास्त्र, रसायनशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, कविता, इतिहास, भूगोल, कुराण अध्ययन, न्यायशास्त्र (फिकह) आणि इस्लामिक कायदा यांसारखे विविध विषय शिकवले जात असत. काही मदरसे कला आणि हस्तकलेच्या शिक्षणासाठी आणि ओटोमन साम्राज्यातील शिक्षण संस्था व युरोपमधील शाळांसोबतच्या आदान-प्रदान कार्यक्रमांसाठीही ओळखले जात.
अधोगतीचा काळ
हे मदरसे सोळाव्या शतकापर्यंत इस्लामिक न्यायशास्त्राच्या तपशिलांवर लक्ष केंद्रित करत होते, त्यानंतर मुघल सम्राट अकबराने तत्त्वज्ञान, तर्कशास्त्र आणि इतर 'तर्कसंगत विषय' (माकुलात) सुरू केले. मात्र, मुघल सत्तेच्या अस्ताबरोबरच प्रशासकीय शिथिलता आली आणि काहीवेळा तर शाही मदतही बंद झाली, ज्यामुळे मदरशांमध्येही मरगळ आली. याव्यतिरिक्त, भ्रष्टाचार वाढला आणि हे ज्ञानाचे केंद्र वैयक्तिक फायद्यासाठी देणग्या गोळा करण्याचे अड्डे बनले. एकेकाळी जगातील सर्वोत्तम बुद्धिमत्तेला आकर्षित करणाऱ्या आणि पाश्चिमात्य जगात प्रबोधन युग सुरू केल्याचे श्रेय मिळवणाऱ्या या संस्था, अंधारात बुडाल्या. आता तिथे केवळ धर्मशास्त्राचे शिक्षण दिले जाऊ लागले.
१८ व्या शतकात, शाह वलीउल्लाह आणि मुल्ला निजामुद्दीन यांसारख्या सुधारकांनी मदरशांमध्ये वैज्ञानिक शिक्षण सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु समाजातील सनातनी घटकांच्या विरोधामुळे ते अयशस्वी झाले. १९ व्या शतकाच्या मध्यात ब्रिटिश राजवटीच्या स्थापनेनंतर, मदरशांच्या शिक्षणाला अस्तित्वाचा धोका निर्माण झाला. १८३२ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने पर्शियनऐवजी इंग्रजीला अधिकृत भाषा बनवले.
वर्तमान आणि आव्हाने
मदरशांच्या (किंवा मुस्लिमांमधील शिक्षणाच्या) आधुनिकीकरणातील पहिले मोठे पाऊल म्हणजे 'मदरसत उल-उलूम मुसलमान-ए-हिंद' किंवा 'मोहम्मदन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज', ज्याची स्थापना १८७५ मध्ये सर सय्यद अहमद खान यांनी केली. १९२० मध्ये याचेच रूपांतर अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात झाले आणि मुस्लिमांमध्ये आधुनिक, वैज्ञानिक आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाची ज्योत पेटवली.
१९८६ पर्यंत, तत्कालीन सरकारने मदरशांच्या कारभारात हस्तक्षेप केला नाही. शाहबानो प्रकरणासारख्या घटनांमुळे मदरशांच्या कार्यपद्धतीवर आणि तेथील विद्यार्थ्यांच्या विचारसरणीवर नवीन प्रकाश पडला. मदरशांच्या एका सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, ते अनेकदा गरीब कुटुंबांसाठी एकमेव पर्याय होते आणि उर्दू, अरबी व कुराण पाठांतरावर (हिफ्ज) केंद्रित असलेल्या कालबाह्य अभ्यासक्रमाने मर्यादित होते.
२०२५ पर्यंत, विविध सर्वेक्षण संस्थांच्या अंदाजानुसार, मदरशांमध्ये जाणाऱ्या मुस्लिम मुलांची संख्या सुमारे ४% किंवा त्याहून कमी असावी. १९८६ मध्ये, भारताने पारंपरिक अभ्यासक्रमात विज्ञान, गणित आणि भाषा समाविष्ट करण्यासाठी 'मदरसा आधुनिकीकरण योजना' सुरू केली. तथापि, सनातनी गटांचा विरोध आणि सरकारी हस्तक्षेपाच्या संशयामुळे प्रगतीत अडथळे आले.
२०१८ मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लिम तरुणांना 'कुराण आणि कॉम्प्युटर'ने सक्षम करण्यावर भर दिला, तरीही त्याचे ठोस परिणाम फारसे दिसले नाहीत. काही राज्यांनी मदरशांची मान्यता रद्द केली किंवा इस्लामिक विषय काढून टाकले, ज्यामुळे सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकण्यावर वाद निर्माण झाले.
जामियतुर रझा बरेली, अल-जामियातुल अशरफिया (आझमगड) आणि नदवतुल उलामा (लखनऊ) यांसारख्या प्रमुख संस्था आता धार्मिक शिक्षणासोबत आधुनिक शैक्षणिक विषयही शिकवत आहेत. याउलट, लहान 'आझाद मदरसे' (स्वतंत्र मदरसे), विशेषतः ग्रामीण भागांतील, संसाधनांच्या उपलब्धतेच्या आव्हानांना सामोरे जात आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ आधुनिक विषय जोडणे पुरेसे नाही. यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक, अद्ययावत शिक्षण पद्धती, निधी आणि समाजाचा पाठिंबा आवश्यक आहे. परंपरा आणि नावीन्य यांचा समतोल साधण्यासाठी सरकार, मदरसा बोर्ड आणि नागरी समाज यांच्यात सहकार्य आवश्यक आहे.
भारतातील मदरशांचे आधुनिकीकरण ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे, ज्यासाठी धोरणकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि स्थानिक समुदायांमध्ये सहकार्याची आवश्यकता आहे. पारंपारिकपणे, इस्लामिक शिक्षणाने आध्यात्मिक आणि लौकिक ज्ञानाला एकत्र केले होते, हीच चौकट पुनरुज्जीवित करण्याची गरज आहे. सर्वसमावेशक धोरणे आणि समाजाच्या पाठिंब्याने, ही केंद्रे परंपरा आणि आधुनिकतेला जोडू शकतात, आणि वेगाने बदलणाऱ्या जगात आपले महत्त्व टिकवून ठेवू शकतात.
(लेखक मदरशाचे पदवीधर, जामिया मिलिया इस्लामियाचे संशोधक आणि एमएसओचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत)
