नवी दिल्ली, बीजिंग

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल हे उद्या, सोमवारी चीनची राजधानी बीजिंगला भेट देणार आहेत. भारत आणि चीन यांच्यात प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या 'विशेष प्रतिनिधींच्या' चर्चेत ते सहभागी होणार आहेत. त्यांच्यासोबत चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी हे चर्चा करतील. या दोन्ही नेत्यांमध्ये मंगळवारी ही विशेष प्रतिनिधींच्या स्तरावरील २५ वी फेरी पार पडणार आहे.

भारत आणि चीन दरम्यान तब्बल ३,४८८ किलोमीटरची लांब सीमा आहे आणि यावरून दोन्ही देशांत सतत वाद होत असतात. हा गुंतागुंतीचा सीमावाद सोडवण्यासाठी २००३ मध्ये ही 'विशेष प्रतिनिधी' चर्चा यंत्रणा सुरू करण्यात आली होती. डोवाल आणि वांग हे दोन्ही नेते या चर्चेसाठी अधिकृत प्रतिनिधी आहेत. जरी या चर्चेतून सीमावादावर अजून अंतिम तोडगा निघालेला नसला, तरी दोन्ही देशांमधील वाढता तणाव कमी करण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याचे दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

डोवाल यांच्या या दौऱ्याला एक अत्यंत महत्त्वाचा संदर्भ आहे. येत्या १२ आणि १३ सप्टेंबरला नवी दिल्लीत 'ब्रिक्स' (BRICS) देशांची शिखर परिषद होत आहे. या परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यांच्या या दौऱ्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली, तरी दोन्ही देशांचे अधिकारी याबाबत सकारात्मक आहेत. जर जिनपिंग भारतात आले, तर या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होऊ शकते. यापूर्वी, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तैंजिन येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) परिषदेत या दोन नेत्यांची भेट झाली होती.

या महत्त्वाच्या बैठकीच्या आधी, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी शनिवारी नवी दिल्लीतील 'इकॉनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम'मध्ये चीनला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, "मला वाटतं की २०२० च्या उन्हाळ्यापासून ते २०२४ च्या शरद ऋतूपर्यंतचा काळ आपल्यासाठी अत्यंत वाईट होता, आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे सीमेवरील परिस्थिती हेच होते." संबंध सुधारण्यासाठी सीमेवर शांतता असणे किती गरजेचे आहे, हे सांगताना जयशंकर यांनी ठणकावून सांगितले की, "सरतेशेवटी, सीमेवर शांतता असणे हीच चांगल्या संबंधांची पूर्वअट आहे. सीमेवरील परिस्थिती जशी असेल, तसेच आपले संबंध ठरतील."

गेल्या काही आठवड्यांत अरुणाचल प्रदेशातील 'अप्पर सुबनसिरी' भागात चिनी सैन्याने घुसखोरीचा आणि आक्रमकतेचा प्रयत्न केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. यावर १२ ऑगस्ट रोजी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी सारवासारव करताना म्हटले होते की, "सध्या भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती सर्वसाधारणपणे स्थिर आहे. दोन्ही बाजूंनी लष्करी आणि राजनैतिक पातळीवर संवाद सुरू ठेवण्याचे आणि सीमेवर शांतता राखण्याचे मान्य केले आहे." तसेच चीन आणि भारताने सीमाप्रश्नांवर काम करणाऱ्या यंत्रणेची ३६ वी बैठकही घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी ११ ऑगस्टलाच भूमिका स्पष्ट केली होती. सीमेवरील परिस्थितीला भारत अत्यंत गांभीर्याने घेतो आणि 'लाईन ऑफ ऍक्चुअल कंट्रोल' (LAC) वर शांतता असणे हे भारतासाठी सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले होते.

हेही वाचा: भारताची सहनशीलता म्हणजे कमकुवतपणा नव्हे : NSA अजित डोवाल

दुसरीकडे, चीनने अरुणाचल प्रदेशातील २७ ठिकाणांची नावे बदलण्याचा जो कुरापतखोरपणा केला होता, तो भारताने पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. चीन अरुणाचल प्रदेशला 'दक्षिण तिबेट'चा भाग मानतो आणि २०१७ पासून ते अशी नावे बदलत आहेत. पण भारताने चीनच्या या कृतीला 'व्यर्थ आणि हास्यास्पद' ठरवले आहे. "अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य आणि अतूट भाग होता, आहे आणि भविष्यातही राहील. कोणत्याही खोट्या दाव्याने हे सत्य बदलणार नाही," असे सडेतोड उत्तर भारताने दिले आहे.

मोदी-जिनपिंग यांच्या संभाव्य भेटीपूर्वी अजित डोवाल यांच्या या दौऱ्यामुळे सीमेवरील तणाव निवळेल अशी आशा असली, तरी जोपर्यंत सीमेवर शांतता नाही तोपर्यंत संबंध सुधारणार नाहीत, हे भारताने पुन्हा एकदा चीनला स्पष्ट केले आहे.