केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर अपलोड करण्यात आलेल्या बदनामीकारक 'डीपफेक' (Deepfake) आणि एआय-जनरेटेड (AI-generated) पोस्ट्सविरोधात मेटा प्लॅटफॉर्म्स (Meta Platforms), X कॉर्प (X Corp), गुगल (Google LLC) आणि इतर अनोळखी व्यक्तींविरोधात दिवाणी खटला (Civil Suit) दाखल करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिली.
अधिकारक्षेत्राच्या कायदेशीर प्रक्रियेला मंजुरी
ज्येष्ठ भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी 'लेटर पेटंट'च्या कलम १२ अन्वये परवानगी याचिका दाखल केली होती. जेव्हा दाव्याच्या कारणाचा काही भाग उच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राबाहेर उद्भवतो, तेव्हा खटला दाखल करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. या कायदेशीर मर्यादेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या एकल खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारली.
गडकरींचे वकील संदीप लढा यांनी न्यायालयात सांगितले की, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कथित बदनामीकारक आणि डीपफेक मजकूर सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करण्यात आला आहे, जो महाराष्ट्रातील वापरकर्त्यांनाही दिसत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी खटल्याच्या कारणाचा मोठा भाग या राज्यातही निर्माण होतो. न्यायमूर्ती आहुजा यांनी हा युक्तिवाद मान्य करत केंद्रीय मंत्र्यांना ऑनलाइन पोर्टल्सविरुद्ध सिव्हिल सूट दाखल करण्याची परवानगी दिली.
इथेनॉल मिश्रित इंधनाबाबत गैरसमज पसरवल्याचा आरोप
आपल्या प्रस्तावित दाव्यात गडकरी यांनी दावा केला आहे की, इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या (Ethanol-blended fuel) मुद्द्यावरून त्यांच्याशी संबंधित अनेक बनावट, एआय-निर्मित आणि बदनामीकारक मजकूर इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. अनोळखी व्यक्तींनी पोस्ट आणि डीपफेक कंटेंन्ट अपलोड करून ते पसरवले आहेत, ज्यामध्ये या कार्यक्रमासाठी ते वैयक्तिकरीत्या जबाबदार आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक फायदा झाला आहे, असा खोटा दावा केला गेला आहे.
या पोस्टमध्ये केलेले आरोप पूर्णपणे खोटे, खोडसाळ आणि अत्यंत बदनामीकारक आहेत, जे गडकरी यांच्याबद्दल जनतेत गैरसमज निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. या खटल्याद्वारे गडकरी अशा बनावट आणि खोट्या मजकुरावर कायमस्वरूपी बंदी (Permanent Injunctions) आणण्याची मागणी करणार आहेत.
_(1).jpg "फिरदोस खान")
.jpeg)
