नवी दिल्ली 

केंद्र सरकार 'फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन अमेंडमेंट बिल, २०२६' (FCRA Amendment Bill) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे (Joint Committee) पाठवण्याचा विचार करत असल्याची माहिती सूत्रांनी मंगळवारी दिली आहे. दरम्यान, काँग्रेस आणि काही प्रमुख विरोधी पक्षांनी हे विधेयक मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली असून, या मुद्द्यावरून संसदेत राजकीय वातावरण तापले आहे.

राज्यसभेच्या सल्लागार समितीच्या (Business Advisory Committee) बैठकीत काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने (TMC) हा मुद्दा उपस्थित केला. हे विधेयक एनजीओ आणि परदेशी निधीवर अधिक कडक सरकारी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणले गेले आहे. विरोधी पक्षांचा असा दावा आहे की, या विधेयकातील काही तरतुदींमुळे ख्रिश्चन एनजीओ आणि अल्पसंख्याक चालवत असलेल्या शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांचा कायदेशीर निधी मिळण्याचा मार्ग रोखला जाऊ शकतो.

सरकारची भूमिका आणि आगामी हालचाली

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, प्रस्तावित कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी संबंधित नसून केवळ परदेशी योगदानाचे नियमन करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. राजकीय पक्षांचा विरोध लक्षात घेता, हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सखोल छाननीसाठी पाठवण्याची दाट शक्यता आहे आणि याबाबत बुधवारी लोकसभेत प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो.