केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ व्यवस्थापनाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकार देशभरातील वक्फ व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि बळकटी आणण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 'उम्मीद' (UMEED) पोर्टलवर वक्फ संपत्तीचा तपशील अपलोड करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्यानंतर रिजिजू यांनी हे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे आता ५ डिसेंबर हीच माहिती सादर करण्याची अंतिम तारीख असणार आहे.

या विषयावर बोलताना केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर माहिती दिली. ते म्हणाले की, वक्फ बोर्ड आणि इतर भागधारकांकडून मुदतवाढ मिळावी यासाठी अनेक विनंत्या आल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मूळ वेळापत्रकच कायम राहणार आहे.

रिजिजू यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले की, वक्फ मालमत्तांशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी किंवा समस्यांसाठी 'उम्मीद' कायद्यामध्ये स्पष्ट उपाययोजना देण्यात आली आहे. कायद्यानुसार भागधारक आपल्या समस्या घेऊन वक्फ लवादाकडे दाद मागू शकतात. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने देशभरात वक्फ व्यवस्थापन मजबूत करण्याच्या आपल्या वचनाचा पुनरुच्चार केला.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वक्फ मालमत्तांची 'उम्मीद' पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केली नाही, त्यांनी वक्फ (सुधारणा) कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या लवादाशी संपर्क साधावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या लवादाला सहा महिन्यांपर्यंत मुदत वाढवून देण्याचा अधिकार आहे.

काही तरतुदींना स्थगिती

यापूर्वी १५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ ला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र, कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम निकाल येईपर्यंत काही विशिष्ट तरतुदींना स्थगिती दिली होती.

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले होते की, सुधारित कायद्यातील काही कलमांना संरक्षणाची गरज आहे. अंतरिम आदेश देताना खंडपीठाने कायद्यातील त्या तरतुदीला स्थगिती दिली, ज्यानुसार वक्फ तयार करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने पाच वर्षे इस्लामचे आचरण केलेले असणे आवश्यक होते.

न्यायालयाने म्हटले की, एखादी व्यक्ती इस्लामचे आचरण करत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी जोपर्यंत नियम तयार केले जात नाहीत, तोपर्यंत ही तरतूद स्थगित राहील. अशा कोणत्याही नियमाशिवाय किंवा यंत्रणेशिवाय या तरतुदीमुळे अधिकारांचा मनमानी वापर होऊ शकतो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

तसेच, वक्फ मालमत्तेने सरकारी मालमत्तेवर अतिक्रमण केले आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणाऱ्या तरतुदीलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिक नागरिकांच्या अधिकारांवर निर्णय देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, कारण यामुळे अधिकारांच्या विभागणीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.