केंद्र सरकारने शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी १० रुपयांची कपात केली आहे. या निर्णयामुळे केंद्राकडून लावले जाणारे कर आता पेट्रोलसाठी प्रति लिटर ३ रुपयांवर आले असून डिझेलसाठी ते शून्य झाले आहेत. मात्र, या कपातीचा फायदा ग्राहकांना स्वस्त इंधनाच्या रूपात मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
तेल विपणन कंपन्यांना सध्या विक्रीवर मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत असून हे शुल्क कपातीचे पैसे तो तोटा भरून काढण्यासाठी वापरले जाण्याची शक्यता आहे. इराणवरील अमेरिका-इस्रायल युद्ध आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमतीने प्रति बॅरल १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांना सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर प्रति लिटर ४८.८ रुपये इतका मोठा तोटा होत आहे.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी एक्सवर एका सविस्तर पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "गेल्या एका महिन्यात आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० डॉलरवरून थेट १२२ डॉलरवर पोहोचले आहेत. याचा परिणाम म्हणून जगभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत."
त्यांनी पुढे म्हटले की, "दक्षिण पूर्व आशियाई देशांमध्ये ३० ते ५० टक्के, उत्तर अमेरिकेत ३० टक्के, युरोपमध्ये २० टक्के आणि आफ्रिकन देशांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत दरवाढ झाली आहे. अशा स्थितीत मोदी सरकारसमोर दोनच पर्याय होते - एक तर इतर देशांप्रमाणे भारतातील नागरिकांसाठी किमती प्रचंड वाढवणे किंवा आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेपासून भारतीय नागरिकांना वाचवण्यासाठी स्वतःच्या तिजोरीवर आर्थिक भार सोसणे."
रशियाच्या रोझनेफ्ट आणि केसानी एंटरप्रायझेसचा पाठिंबा असलेल्या नायरा एनर्जी या देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी इंधन विक्रेत्याने दरवाढ केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. नायरा एनर्जीने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत अनुक्रमे ५.३ आणि ३ रुपयांची वाढ केली होती. इराणवरील युद्ध आणि तेहरानने केलेली हॉर्मुझची नाकेबंदी यामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियातील तेल आणि वायू निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
हॉर्मुझ ही जगासाठी ऊर्जेची अत्यंत महत्त्वाची वाहिनी आहे. युद्धापूर्वी जगातील एकूण सागरी कच्च्या तेलाच्या आणि वायूच्या व्यापारापैकी पाचवा हिस्सा म्हणजेच दररोज २० ते २५ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आणि सुमारे १० अब्ज घनफूट वायू या अरुंद सागरी मार्गावरून वाहून नेला जात होता.
भारतासाठी हा मार्ग पुरवठ्याचा मुख्य आधार आहे. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी अंदाजे ४० ते ५० टक्के भाग म्हणजेच दररोज २.२ ते २.८ दशलक्ष बॅरल तेल याच मार्गावरून येते. भारत पश्चिम आशियातून मोठ्या प्रमाणात वायूची आयात देखील करतो. कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून निर्यात होणाऱ्या एलएनजी पैकी अंदाजे १६ ते १७ टक्के हिस्सा भारत खरेदी करतो.
याशिवाय, ३३ कोटींहून अधिक घरांमध्ये वापरला जाणारा एलपीजी गॅस देखील कतार आणि इराणकडून याच हॉर्मुझच्या मार्गातून मोठ्या प्रमाणात आयात केला जातो. या अतिशय मोठ्या अवलंबित्वमुळे इराण युद्धामुळे देशात तेल आणि वायूचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, सरकारने असा कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सरकारने गुरुवारी पुन्हा एकदा आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, भारताकडे सुमारे ६० दिवसांचा तेल साठा आणि ३० दिवसांचा एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा उपलब्ध आहे. तुटवड्याच्या अफवा या लोकांमध्ये भीती पसरवण्यासाठी चालवलेली एक 'जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देणारी मोहीम' असल्याचे सांगत सरकारने त्या फेटाळून लावल्या आहेत. कच्च्या तेलाची आणि एलपीजीची आयात इतर ठिकाणांहून करण्यासाठी सरकारने नवीन करारांवर स्वाक्षरी करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे.
दरम्यान, पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी या आठवड्यात संसदेत माहिती दिली की, भारताच्या तीन धोरणात्मक राखीव साठ्यांमध्ये सध्या अंदाजे ३.३७२ दशलक्ष टन तेल आहे, जे त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या दोन तृतीयांश आहे. याशिवाय, तेल विपणन कंपन्यांकडील साठा धरून सध्या देशाकडे एकूण ७४ दिवसांचा राखीव इंधन साठा उपलब्ध असल्याचे गोपी यांनी सांगितले. घरगुती वापराच्या एलपीजी पुरवठ्याबाबत सरकारने मार्चच्या सुरुवातीलाच देशांतर्गत उत्पादन २५ टक्क्यांनी वाढवण्याचे आदेश दिले असून नागरिकांनी घाबरून साठेबाजी करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.
.webp "ईदगाहसाठी जमीन दान देणारे भाऊ - लक्ष्मण राम सैनी, भोपाल राम सैनी, पूरणमल सैनी आणि जगदीश सैनी आणि गावकरी")
.jpeg)
