भारत आणि पोलंडमध्ये झाली राजकीय खडाजंगी

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 14 h ago
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासमवेत पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री रॅडोस्लॉ सिकोर्स्की
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासमवेत पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री रॅडोस्लॉ सिकोर्स्की

 

भारत आणि पोलंड यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सोमवारी (१९ जानेवारी) एक दुर्मिळ आणि तणावपूर्ण प्रसंग पाहायला मिळाला. नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री रॅडोस्लॉ सिकोर्स्की यांच्यात पाकिस्तान आणि रशियाच्या मुद्द्यावरून उघड मतभेद झाले. दहशतवाद आणि लष्करी सरावाच्या मुद्द्यांवरून दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना सडेतोड उत्तरे दिली.

पाकिस्तानला मदत करून दहशतवादाला खतपाणी घालू नका - जयशंकर 

पोलंडने अलिकडेच पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री सिकोर्स्की यांनी ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानला भेट दिली होती. या पार्श्वभूमीवर एस. जयशंकर यांनी पोलंडला कडक शब्दांत सुनावले. "भारताच्या शेजारील देशात दहशतवादाला खतपाणी मिळेल, अशी कोणतीही कृती आमच्या मित्रराष्ट्रांकडून अपेक्षित नाही," असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. पोलंडने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर 'झिरो टॉलरन्स' धोरण अवलंबले पाहिजे आणि दहशतवादी पायाभूत सुविधांना बळ देण्याचे टाळावे, असा स्पष्ट सल्ला त्यांनी दिला.

दुसरीकडे, पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री सिकोर्स्की यांनी रशियाच्या मुद्द्यावरून भारतावर टीका केली. रशिया आणि बेलारूसमध्ये झालेल्या 'झापाड-२०२५' या लष्करी सरावात भारताने सहभाग घेतला होता. यावर आक्षेप घेताना सिकोर्स्की म्हणाले, "दहशतवादाच्या मुद्द्यावर आमचे एकमत असले, तरी रशियातील लष्करी सरावातील भारताचा सहभाग आम्हाला धोकादायक वाटतो." रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही चिंता व्यक्त केली.
 
या बैठकीत जयशंकर यांनी युरोपीय महासंघाच्या (EU) दुटप्पी भूमिकेचाही समाचार घेतला. भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीवर आणि व्यापारावर युरोपने लादलेले निर्बंध हे निवडक लक्ष्यीकरण असल्याचे त्यांनी म्हटले. "आमच्यावर निर्बंध लादणे आणि स्वतः मात्र रशियाशी सोयीस्कर व्यापार करणे, हे अन्यायकारक आहे," असे जयशंकर यांनी सिकोर्स्की यांना सुनावले.

ही चर्चा अत्यंत स्पष्ट आणि थेट झाल्याचे सिकोर्स्की यांनी कबूल केले. मतभेद असूनही दोन्ही बाजूंनी २०२४-२८ या कालावधीसाठीच्या धोरणात्मक भागीदारी कृती आराखड्याचा आढावा घेतला. तसेच व्यापार, गुंतवणूक आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यावर चर्चा केली.