केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बंदी घातली आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) १३ मे रोजी रात्री उशिरा यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
या नवीन आदेशानुसार, साखरेच्या निर्यात धोरणात बदल करण्यात आला असून ते 'निर्बंधात्मक' श्रेणीतून आता 'प्रतिबंधित' श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. हा निर्णय कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि रिफाईंड साखर या तिन्ही प्रकारांसाठी लागू असेल.
यांना बंदीतून सवलत
सरकारने या बंदीतून काही अपवादही ठेवले आहेत. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला 'टॅरिफ रेट कोटा' योजनेअंतर्गत निर्यात केल्या जाणाऱ्या साखरेला हा आदेश लागू होणार नाही. याशिवाय, सरकार-टू-सरकार (G2G) अंतर्गत होणारी निर्यात आणि आगाऊ अधिकृतता योजनेअंतर्गत होणारी मालवाहतूक या बंदीच्या कक्षेत येणार नाही. तसेच, जे साखरेचे साठे आधीच निर्यातीच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेत (Pipeline) आहेत, त्यांनाही यातून सवलत देण्यात आली आहे.
देशांतर्गत उपलब्धतेवर भर
देशातील साखरेचा साठा पुरेसा राहावा आणि सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढू नयेत, यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. साखरेच्या उत्पादनात होणारी संभाव्य घट आणि साठवणुकीची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत किंवा ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत ही बंदी लागू राहणार असल्याचे डीजीएफटीने स्पष्ट केले आहे.
.jpeg)
