संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) सुधारणांमध्ये व्हेटो अधिकाराशिवाय नवीन स्थायी सदस्यत्व निर्माण करणे म्हणजे त्यांना 'दुय्यम दर्जाचे' सदस्य बनवण्यासारखे आहे, असा कडक इशारा भारताने दिला आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेतील एका बैठकीत भारताने सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांवर आपली भूमिका अत्यंत आक्रमक आणि स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, राजदूत हरीश पर्वतानेनी यांनी सोमवारी आंतर-सरकारी (IGN) पूर्ण अधिवेशन बैठकीत बोलताना सांगितले की, जोपर्यंत व्हेटोचा अधिकार अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत तो सुधारित परिषदेच्या सर्व स्थायी सदस्यांकडे असला पाहिजे. न्याय आणि समानतेची मागणी आहे की सर्व स्थायी सदस्यांना समान हक्क आणि जबाबदाऱ्या मिळायला हव्यात.
चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य असून त्यांच्याकडे व्हेटो अधिकार आहेत. परिषदेत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडले जाणारे १० अस्थायी सदस्य देखील समाविष्ट आहेत.
व्हेटो अधिकाराशिवाय 'दीर्घकालीन सदस्यांचा' आणखी एक वर्ग तयार करून सुरक्षा परिषदेचा विस्तार केल्यास तो निर्णय प्रक्रियेच्या रचनेत कोणताही बदल घडवून आणणार नाही, असे पर्वतानेनी यांनी स्पष्ट केले. भारत सातत्याने स्थायी आणि अस्थायी दोन्ही श्रेणींच्या सदस्यत्वाच्या विस्ताराची मागणी करत आला आहे.
१९४५ मध्ये स्थापन झालेली सुरक्षा परिषद एकविसाव्या शतकातील भू-राजकीय वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करत नाही आणि ती काळाच्या ओघात कुचकामी ठरली आहे, असे म्हणत भारताने या संस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. भारत २०२८-२९ च्या कालावधीसाठी अस्थायी जागेसाठी देखील प्रयत्नशील आहे.
.jpeg)
