कोची 

निवडून आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींनी कायदेशीर स्वरूपातच शपथ घेणे बंधनकारक असल्याचे केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे 'ईश्वर' किंवा 'गंभीर प्रतिज्ञा' यांच्या नावाशिवाय इतर कोणत्याही देवाच्या किंवा व्यक्तींच्या नावाने घेतलेली शपथ अवैध असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात जाहीर केले आहे.

न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी हा निकाल दिला असून, यात त्यांनी स्पष्ट केले की केरळ नगरपालिका कायदा आणि केरळ पंचायत राज कायद्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्यांनी कायदेशीर आराखड्यात राहूनच शपथ घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये 'भारतमाता', राजकीय नेते किंवा संघटनांच्या नावांचा समावेश करणे कायद्याला धरून नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशनमधील २० नगरसेवकांनी विविध हिंदू देवता, 'भारतमाता' आणि राजकीय नेत्यांच्या नावाने शपथ घेतली होती. तसेच पालक्काड जिल्ह्यातील एका पंचायत सदस्याने 'ओमान चांडी' यांच्या नावाचा वापर करून शपथ घेतली होती. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, शपथ म्हणजे जनतेला दिलेले एक solemn promise आहे, त्यामुळे ती कायद्यानुसारच असायला हवी.

न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, जरी सर्व नागरिकांना आपल्या श्रद्धेनुसार देवाची पूजा करण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी वैधानिक शपथविधीमध्ये स्वतःच्या मनानुसार शब्द जोडणे किंवा बदल करणे परवानगीयोग्य नाही.

पुढची कार्यवाही

न्यायालयाने या प्रतिनिधींचे निवडणूक निकाल रद्द केलेले नाहीत, परंतु त्यांना कायद्यानुसार पुन्हा एकदा शपथ घेण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित प्रतिनिधींना चार आठवड्यांच्या आत नव्याने शपथ घ्यावी लागणार आहे. या सदस्यांनी सद्भावनेने (Bona fide belief) ती शपथ घेतली होती, असे मानून न्यायालयाने त्यांच्यावर कोणताही दंड आकारलेला नाही. मात्र, पंचायत राज कायद्यात नगरपालिका कायद्याप्रमाणे संरक्षण देणारी तरतूद नसल्याने, पालक्काड येथील पंचायत सदस्याने घेतलेले आजवरचे निर्णय अवैध ठरवले आहेत. न्यायालयाने निकालात श्री नारायण गुरूंच्या शिकवणीचा आणि भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेचा संदर्भ देत कायद्याचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.