नवी दिल्ली 

महात्मा गांधींच्या जयंतीचे औचित्य साधून देशभरात २ लाख ४२ हजारांहून अधिक विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये लोकशाही सुधारणा आणि ग्रामीण विकासाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या विशेष ग्रामसभांच्या माध्यमातून आगामी आर्थिक वर्षासाठी ग्रामपंचायतींच्या विकास आराखड्या तयार करण्याच्या 'पीपल प्लॅन कॅम्पेन २०२६-२७' (People's Plan Campaign) मोहिमेची सुरुवात झाली आहे.

विशेष ग्रामसभांमध्ये विकासात्मक मुद्यांवर चर्चा

पंचायती राज मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी आयोजित या विशेष ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, पंचायत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला. या सभांमध्ये विविध सरकारी योजना आणि स्थानिक समस्यांवर केंद्रिंत चर्चा करण्यात आली.

केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी, ग्रामपंचायतींचे आर्थिक स्वावलंबन, मालमत्ता व जमीन हक्क, रोजगार, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, अन्न सुरक्षा आणि महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर खल करण्यात आला. गेल्या १२ वर्षांत राबवण्यात आलेल्या नागरिकाभिमुख सुधारणांची माहिती यावेळी वाचून दाखवण्यात आली.

विकास आराखड्यांची तयारी आणि योजनांचा आढावा

ही मोहीम पंचायती राज मंत्रालयाने २१ मंत्रालये आणि विभागांच्या सहकार्याने सर्व राज्यांमध्ये सुरू केली आहे. याद्वारे ग्रामपंचायती पुरावा-आधारित आणि सर्वसमावेशक विकास आराखडे तयार करतात. 'सबकी योजना, सबका विकास' या उपक्रमांतर्गत २०२७-२८ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामपंचायतींचे नवे आराखडे तयार केले जाणार आहेत.

ग्रामसभांच्या माध्यमातून जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पाणलोट क्षेत्र विकास, भूजल पुनर्भरण, आणि जमीन महसुलाचे डिजिटायझेशन यावरही भर देण्यात आला. participatory democracy (सहभागी लोकशाही) बळकट करण्यासाठी अशा सभा महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.