Instagram Child Abuse Ads Case: मेटा इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना बाल हक्क आयोगाचे समन्स, १६ सप्टेंबरला सुनावणी

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 1 h ago
इन्स्टाग्रामवरील आक्षेपार्ह जाहिरातींवर बाल हक्क आयोग आक्रमक, मेटा प्रमुखांना हजर राहण्याचे आदेश
इन्स्टाग्रामवरील आक्षेपार्ह जाहिरातींवर बाल हक्क आयोग आक्रमक, मेटा प्रमुखांना हजर राहण्याचे आदेश

 

नवी दिल्ली 

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) इन्स्टाग्रामवरील बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचार सामग्रीशी (CSEAM) संबंधित जाहिरातींच्या चौकशीप्रकरणी मेटा इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पुन्हा एकदा समन्स बजावले आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी मेटा इंडियाच्या प्रमुखांना १६ सप्टेंबर रोजी आयोगासमोर वैयक्तिकरीत्या हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बीबीसी आय (BBC Eye) च्या एका शोधपत्रकारिता अहवालातून हे प्रकरण समोर आले होते. इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाचा प्रसार करणाऱ्या जाहिराती चालवल्या जात असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला होता. या अहवालाची दखल घेत ३ जुलै रोजी बाल हक्क आयोगाने स्वतःहून (Suo Motu) या प्रकरणाची दखल घेतली आणि मेटा कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. मेटाने आठवड्याभरानंतर आपले उत्तर सादर केले असले तरी, आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणाची औपचारिक चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जाहिरातींमधून टेलिग्रामचा मार्ग आणि सरकारी नोटीस

बीबीसीच्या तपासात असे आढळून आले होते की, इन्स्टाग्रामवर चालणाऱ्या या सशुल्क (Paid) जाहिरातींमध्ये विशिष्ट शब्दांचा वापर करून वापरकर्त्यांना 'टेलिग्राम' या चॅटिंग ॲपवर पाठवले जात होते. तिथे अवघ्या ९९ रुपयांत बाल शोषणाचे व्हिडिओ विकले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मेटाच्या जाहिरात धोरणांमध्ये नग्नता आणि लैंगिक सामग्रीवर बंदी असतानाही अशा जाहिराती फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर कशा दिसल्या, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता.

यापूर्वी जुलै महिन्यात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) या प्रकरणी मेटाला कडक नोटीस पाठवून अशा सर्व जाहिराती तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले होते. आयोगाच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर मेटाने बाल शोषणाच्या प्रकरणांची नोंद भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राकडे (I4C) करण्यास सुरुवात केली आहे.

कॅपगेमिनीच्या उपाध्यक्षांनाही समन्स

दरम्यान, बंगळुरू येथील कॅपगेमिनी (Capgemini) कंपनीच्या डे-केअर सेंटरमध्ये लहान मुलांवर झालेल्या कथित अत्याचाराच्या दुसऱ्या एका प्रकरणातही बाल हक्क आयोगाने कडक पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कॅपगेमिनीच्या उपाध्यक्षांना १६ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता आयोगासमोर उपस्थित राहण्याचे समन्स जारी करण्यात आले आहे.

बंगळुरूच्या ब्रूकफिल्ड येथील टेक्नॉलॉजी पार्कमध्ये असलेल्या या डे-केअर सेंटरमधील दोन कर्मचाऱ्यांना लहान मुलांवर अनन्वित अत्याचार केल्याप्रकरणी जुलैमध्ये अटक करण्यात आली होती. या घटनेचे संतापजनक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले होते, ज्यामध्ये आरोपी महिला लहान मुलांना बाथरुममध्ये आणि वॉशिंग मशीनमध्ये बंद करताना दिसत होत्या.