हाताने मैला उचलणे (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग / manual scavenging) ही अमानवी आणि जातीआधारित प्रथा त्वरित बंद करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने २०२३ मध्ये ‘डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध केंद्र सरकार (२०२३ INSC ९५०)’ या प्रकरणात दिलेल्या १४ मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी त्वरीत करावी, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. गटारी किंवा विषारी कचरा हाताने साफ करणे हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे व्यक्तीच्या जीवनाच्या आणि सन्मानाच्या हक्काला धोका निर्माण होतो, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या सहा मोठ्या शहरांमध्ये मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगवर पूर्ण बंदी घातली आहे. तरीदेखील देशातील काही भागांमध्ये ही प्रथा सुरू असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असूनही ही प्रथा थांबत नसल्याने NHRC ने कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
NHRC च्या प्रमुख सूचना
आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि प्रशासकांना पत्र लिहून काही ठोस उपाय सुचवले आहेत. त्यामध्ये स्थानिक प्रशासन, कंत्राटदार आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगवरील बंदी आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनांची माहिती पोहोचवण्याचे सांगितले आहे.
सरकारी अधिकारी, सफाई कर्मचारी आणि समाजातील इतर घटकांमध्ये या प्रथेविरोधात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण आणि संवेदनशीलता कार्यक्रम राबवावेत, असेही आयोगाने सुचवले.
याशिवाय, या बंदीची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी मजबूत देखरेख यंत्रणा उभारण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नियमित तपासणी आणि पाठपुरावा करावा. यामुळे त्रुटी लक्षात येतील आणि सर्व स्तरांवर जबाबदारी निश्चित होईल. या सर्व उपाययोजनांचा अहवाल आठ आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter