गेल्या काही वर्षांत सरकारने पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचा मोठा भार उचलल्यानंतर, आता खाजगी क्षेत्राने पुढे येऊन धाडसी गुंतवणूक करावी आणि नाविन्यपूर्ण, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक विकासाचा पुढचा टप्पा गाठावा, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले.
पीटीआयला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मोदी म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने सत्तेत असताना मागील प्रशासनांनी सोडलेल्या संरचनात्मक त्रुटी दूर करण्यासाठी काम केले आहे. धाडसी सुधारणा राबवून विकसित भारताचा पाया रचला आहे. नुकताच सादर झालेला वार्षिक अर्थसंकल्प या प्रवासाचा पुढचा स्तर असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.
२०१३ च्या तुलनेत ही पाच पटीने झालेली वाढ असून पायाभूत सुविधा निर्मिती, लॉजिस्टिक विस्तार आणि दीर्घकालीन विकासासाठी उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण यातून स्पष्ट होते. रेल्वे, रस्ते, डिजिटल आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील खर्चावर हा अर्थसंकल्प भर देतो. त्यासोबतच नियम पालनातील सुलभता आणि पतपुरवठा सुधारण्यावरही लक्ष केंद्रित केले असून हे घटक रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक गतीसाठी मुख्य कणा ठरतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
"या निमित्ताने मला गतिमान खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राला एक विनंती करायची आहे. धोरण केवळ पोषक चौकट तयार करू शकते. परिवर्तनाच्या पुढच्या टप्प्यासाठी खाजगी क्षेत्राकडून निर्णायक प्रतिसादाची गरज आहे," असे त्यांनी लेखी मुलाखतीत नमूद केले. भारतीय कंपन्यांनी संशोधन आणि विकासात अधिक आक्रमकपणे गुंतवणूक करावी, प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, पुरवठा साखळी क्षमता वाढवावी आणि केवळ संरक्षित नफ्यावर अवलंबून न राहता गुणवत्ता व उत्पादकतेच्या जोरावर स्पर्धा करावी, असेही मोदी पुढे म्हणाले. सवलती आणि शुल्कातील पसंती विकासाला गती देऊ शकतात, परंतु शाश्वत स्पर्धात्मकता ही नाविन्यपूर्णता, कार्यक्षमता आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनावर अवलंबून असली पाहिजे.
गेल्या १० वर्षांत सरकारने महामार्ग, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा नेटवर्कवरील खर्चात मोठी वाढ करून भारताच्या विकास धोरणाला आधार दिला आहे. यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळून मध्यम मुदतीची उत्पादकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, खाजगी क्षेत्राने अजूनही त्यांचा नैसर्गिक उत्साह (ॲनिमल स्पिरिट) पूर्णपणे दाखवलेला नाही.
मोदी यांनी भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राला आवाहन केले की त्यांनी सरकारच्या सुधारणांच्या वेगाशी जुळवून घेत धाडसी गुंतवणूक आणि नाविन्यपूर्ण विकासाला प्राधान्य द्यावे. उच्च उत्पादकतेचे फायदे सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, तरच विकास शाश्वत आणि सामाजिकदृष्ट्या वैध ठरेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
उत्पादकता वाढत असताना त्याचा लाभ कामगार, भागधारक आणि व्यवस्थापक यांच्यात समान रीतीने विभागला गेला पाहिजे. शाश्वत विकासासाठी सामाजिक वैधतेची गरज असते. वाढती वास्तविक मजुरी, कौशल्य विकास आणि स्थिर रोजगार यामुळे देशांतर्गत मागणी आणि सामाजिक एकोपा मजबूत होतो. हाच पाया दीर्घकालीन गुंतवणुकीला आधार देतो.
राज्याने पायाभूत सुविधा, स्थूल आर्थिक स्थिरता, नियामक सुधारणा आणि व्यापारातील सुलभतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. २०४७ पर्यंत 'विकसित भारत' बनवण्याची पुढची झेप ही भारतीय उद्योजक नाविन्यपूर्णतेत किती धाडसी गुंतवणूक करतात, दीर्घकालीन क्षमता कशी निर्माण करतात आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, तंत्रज्ञानदृष्ट्या आत्मविश्वासू आणि सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार विकासाचे इंजिन म्हणून स्वतःला कसे सिद्ध करतात, यावर अवलंबून असेल.
.jpeg)
