तुमच्या कर्जाचा EMI कमी होणार की वाढणार?

Story by आवाज़ मराठी | Published by sameer shaikh • 1 Years ago

प्रातिनिधिक चित्र

या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआयची) पतधोरण बैठक होणार असून आठवड्याच्या शेवटी व्याज वाढीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. अशा स्थितीत व्याजदर कायम राहण्याची शक्यता आहे.

आरबीआय महागाई दर आणि कच्च्या तेलावर लक्ष ठेवत आहे. सध्याचा रेपो दर ६.५० टक्के आहे आणि ४ ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या एमपीसीच्या बैठकीत तो स्थिर ठेवण्याची अपेक्षा आहे. या बैठकीचा निकाल शुक्रवारी (६ ऑक्टोबर) जाहीर होणार आहे.

Economic Times च्या अहवालानुसार आरबीआय MPC रेपो रेट ६.५० टक्के ठेवण्याची शक्यता आहे. अशाप्रकारे, सलग चौथ्यांदा आरबीआय रेपो दरात कोणताही बदल करणार नाही. असे झाल्यास कर्जावरील व्याजदरावर कोणताही परिणाम होणार नाही. रेपो दरात बदल झाल्यावरच बँका कर्जाचे व्याजदर बदलतात.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने मे २०२२ मध्ये पॉलिसी रेट वाढवण्यास सुरुवात केली आणि या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर पोहोचला. तेव्हापासून, मागील सलग तीन द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण बैठकांमध्ये रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.

DCB बँकेचे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राधिका राव यांनी सांगितले की, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत. त्याचबरोबर इक्विटी मार्केटमध्ये विक्रेत्यांची संख्याही वाढली आहे. रुपयातही घसरण दिसून आली आहे. अशा स्थितीत दर वाढवले जाऊ शकतात किंवा स्थिर ठेवले जाऊ शकतात.

बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले, या वेळी चलनविषयक धोरणात रेपो दर ६.५० टक्क्यावर कायम ठेवला जाईल. ते म्हणाले की किरकोळ महागाई अजूनही ६.८० टक्क्याच्या उच्च पातळीवर आहे आणि सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये त्यात घट होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु खरिप उत्पादनाबाबत काही शंका आहेत ज्यामुळे किंमती वाढू शकतात.